युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
धरान । संघीय सरकारले सांसद तथा जनप्रतिनिधिका नाममा व्यक्तिगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिरहेका बेला धरान उपमहानगरपालिकाले भने कार्यपालिका सदस्यका नाममा छुट्टाछुट्टै कोष खडा गरी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरको दीर्घकालीन विकास र प्राथमिकताका ठूला योजनामा स्रोतको दबाब भइरहेका बेला कार्यपालिका सदस्यको व्यक्तिगत प्राथमिकतामा देखिने साना तथा टुक्रे योजनामा रकम बाँडिएपछि बजेटको प्राथमिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
बिहीबार नगर सभामा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले प्रस्तुत गरेको २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमा कार्यपालिका सदस्य अनुप देवान, विकास भाटी र दिनेश गजमेरका नाममा २०–२० लाख रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको हो ।
यो व्यवस्था धरानमा नयाँ भने होइन । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि कार्यपालिका सदस्य कोषका नाममा बजेट विनियोजन गर्न थालेको थियो । गत वर्ष यस्तो कोषमा ४५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । यस वर्ष रकम बढाएर ६० लाख पुर्याइएको छ ।
संघीय तहमा सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा योजना बाँड्ने प्रकृतिको बजेटबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको र यस्तो अभ्यासले राज्यको स्रोतलाई संस्थागत प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने जोखिम बढाउने बहस भइरहेका बेला स्थानीय तहमा त्यस्तै प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिनुले थप बहस निम्त्याएको छ ।
धरानमा विनियोजन गरिएको ६० लाख रुपैयाँ भने एउटै ठूलो तथा प्रतिफलमुखी योजनामा खर्च हुने देखिँदैन । ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मका दर्जनौँ साना कार्यक्रम तथा योजनामा रकम टुक्र्याइएको छ । यसमा तालिम, खेलकुद, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, सीसी क्यामेरा, सडक बत्ती, नेमप्लेट, जिम, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, पर्खाल तथा भूँई ढलानलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
अनुप देवानको कोषबाट महिला लक्षित कार्यक्रम, हुर्रा नाच कार्यशाला, विभिन्न जातीय तथा सामाजिक संस्थाका कार्यक्रम, ड्राइभिङ तालिम, फुटसल, सीसी क्यामेरा, खुला जिम तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायतका कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याइएको छ ।
विकास भाटीको कोषबाट सडक बत्तीका पोल रंगरोगन, सीसी क्यामेरा र स्नोकर प्रतियोगितामा २–२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै सिलाइ–बुनाइ, ल्यापटप तथा प्रिन्टर सहयोग, स्वास्थ्य शिविर, सडक नेमप्लेट, ‘नो पार्किङ’ बोर्ड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलगायतमा पनि रकम बाँडिएको छ ।
दिनेश गजमेरको कोषबाट मन्दिरको पर्खाल तथा भूँई ढलान, विद्यालयको खेलमैदान, दलित सेवा संघ, खोप केन्द्र, लोकनृत्य, युवा कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक धार्मिक भ्रमण, खेलाडी प्रोत्साहन, पुस्तकालय तथा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा कार्यपालिका सदस्य कोषको रकमले तत्काल स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिए पनि नगरको समग्र विकासमा यसको दीर्घकालीन प्रभाव कति पर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । साना योजनामा रकम छरिँदा त्यसको उपलब्धि मापन, प्राथमिकता निर्धारण र सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर हुन सक्ने विज्ञ तथा आलोचकहरूको तर्क छ ।
अर्कोतर्फ, धरान उपमहानगरपालिकाले यसै बजेटमा नगर भिजन कोषका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । दीर्घकालीन योजना र नगरको भविष्यसँग जोडिएको भिजन कोषमा ३ करोड राखिँदा कार्यपालिका सदस्यका नाममा छुट्याइएको ६० लाख रुपैयाँ भने विभिन्न साना कार्यक्रममा विभाजन गरिएको छ । यसले नगरको बजेटमा दीर्घकालीन आवश्यकता र तत्कालीन राजनीतिक–सामाजिक प्राथमिकताबीच कुन पक्ष हाबी भयो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यका नाममा कोष बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्न नगरपालिकाले ती योजनाको छनोट प्रक्रिया, मापदण्ड, उपलब्धि र विगतको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी गत वर्ष विनियोजन गरिएको ४५ लाख रुपैयाँबाट प्राप्त उपलब्धि के हो भन्ने स्पष्ट मूल्यांकनबिना पुनः सोही प्रकृतिको बजेट थपिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
नगरको सीमित स्रोतलाई साना–साना कार्यक्रममा छर्ने कि प्राथमिकताप्राप्त ठूला योजनामा केन्द्रित गर्ने भन्ने बहसबीच धरानको यो बजेटले स्थानीय तहमा ‘व्यक्तिगत बजेट’ र संस्थागत विकास बजेटबीचको सीमारेखा कहाँ हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
