युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । सरकारले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनपछि देशभरका स्थानीय तहको संख्या, सिमाना र वर्गीकरण पुनरवलोकन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । आवश्यकताअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिका एकआपसमा गाभ्न, वडाको सिमाना हेरफेर गर्न तथा स्थानीय तहलाई स्तरोन्नति गर्न सकिने गरी सरकारले मापदण्ड तयार पारेपछि निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तहको संरचना पुनरावलोकन हुने भएको हो ।
सरकारले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड(२०८३’ तयार गरी ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । सम्बन्धित निकायबाट सुझाव तथा प्रतिवेदन लिएर त्यसका आधारमा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारी छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार हाल कायम ७५३ स्थानीय तहको संख्या बढाउन भने नसकिने भए पनि आवश्यकताअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई एकआपसमा गाभेर संख्या घटाउन सकिनेछ । उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि संख्या वा सिमाना परिवर्तन गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अब निर्वाचनअघि यस्तो निर्णय सम्भव छैन ।
‘अब स्थानीय तहको चुनाव आउन करिब छ महिना मात्र बाँकी छ । त्यसैले चुनावलगत्तै पालिकाको संख्या र संरचना पुनरवलोकन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,’ दाहालले बताएका छन् ।
सरकारको तयारीसँगै स्थानीय तहको संख्या घटाउने, सीमा हेरफेर गर्ने र केही पालिकालाई स्तरोन्नति गर्ने विषयमा राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट समेत विभिन्न प्रस्ताव आउन थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, सेवा प्रवाह र आर्थिक क्षमताका आधारमा पालिका गाभ्नुपर्ने माग उठेको छ भने कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रलाई नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषयमा झापामा पनि राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । नेकपा एमाले झापाले जिल्लामा रहेका आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिकालाई समायोजन गरी एक महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र आठ स्थानीय तह कायम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । प्रस्तावमा
बिर्तामोडलाई महानगरपालिका तथा गौरादह(गौरीगञ्ज क्षेत्रलाई समेटेर ‘गौरागौरी’ उपमहानगरपालिका बनाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन् । एमालेले प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनुअघि आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ भने जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य दल तथा स्थानीय तहबाट पनि आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा विभिन्न प्रस्ताव आउन सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले तयार पारेको मापदण्डले स्थानीय तहको संख्या र सीमा परिवर्तनसँगै वर्गीकरण पुनरवलोकनको बाटो पनि खुला गरेको छ । दुई स्थानीय तह एकआपसमा गाभिन चाहेमा सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा रहने व्यवस्था छ । वडाको सिमाना परिवर्तन तथा स्थानीय तहको स्तरोन्नतिका लागि पनि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्नेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कायम हुन जनसंख्या तथा पूर्वाधारका विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ । नगरपालिका बन्न हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजारदेखि तराईमा ७५ हजार तथा काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख स्थायी बासिन्दा आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।
उपमहानगरपालिकाका लागि कम्तीमा दुई लाख स्थायी जनसंख्या, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ, पर्याप्त अस्पताल तथा स्वास्थ्य सुविधा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा, सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारलगायतका पूर्वाधार आवश्यक हुन्छन् । महानगरपालिकाका लागि भने कम्तीमा पाँच लाख स्थायी जनसंख्या, पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ, व्यवस्थित यातायात, बसपार्क, पार्किङ, सडकपेटी, शिक्षा, अस्पताल तथा अन्य सहरी पूर्वाधारको मापदण्ड तोकिएको छ ।
सरकारका अनुसार तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका गाउँपालिका नगरपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन सक्छन् । हाल देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि प्रशासनिक खर्च, जनप्रतिनिधिको संख्या, सेवा प्रवाह, विकास बजेटको वितरण र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँचमा समेत प्रभाव पर्नेछ । त्यसैले पालिका गाभ्ने वा सीमा परिवर्तन गर्ने निर्णयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रस्तावसँगै जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक क्षमता, पूर्वाधार, सेवा पहुँच र स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
करिब एक दशकदेखि ठूलो पुनरवलोकन नभएको स्थानीय तहको संरचना निर्वाचनपछि फेरबदल गर्ने सरकारको तयारीले अब देशभर स्थानीय शासनको स्वरूपबारे नयाँ बहस सुरु हुने देखिएको छ ।
खगेन्द्र कार्की
