युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौं : स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा बदनियतपूर्वक तथ्य फरक पारेर गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत दोषी ठहर गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर कायम गरेको छ। अदालतले चिकित्सकीय प्रतिवेदनलाई सामान्य व्यावसायिक रायको विषय मात्र मान्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक पदमा रहेका चिकित्सकले असत्य तथ्य उल्लेख गरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरेमा त्यसका लागि फौजदारी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो।न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार १८ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गर्दै मेडिको–लिगल क्षेत्र सुधारका लागि पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला केही संशोधन गर्दै दुवै चिकित्सकलाई तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतले उनीहरूलाई छ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।सर्वोच्चले चिकित्सकले आफ्नो विशेषज्ञताको दुरुपयोग गर्दै तथ्यगत विवरण फरक पारेर गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार त्यस्तो कार्यबाट कसैलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने वा न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा चिकित्सकीय व्यावसायिक स्वतन्त्रताको आडमा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन।अदालतले स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई चिकित्सकको सामान्य व्यावसायिक रायका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। वस्तुगत रूपमा देखिएको तथ्य अभिलेख नगर्ने वा बदनियतपूर्वक तथ्यगत विवरण फरक पारेर प्रतिवेदन तयार गर्ने चिकित्सकलाई व्यावसायिक उन्मुक्ति दिन नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।फैसलामा चिकित्सकको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। सामान्य चिकित्सकीय त्रुटि वा लापरबाहीलाई तत्काल फौजदारी कसुर मान्न नमिल्ने भए पनि जानाजान तथ्य बंग्याउने र त्यसबाट न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कार्यलाई भने गम्भीर कसुरका रूपमा लिनुपर्ने अदालतको ठहर छ।१२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणमा गलत प्रतिवेदनमुद्दा १२ वर्षीया बलात्कारपीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित थियो। धनुषाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि जबर्जस्ती करणीको कुनै लक्षण नदेखिएको प्रतिवेदन दिएका थिए।प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाएको ११ दिनपछि चिकित्सकद्वयले प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा शंका उत्पन्न भएपछि प्रहरीले बालिकाको पुनः सिरहा जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो।सिरहा जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले गरेको परीक्षणमा बालिकाको यौनाङ्ग च्यातिएको तथा दुवै गाला र ओठमा टोकाइका चिह्न देखिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन आएको थियो।त्यसपछि पहिलो स्वास्थ्य परीक्षणमा गलत प्रतिवेदन दिइएको भन्दै चिकित्सकद्वयमाथि छानबिन अघि बढेको थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत छानबिन गरी उनीहरूलाई चिकित्सकीय आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै व्यावसायिक कारबाही गरेको थियो।यसै विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि चिकित्सकद्वयविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको घटनासँग सम्बन्धित गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको भन्दै भ्रष्टाचार कसुरमा समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते दुवै चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेको थियो। प्रतिवेदन तयार गर्दा आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण नदेखिए पनि पदीय दायित्वविपरीत गलत प्रतिवेदन तयार गरेको कार्यलाई विशेषले भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानेको थियो।सर्वोच्चले पनि गलत प्रतिवेदन तयार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको दायराबाट बाहिर राख्न नमिल्ने ठहर गर्दै विशेष अदालतको फैसलालाई केही संशोधनसहित कायम गरेको हो।मेडिको–लिगल प्रणाली सुधार गर्न पाँच निर्देशनफैसलासँगै सर्वोच्चले नेपालमा मेडिको–लिगल अर्थात् चिकित्सा र कानुनी परीक्षणसँग सम्बन्धित प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ।अदालतले चिकित्सा कानुनी परीक्षण तथा त्यसबाट तयार हुने प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थागत संरचना विकास, सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ।त्यस्तै चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा आवश्यकताअनुसार मेडिको–लिगल तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी विषय समावेश गर्न, यस क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।यौनजन्य अपराधका पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्न अदालतले भनेको छ।पीडितको शारीरिक परीक्षणका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक, वैज्ञानिक आधार भएका र औचित्य पुष्टि भएका परीक्षण मात्र गर्न तथा परीक्षण प्रक्रियामा पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।सर्वोच्चको यो फैसलाले चिकित्सकीय प्रतिवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा स्थापित गर्दै त्यसमा जानाजान तथ्य बंग्याउने कार्यप्रति चिकित्सकको जवाफदेहिता स्पष्ट गरेको छ। विशेषगरी यौनजन्य हिंसाका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने त्रुटि वा बदनियतपूर्ण कार्यले न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामै असर पार्न सक्ने भएकाले अदालतको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु अब राज्यका सम्बन्धित निकायको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
६ भदौ २०८३, शनिवार ०९:३३ मा प्रकाशित
