युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र ब्याजबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकको खातामा रकम दाखिला गरेसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया थप अघि बढेको छ।एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ साँवा रहेको छ। त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म ३२८ दिनको ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ ब्याज तथा २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्म ३३ दिनको ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ ब्याज समावेश छ।यसअघि एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता र ब्याज बुझाइसकेको थियो। गत वर्ष भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। पछिल्लो रकमसमेत जोड्दा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि कम्पनीले पछिल्ला वर्षमा ठूलो रकम राज्यलाई बुझाएको छ।तर एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय केवल शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा सीमित छैन। यसको पछाडि कर, स्वामित्व, विदेशी लगानी, कम्पनीको भविष्य र अन्ततः एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने कि नआउने भन्ने बहससमेत जोडिएको छ।२० अर्बको नवीकरण शुल्क र किस्ताको विवादसरकारले एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत लाग्ने २० अर्ब रुपैयाँ चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेपछि नवीकरणको बाटो खुलेको थियो।एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन अनुमति दिएको हो। २०८१ भदौमा नवीकरण गर्दा बाँकी १५ अर्ब रुपैयाँ तीन किस्तामा प्रतिवर्ष ५ अर्बका दरले बुझाउनुपर्ने र बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।यसरी निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये एकको लाइसेन्स नवीकरणमा राज्यले ठूलो रकम असुल्ने बाटो बनाए पनि एनसेलमाथि विगतदेखि उठ्दै आएका प्रश्न भने समाप्त भएका छैनन्।‘मेरो मोबाइल’देखि एनसेलसम्मको यात्रानेपालको निजी दूरसञ्चार इतिहासमा एनसेलको प्रवेश ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा भएको थियो। तत्कालीन स्पाइस नेपालले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाएको थियो। कम्पनीले ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डबाट सेवा सुरु गरेको थियो।त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्व संरचना पटकपटक परिवर्तन भयो। सन् २०१६ मा मलेसियाको आजियाटा समूह एनसेलमा प्रवेश गर्यो। २०७२ चैतमा टेलियासोनेराले आफ्नो अप्रत्यक्ष ८० प्रतिशत स्वामित्व आजियाटालाई करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि नेपालमा ठूलो कर विवाद सुरु भयो।सर्वोच्चदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्मएनसेलको स्वामित्व बिक्रीबाट भएको पुँजीगत लाभमा कर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद लामो समय अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ चैतमा एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने लाभकर राज्यले असुल गर्नुपर्ने बाटो स्पष्ट गरेको थियो। त्यसपछि ठूलो कर रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको थियो।यही कर विवाद अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (ICSID) सम्म पनि पुगेको थियो। एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित कर निर्धारणविरुद्ध दायर विवादमा नेपालले पक्षमा फैसला पाएको विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।एनसेलको इतिहासमा पछिल्लो अर्को ठूलो विवाद भने आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्नु हो। आजियाटाले सन् २०२३ मा नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेपछि बेलायतमा दर्ता स्पेक्ट्रलाइटसँगको कारोबार विवादमा आयो। त्यसको मूल्यांकन र कारोबार संरचनाबारे सार्वजनिक तथा राजनीतिक बहससमेत भयो।२०८६ पछि के हुन्छ ?एनसेलको वर्तमान अनुमतिपत्रको अवधि १५ भदौ २०८६ मा समाप्त हुने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था रहेको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ।यही कानुनी व्यवस्थाका कारण आजियाटाको बहिर्गमनलाई पनि कतिपयले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघिको रणनीतिका रूपमा हेरेका थिए। अहिले एनसेलको स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तातर्फ पुगे पनि सरकार, नियामक र कम्पनीबीच लाइसेन्स तथा स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्न पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।पछिल्लो समय एनसेलले सरकारका केही सर्तलाई नै अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी भन्दै पुनरावलोकनको मागसमेत गरेको छ। कम्पनीले विशेषगरी स्वामित्व संरचना परिवर्तनमाथिको प्रतिबन्धलगायत विषयमा सरकारसँग पुनर्विचार मागेको छ।राज्यकोषमा साढे ३ खर्बभन्दा बढी योगदानविवादका बीच एनसेलले नेपालमा आफ्नो आर्थिक योगदानलाई पनि जोड दिँदै आएको छ। कम्पनीका अनुसार स्थापनादेखि हालसम्म उसले कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाइसकेको छ। पछिल्लो विवरणमा कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारीमा योगदान गरेको र एक करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको जनाएको छ।यसअघि उपलब्ध सरकारी तथा कम्पनीसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार एनसेलले लाइसेन्स दस्तुर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकर, पुँजीगत लाभकर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत विभिन्न शीर्षकमा अर्बौँ रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउँदै आएको छ। २०७०/७१ देखि २०७९/८० सम्मकै विभिन्न वर्षमा मात्रै राज्यलाई बुझाएको रकम वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।तर कम्पनीको आर्थिक योगदान जति ठूलो देखिन्छ, त्यसैअनुसार कर तथा नियमनमा राज्यको व्यवहार कस्तो हुने, विदेशी लगानीलाई कति सुरक्षित वातावरण दिने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।एनसेलको व्यापारसमेत पछिल्ला वर्षमा घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांक छ। सन् २०२०/२१ मा करिब ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको कम्पनीको कारोबार २०२२/२३ मा ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो।त्यसैले अहिलेको ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको भुक्तानीलाई केवल एउटा किस्ता भुक्तानीका रूपमा हेर्नुभन्दा एनसेलको दुई दशक लामो यात्रा, राज्यसँगको आर्थिक सम्बन्ध, कर विवाद र २०८६ पछिको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।सरकारका लागि चुनौती स्पष्ट छ—एनसेलबाट कानुनअनुसार प्राप्त हुने कर तथा दस्तुर समयमै उठाउने, तर लगानी र सेवा सञ्चालनको वातावरण पनि कायम राख्ने। कम्पनीका लागि पनि चुनौती उस्तै छ—राज्यका कानुन र दायित्व पूरा गर्दै नेपालमा दीर्घकालीन लगानी र सेवा विस्तारको विश्वसनीय आधार बनाउने।पछिल्लो भुक्तानीले तत्कालको नवीकरण दायित्व केही अगाडि बढाए पनि एनसेलको मूल प्रश्न अझै बाँकी छ—२०८६ भदौपछि यसको कानुनी, स्वामित्व र व्यावसायिक भविष्य कुन दिशामा जाने ? यही प्रश्नले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको आगामी अध्याय निर्धारण गर्नेछ।
खगेन्द्र कार्की
३ भदौ २०८३, बुधबार १०:४८ मा प्रकाशित
