युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
झण्डै दशक पुग्न लागेको नेपालमा संघीयता अझै तंग्रिन सकेको छैन बरु संघीयताका विरुद्धका आवाजहरु बढ्न थालेका छन् । खास गरेर संविधान र संघीयतको विरोधमा पहिलो कार्यकालबाटै मधेस प्रदेश लाग्दै आएको छ । पहिलो कार्यकालमा अधिकार माग्दै संघीय सरकारका विरुद्धमा मधेस प्रदेशका मन्त्रीहरु अनसन बसेकै हुन तर अहिले भने पुरै मधेसप्रदेश संघीय सरकारका विरुद्धमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ । संविधानअनुसार ‘साझा तथा एकल अधिकार कार्यान्वयन’को माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको हो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको आह्वानमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले अधिकारको माग गर्दै सङ्घ सरकारविरुद्ध काठमाडौंकेन्द्रित दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमका अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकारको अभावमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको र, त्यसैलाई लिएर सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकाले अब अधिकारको अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने निष्कर्षसहित दबाबमूलक आन्दोलन गर्न लागिएको हो ।
‘विशेषगरी संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकार दिन र प्रदेश सरकारले एकल अधिकारसँग जोडिएका आवश्यक कानुन निर्माण गरे पनि सङ्घ सरकारका कारण कतिपय कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएन । सङ्घ सरकारले प्रहरी समायोजना ऐन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, वन र गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार अहिलेसम्म पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैकारण हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ’- मन्त्री समिमले भनेका छन् ।
पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारलाई समय तालिका तोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र सो अवधिमा माग सम्बोधनको प्रयास नभए प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यसहित राजनीतिक दलहरूले काठमाडौंमा धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्ने समझदारी गरेको नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक लखन दास तत्माले भनाइ छ ।
फेरि पनि छलफलमा बस्ने र आन्दोलनका रणनीति निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ र सम्भवतः तिहारअघि नै सबै दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक दासले औपचारिक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बित्न थालिसक्दा पनि धिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न सङ्घ सरकार तयार नभएकोले यो पटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले अधिकारको माग गर्दै केही दिन अनशनलगायत आन्दोलन र सङ्घीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न विषयमा ६ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ ल्याइसलगायत प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम बनाए पनि सङ्घीय सरकारले सोसम्बन्धी कानुन नल्याएका कारण कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्न र गुठी र वनसम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माण तथा संशोधन गरी सोसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
