रेलको सपना, सुनसरीका किसानको छ वर्षे सास्ती

सुनसरी । एउटा किसानका लागि खेत केवल माटोको टुक्रा होइन, जीवन धान्ने आधार हो। त्यही खेतमा उब्जिएको अन्नले परिवार पालिन्छ, त्यही आम्दानीबाट छोराछोरी पढाइन्छन्, विवाह हुन्छ, घर बन्छ र बिरामी पर्दा उपचार गरिन्छ। तर पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको नाममा सुनसरीका सयौँ किसानको यही आधार वर्षौंदेखि राज्यले रोक्का राखेको छ। न मुआब्जा पाएका छन्, न आफ्नो सम्पत्ति स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न पाएका छन्।
काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म प्रस्तावित रेलमार्गको १२६.७५ किलोमिटर खण्डका लागि २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना निकालेर सरकारले जग्गा रोक्का गरेको थियो। झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी ५ हजार ४२४ कित्ता तथा करिब ७६० बिघा निजी जग्गा रोक्का रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। त्यसमध्ये सुनसरीमा मात्रै १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा प्रभावित भएको छ। रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका १८ स्थानीय तहका ६३ वडा प्रभावित हुनेछन्। ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ३३ हेक्टर बस्ती र अन्य जल तथा वन क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने अनुमान छ।
सुनसरीको इटहरी, खनार, चाँदबेला, बबिया, भोक्राहा र इनरुवा क्षेत्रका ८४९ कित्ता जग्गा प्रभावित हुने प्रारम्भिक विवरण केही वर्षअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला नै प्रभावित जग्गाधनीले मुआब्जाको टुंगो लगाउन माग गरेका थिए। कतिपय ठाउँमा सीमांकनसमेत भइसकेको र कतिपय कित्ता नम्बरमा समस्या देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर,  छ वर्ष बितिसक्दा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बनेको छ।
सुनसरीका एक प्रभावित जग्गाधनीले केही वर्षअघि नै आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्दै भनेकी थिइन्, “सरकारले हामीमाथि अन्याय ग¥यो। खेतबारी सरकारलाई जिम्मा लगाएर हामी कतिञ्जेल यत्तिकै चुप लागेर बस्ने ? हामीलाई न्याय चाहियो।” उनको भनाइ केवल एउटा परिवारको गुनासो होइन, वर्षौंदेखि रोक्का जग्गाका कारण भविष्य अन्योलमा परेका धेरै किसानको साझा आवाज हो।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने सुनसरीका प्रभावित नागरिकलाई रेलमार्ग वास्तवमै कहाँबाट जाने हो, आफ्नो जग्गाको कति भाग जाने हो र त्यसबापत कति मुआब्जा पाइने हो भन्ने विषयमा लामो समयसम्म स्पष्ट जानकारीसमेत थिएन। २०७७ मै कोसी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले स्थानीय सरकारसँग रेल विभागले पर्याप्त समन्वय नगरेको गुनासो गरेका थिए। उनले प्रभावित नागरिकलाई आफूहरूले समेत अनुमानका आधारमा जानकारी दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए।
यो अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—राज्यले कुनै नागरिकको निजी सम्पत्ति रोक्का राखेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यको होइन ?
रेलमार्ग निर्माणको उद्देश्यमा कसैको विरोध छैन। आधुनिक यातायात, औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार र पूर्व–पश्चिम आवागमनलाई सहज बनाउन विद्युतीय रेल महत्वपूर्ण पूर्वाधार बन्न सक्छ। तर विकासको नाममा नागरिकलाई वर्षौंसम्म अनिश्चितताको अवस्थामा राख्नु भने स्वीकार्य हुन सक्दैन।
किसानको समस्या केवल जग्गा बेच्न नपाउनुमा सीमित छैन। रोक्का भएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन कठिन हुन्छ। अंशबण्डा गर्न समस्या हुन्छ। परिवारका सदस्यबीच सम्पत्ति हस्तान्तरण रोकिँदा घरायसी विवादसमेत बढ्न सक्छ। छोराछोरीको पढाइ, विवाह, उपचार वा व्यवसायका लागि तत्काल पैसा आवश्यक परे पनि आफ्नै सम्पत्ति उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर साना किसान र न्यून आय भएका परिवारमा बढी पर्छ। ठूलो जमिन भएका व्यक्तिसँग अन्य आम्दानीको स्रोत हुन सक्छ, तर केही कठ्ठा जमिनमा खेती गरेर परिवार चलाउने किसानका लागि त्यही जमिन जीवनको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। त्यही पूँजीलाई राज्यले वर्षौंसम्म ‘रोक्का’ भनेर बाँधिदिँदा उनीहरूको आर्थिक जीवन पनि बाँधिन्छ।
समस्या अझ विडम्बनापूर्ण छ। सरकारले जग्गा रोक्का राख्यो, तर रेलमार्ग निर्माण अघि बढेन। काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा २०७७ असारमा ट्र्याक बेड निर्माणका लागि ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। तर मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति र अन्य पूर्वतयारीको समस्या देखिँदै गर्दा ती ठेक्का रद्द गरिए। अर्थात् किसानको जग्गा रोकियो, तर रेलको काम पनि रोकियो।
मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम ठूलो भएको सरकारको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले २०८१/८२ मा साढे २४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका थिए। त्यसबेला झापा र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको र पर्याप्त रकम नभएकै कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।
त्यसो भए प्रश्न फेरि उही हो—पैसा छैन भने किसानको जग्गा किन रोक्का ?
२०८२ जेठमा सरकारले काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा पनि गर्‍यो। मुआब्जा वितरण गर्न नसकेपछि रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय भएको बताइएको थियो। तर निर्णय र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीचको दूरीले प्रभावित नागरिकलाई अझै अन्योलमा राखेको देखिन्छ।
रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका कोशी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले छ वर्षसम्म जग्गा रोक्का राखेर पनि मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै यसलाई नागरिकको सम्पत्तिमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वास्तवमा विकासको पहिलो सर्त नै नागरिकप्रतिको न्याय हो। राज्यले नागरिकको सम्पत्ति लिन सक्छ, तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। नागरिकलाई वर्षौंसम्म आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्न नदिएर ‘कुनै दिन रेल बन्छ’ भन्ने आश्वासनमा राख्नु न्यायोचित होइन।
सुनसरीका किसानको माग पनि अस्वाभाविक छैन। उनीहरू रेलमार्ग रोक्न खोजिरहेका छैनन्। उनीहरूको माग यति मात्र हो—रेल बनाउने हो भने उचित मुआब्जा देऊ, होइन भने हाम्रो जग्गा फुकुवा गर।
छ वर्षसम्म एउटा परिवारलाई आफ्नो जग्गाको भविष्य थाहा नहुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन। त्यो परिवारको आर्थिक योजना, छोराछोरीको भविष्य र सामाजिक जीवनमाथिको प्रत्यक्ष असर हो।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नेपालकै गौरवको आयोजना बन्न सक्छ। तर किसानको आँसुमा उभिएको पूर्वाधार गौरवको आयोजना बन्न सक्दैन। सरकारले अब फेरि समिति, अध्ययन र आश्वासनको चक्रमा समस्या घुमाउनु हुँदैन। सुनसरीदेखि झापासम्मका प्रभावित परिवारलाई स्पष्ट निर्णय दिनुपर्छ—मुआब्जा कहिले दिने, कति दिने र जग्गा कहिले फुकुवा गर्ने ?
किनभने रेलको ट्र्याक बन्न केही वर्ष लाग्ला, तर रोक्का गरिएको किसानको जीवनका छ वर्ष फर्काएर दिन सकिँदैन।