आरोपभन्दा प्रमाणमा जोड, संस्थाको गरिमादेखि संविधान संशोधनसम्म रविको बहस

इटहरी ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवेदनशील विषयमा आरोप, शंका वा सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीका आधारमा धारणा बनाउनुको सट्टा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले छापामा आएको समाचार, कसैले बयानका क्रममा लिएको नाम र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। लामिछानेले समितिमा प्रस्तुत हुने विषय तथ्य, प्रमाण, कानून र संविधानमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै संवेदनशील विषय उठाउँदा व्यक्ति मात्र नभई सम्बन्धित राज्य संस्था र संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

रविसँग जोडिएका प्रमुख घटनाक्रम
२०८० चैत: तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका थिए। त्यतिबेला सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी विवादमा उनको नाम जोडिएको विषयमा समितिमा प्रश्न उठेको थियो।
– त्यसपछि सहकारी प्रकरण राजनीतिक, संसदीय छानबिन र न्यायिक प्रक्रियाको विषय बन्यो। लामिछानेले आफू सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नभएको र नाम जोडिँदैमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए।
– सहकारी प्रकरणकै कारण उनको राजनीतिक भूमिकामाथि संसद् र सार्वजनिक तहमा निरन्तर प्रश्न उठ्यो। विभिन्न सहकारीसम्बन्धी मुद्दा र अनुसन्धानका कारण लामिछाने लामो समयदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।
– अहिले उनी पुनः राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेर राज्य सञ्चालन, सुशासन, संवैधानिक संस्था र संविधान संशोधनजस्ता विषयमा धारणा राखिरहेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा समितिको पछिल्लो बैठकमा लामिछानेले ‘आरोप’ र ‘प्रमाण’बीचको अन्तरबारे जोड दिनुलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। उनले भने, ‘आवाज ठूलो हुँदैमा तथ्य ठूलो हुने होइन। प्रमाणहरू यति बलियो होउन् कि हामीले मुख रातो पारेर प्रश्न गर्न नपरोस्, प्रमाण देखेर आउनेहरूको मुख रातो होस्।’ उनको भनाइको आशय कुनै व्यक्तिको नाम समाचारमा आउनु, बयानमा उल्लेख हुनु वा मुद्दा विचाराधीन रहनु मात्रैलाई अन्तिम निष्कर्ष मान्न नहुने भन्ने हो।
तर उनको यो तर्कले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ—आरोप र प्रमाणबीचको दूरी कायम राख्दै राज्यका निकायलाई जवाफदेही कसरी बनाउने रु संसदीय समितिको मूल जिम्मेवारी नै सरकार तथा राज्यका निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी र आवश्यक प्रश्न उठाउनु हो। त्यसैले प्रश्न उठाउनु र दोषी ठहर गर्नु फरक विषय हुन्। लामिछानेले यही सीमारेखा स्पष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ। उनका अनुसार समितिमा उठाइने संवेदनशील विषय यति तथ्यपरक हुनुपर्छ कि त्यसलाई पछि चुनौती दिन कठिन होस्।
उनको भनाइ आफ्नै विगतका विवादसँग जोडेर हेर्दा अझ रोचक देखिन्छ। सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि लामिछानेले पनि नाम आउनु र अपराध प्रमाणित हुनु फरक कुरा भएको दाबी गरेका थिए। अहिले उनी संसदीय समितिमा बसेर आरोप, बयान, समाचार र प्रमाणलाई छुट्टाछुट्टै आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन्। यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत बहससँग जोडेको छ।
बैठकमा लामिछानेले संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयताको विषय पनि उठाए। कुनै व्यक्तिसँग असहमति वा विवाद भएकै कारण संवैधानिक संस्था र त्यसको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदा संस्थाको गरिमा कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिएका संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर भए त्यसको असर व्यक्ति वा एउटा दलमा मात्र सीमित नहुने उनको तर्क छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा संविधानले तोकेको प्रक्रियासँगै अधिकतम योग्यता र मेरिटलाई आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए।
लामिछानेले संविधान संशोधनको विषयमा पनि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा मात्र प्रक्रिया पूरा नहुने स्पष्ट पारे। राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ पुर्‍याउन आफूहरू तयार रहेको बताएपछि लामिछानेले संविधान संशोधनलाई केवल प्रतिनिधिसभाको अंकगणितबाट हेर्न नहुने बताएका हुन्। संविधानले तोकेको प्रक्रिया र अन्य संवैधानिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसरी हेर्दा लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्तिका तीनवटा मुख्य पाटा देखिन्छन्—आरोपभन्दा प्रमाण, व्यक्तिभन्दा संस्था र राजनीतिक अंकगणितभन्दा संवैधानिक प्रक्रिया। सहकारी विवादका कारण आफैं लामो समय आरोप र अनुसन्धानको बहसमा रहेका लामिछानेले अहिले संसदीय समितिमा प्रमाणको सर्वोच्चताको विषय उठाएका छन्। यसलाई उनका समर्थकले न्यायिक प्रक्रिया र तथ्यमा आधारित राजनीतिका रूपमा लिन सक्छन् भने आलोचकले आफ्नै विगतसँग जोडिएको राजनीतिक प्रतिरक्षाको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन्।
तर मूल प्रश्न भने एउटै हो—संसदीय समितिले प्रश्न उठाउनुपर्छ, अनुसन्धानका लागि बाटो खोल्नुपर्छ र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छस तर प्रश्नलाई नै फैसला बनाउनु हुँदैन। लामिछानेको पछिल्लो भनाइले यही सीमारेखामाथि बहसलाई केन्द्रित गरेको छ। लोकतन्त्रमा संस्थाको गरिमा जोगाउँदै सत्तालाई प्रश्न गर्ने र आरोपलाई प्रमाणबाट परीक्षण गर्ने सन्तुलन कायम गर्नु नै सुशासनको वास्तविक चुनौती हो।