सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच १४ बुँदे सहमति, आन्दोलन अन्त्य

इटहरी ।  मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान र सरकारबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार भएको सहमतिसँगै महाअभियानले सञ्चालन गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका महाअभियानका प्रतिनिधि ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा बसेका थिए । सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र महाअभियानका प्रतिनिधिबीच भएको गहन छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिमा मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी, लघुवित्तका समस्या, धितो लिलाम, कालोसूची र ऋण असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित माग समेटिएका छन् । कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण र तलब रोक्न नपाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गरिने भएको छ ।

परिस्थितिजन्य कारणले साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका ऋणीको ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अग्रिम चेक, खाली कागज तथा तमसुक लिनेजस्ता कार्यमा निगरानी गरी त्यस्ता गतिविधि रोक्ने सहमति पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली तथा टोल फ्री हटलाइन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

बचत खातामा रहेको रकमबाट ऋण समायोजन गर्दा त्यसको विवरण सम्बन्धित ऋणीलाई उपलब्ध गराउने र अनिवार्य बचतबाहेकको रकम सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ । लघुवित्तका सदस्य, ऋणी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । पीडित ऋणी तथा सरोकारवालासँग समेत समितिले छलफल गर्नेछ ।

ऋण असुलीका नाममा घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, घरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती वा अन्य गैरकानुनी कार्य भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ । धितो लिलाम तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै लिलामको सूचना निकाल्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ । धितो लिलामबाट ऋण असुलीपछि रकम बढी भए ऋण चुक्ता गरी ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने, ऋण प्रवाह तथा असुलीका क्रममा धितो मूल्यांकनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गर्ने सहमति भएको छ ।

विस्थापित तथा लगत लिन छुटेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ । साथै, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम सहमतिसँगै अन्त्य गर्ने भएको छ ।