जनसंख्या वृद्धिका लागि सुत्केरी र प्रसूति स्याहार बिदा बढाउने प्रस्ताव

इटहरी । सरकारले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्न सुत्केरी तथा प्रसूति स्याहार बिदासहित विभिन्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०६३ प्रस्तुत गर्दै जनसंख्या वृद्धिका लागि विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी भएमा ४२ दिनको तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री मेहताका अनुसार पछिल्लो समय देशको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले प्रजनन् तथा मातृत्वसँग सम्बन्धित सुविधालाई थप व्यवस्थित गर्दै जनसंख्या वृद्धिका लागि आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न कानुनी संशोधन गर्न लागिएको हो ।
विधेयकमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रावधानसमेत संशोधन तथा थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष अवस्थामा गरिने गर्भपतनका प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाउने तथा विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, बलपूर्वक गरिने गर्भपतनसम्बन्धी अवस्थालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने र संशोधित तथा थप गरिएका प्रावधानविपरीतका कार्यलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।