युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । सरकारले हाल मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुँदै आएका भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सूचना सेवाहरु आफ्नै ठाउँबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई आवेदन दिन भनेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन आफैले गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सेवा सञ्चालनका लागि इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो आधिकारिक निर्णयसहितको पत्र स्क्यान गरी मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विभागको इमेल वा मन्त्रालयको तोकिएको ठेगानामा आवदेन दिनु पर्ने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कामका लागि सर्वसाधारणले जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने छ ।
खगेन्द्र कार्की
