युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । नेपाली कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको विरोध र महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागबीच १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढेको छ । २४ साउनदेखि १ भदौसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी १६ देखि १९ असोजमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु वैधानिक र राजनीतिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल समिति गठन गरेको छ ।
कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिँदै कार्यतालिकासमेत परिमार्जन गरेको छ । यसअघि ३५ दिनको रहेको अधिवेशन प्रक्रिया छोट्याएर २२ दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको हो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबारदेखि निर्वाचन प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिमसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
नयाँ कार्यतालिकाअनुसार ११ भदौमा निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लामा खटाइनेछ भने १५ भदौमा वडामा निर्वाचन प्रतिनिधि पठाइनेछ । १६ देखि २० भदौसम्म वडामा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुनेछ । २४ भदौमा गाउँ–नगर वडा अधिवेशन, २७ भदौमा गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन तथा ३१ भदौमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र एउटा भएका जिल्लामा ३ असोजमा अधिवेशन, ७ असोजमा जिल्ला अधिवेशन र १० असोजमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने पूर्वनिर्धारित १६ देखि १९ असोजमै हुनेछ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन भदौभित्र सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
महाधिवेशनका लागि आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायतका काम हेर्न मूल समितिअन्तर्गत विभिन्न उपसमिति गठन गरिने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । महाधिवेशनमा सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयक प्रस्ताव तथा उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
यसैगरी महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले पार्टीका विभिन्न तह, निकाय र सदस्यबाट सुझाव संकलन गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष पेस गर्नेछ ।
क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक गर्न छुटेका सदस्यलाई पुनः निश्चित समय दिएर अद्यावधिकको अवसर प्रदान गर्ने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ । सदस्यता व्यवस्थापन समितिका निर्णय अनुमोदन गर्दै प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका लागि समितिलाई आवश्यक अख्तियारी दिइएको छ ।
सभापति थापाले महाधिवेशनका लागि समय अत्यन्त कम रहेकाले प्रक्रिया रोक्न नसकिने बताएका छन् । निर्वाचन अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिँदै उनले असन्तुष्ट नेताहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बताए । महाधिवेशन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र त्रुटिरहित बनाउन निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिँदै उनले कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरे ।
यता, पूर्वसभापति देउवा पक्षले भने महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । पार्टीको आधिकारिकता र महाधिवेशनसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै देउवा पक्षले सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गर्दै आएको छ । उसले राष्ट्रिय भेला गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
यसैबीच कांग्रेसले सरकारमाथि पनि विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । संसद्प्रति सरकार अनुत्तरदायी बनेको, संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रवृत्ति देखिएको र नागरिकका दैनिक समस्या समाधानमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । कांग्रेसले ग्यास अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, मल–बिउको समस्या, विपत् व्यवस्थापन तथा भूमिहीनका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, पत्रकार पक्राउ गर्दा स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न तथा सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपक्षी दलका रूपमा सरकारका राम्रा काममा सहकार्य र गलत काममा प्रश्न उठाउने भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
खगेन्द्र कार्की
