दमक नपाको खण्डहर प्रशासनिक मुख्य भवनले अब स्वरूप परिवर्तन गर्ने

दमक । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएर प्रयोगविहीनजस्तै बनेको दमक नगरपालिकाको पूर्वतर्फको मुख्य प्रशासनिक भवन अब नयाँ स्वरूपमा पुनर्निर्माण हुने भएको छ । नगरपालिकाले करिब १० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरी नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

नगरप्रमुख रामकुमार थापाका अनुसार भवनको नयाँ डिजाइन तयार भइसकेको छ भने ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । नगरपालिकाले नयाँ भवनलाई आधुनिक, सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माण सुरु भएपछि करिब दुई वर्षभित्र भवन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनले भवन नवनिर्माण नभई पुननिर्माण हुने बताए । उनका अनुसार करिब २५ प्रतिशत भाग काम लाग्दै प्राविधिकहरुको निस्कर्ष रहेकोले ७५ प्रतिशत संरचना भत्काएर पुननिर्माण हुने बताए । 

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमक नगरपालिकाका विभिन्न भौतिक संरचना तथा सामग्रीमा क्षति पुगेको थियो । नगरपालिकाले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार नगरपालिकाको कुल क्षति करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । त्यसमध्ये पूर्वतर्फको मुख्य प्रशासनिक भवनमा भएको क्षति गम्भीर रहेकाले सामान्य मर्मतभन्दा पुनर्निर्माण नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको नगरप्रमुख थापाले बताए । 

खण्डहर बनेको भवनको ठाउँमा नयाँ संरचना

आन्दोलनपछि आगजनी र तोडफोडका कारण भवनका विभिन्न भागमा क्षति पुगेको थियो । कार्यालयका सामग्री, फर्निचर तथा अन्य संरचना जलेर वा बिग्रिएर प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यसपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक कामकाज वैकल्पिक स्थान तथा उपलब्ध संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

नगरपालिकाले अब पुरानो संरचनालाई सामान्य रूपमा मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नुको सट्टा दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी नयाँ भवन पुननिर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रस्तावित डिजाइनअनुसार नयाँ भवनमा प्रशासनिक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालय कक्ष, सेवाग्राहीका लागि सहज आवागमन, प्रविधिको प्रयोग तथा आधुनिक कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको पनि नगरप्रमुखले बताए । भवन निर्माणसँगै नगरपालिकाका विभिन्न शाखा र सेवाहरूलाई एउटै व्यवस्थित संरचनाभित्रबाट सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा नगरप्रमुख थापाको छ ।

नयाँ भवन केवल पुरानो संरचनाको विकल्प नभई नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा दिने प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको थापाले बताए ।

दमकको नगर विकाससँग जोडिएको प्रशासनिक इतिहास

दमकको प्रशासनिक संरचना पछिल्लो समय मात्रै विकसित भएको भने होइन । दमक नगरपालिका स्वयंको इतिहास लामो छ । नगरपालिकाको आधिकारिक विवरणअनुसार दमक वि.सं. २०३९ सालमा तत्कालीन नगर पञ्चायतका रूपमा स्थापना भएको हो । त्यतिबेला नगरको क्षेत्रफल ७५१३ हेक्टर रहेको थियो ।

पछि स्थानीय तह पुनर्संरचनासँगै दमकको प्रशासनिक संरचनामा पनि परिवर्तन भयो । साविकका १९ वटा वडा पुनर्संरचनापछि १० वडामा कायम भएका छन् । नेपाल सरकारले २०७३ फागुन २७ गते गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि अहिले दमक नगरपालिका १० वडामा विभाजित छ । नगरपालिकाको क्षेत्रफल हाल ७५.८५ वर्ग किलोमिटर रहेको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ ।

यसरी हेर्दा अहिले पुनर्निर्माण गर्न लागिएको प्रशासनिक भवन केवल एउटा कार्यालय भवन मात्रै होइन, दमकको स्थानीय प्रशासनको लामो यात्रासँग जोडिएको भौतिक संरचना पनि हो ।

नगर विस्तारसँगै प्रशासनिक भवनको आवश्यकता बढ्दै

दमकको जनसंख्या, बजार क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधि र शहरीकरण विस्तार हुँदै जाँदा नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाको दायरा पनि बढ्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, घटना दर्ता, कृषि, वातावरण, विपद् व्यवस्थापनलगायतका सेवाका लागि दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा सेवाग्राही नगरपालिका पुग्ने गरेका छन् ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तहलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त भयो । त्यससँगै वडा तहसम्म प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्यो । दमकमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा वडा कार्यालयका भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । करिब सबै वडाका आफ्नै भवन भईसकेका छन् । २०७७ सालमा नगरपालिकाका ६ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ लागतको योजनाबाट सुरुआत गरिएको थियो ।

नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटले २०७४ असोज ३० गते दमक नगरपालिकाको प्रथम ऐतिहासिक नगरसभा भएको विवरणसमेत राखेको छ। यसले संघीय संरचनापछिको स्थानीय सरकारको संस्थागत यात्रामा प्रशासनिक संरचनाको महत्व कति बढ्दै गएको थियो भन्ने देखाउँछ ।

पुरानो भवनको मूल्यभन्दा सेवा संरचना महत्वपूर्ण

नगरपालिकाले पुरानो प्रशासनिक भवनलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा लैजानुअघि पुरानो संरचनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया बढाएको थियो । नगरपालिकाले आधिकारिक वेबसाइटमा पुरानो प्रशासनिक भवनका जिन्सी सामानबाहेकको लिलामीसम्बन्धी गरिएका सूचना दस्तावेजीकरण देखिन्छ । 

यसले पुरानो संरचनाबाट नयाँ प्रशासनिक पूर्वाधारतर्फ जाने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको संकेत पनि गरेको छ । 

तर नयाँ भवन निर्माणसँगै नगरपालिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती लागत, गुणस्तर र समयसीमा हुनेछ । करिब १० करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने संरचना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुका साथै अनुमानित लागतभित्रै गुणस्तरीय निर्माण हुनुपर्ने स्थानीय नागरिकको अपेक्षा छ ।

‘भवन मात्रै होइन, सेवा प्रवाहको केन्द्र’

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले प्रशासनिक भवनलाई केवल कर्मचारी बस्ने कार्यालयका रूपमा हेर्न नहुने स्थानीय सरोकारवालाको धारणा छ । नागरिकले कर तिर्ने, सिफारिस लिने, घटना दर्ता गर्ने, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न प्रशासनिक सेवा लिन आउने ठाउँ भएकाले भवनको डिजाइन पनि सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा नजरपालिका सचेत र सजग रहेको प्रतिक्रिया थापाको छ । 

नयाँ भवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकालाई सहज हुने पहुँच, डिजिटल सेवा, सूचना तथा सहायता कक्ष, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, पार्किङ र सुरक्षित आपत्कालीन निकासजस्ता पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

दमक नगरपालिकाले आफूलाई ‘औद्योगिक, पर्यटकीय र हरित नगर, स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध नगर’ बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न आधुनिक र व्यवस्थित प्रशासनिक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ ।

२४ करोडको क्षतिबाट १० करोडको पुनर्निर्माणसम्म

जेनजी आन्दोलनबाट नगरपालिकाले व्यहोरेको करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिको मूल्यांकनमा एउटा भवनको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हुने क्षतिको आर्थिक भार अन्ततः राज्य र नागरिकमै पर्ने तथ्यसमेत उजागर गरेको छ ।

अब बन्ने भवनले विगतको क्षतिको निशान मेटाउने मात्र होइन, भविष्यमा नगरपालिकाको प्रशासनिक आवश्यकता धान्ने दीर्घकालीन संरचना बन्नुपर्ने चुनौती छ ।

अब यसको सफलता भनेको आकर्षक भवन निर्माणमा मात्र सीमित नरही भवन समयमै बन्ने, लागत पारदर्शी हुने, निर्माण गुणस्तरीय हुने र त्यसबाट नागरिकले वास्तवमै छिटो तथा सहज सेवा पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन—त्यसैले पुनर्निर्माणको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ ।