कांग्रेसमा दुई शक्ति केन्द्र : विशेष महाधिवेशनपछि देउवा पक्षको समानान्तर दाबी

विराटनगर ।   नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व र वैधानिकताको विवाद झन् पेचिलो बनेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेको दाबी भइरहेका बेला पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै राष्ट्रिय भेला गरी आगामी १५औँ महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यसले कांग्रेसभित्र नेतृत्वको प्रश्न मात्र होइन, पार्टीको आधिकारिकता र निर्णय प्रक्रियामाथिको विवादसमेत सतहमा ल्याएको छ।

देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म गरेको राष्ट्रिय भेलाबाट १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र आयोजनामा १५औँ महाधिवेशन गर्ने तथा त्यस बेलासम्म पार्टीका नियमित गतिविधि देउवाको निर्देशनमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। भेलाले देउवालाई नै महाधिवेशनसम्म पार्टी नेतृत्व गर्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर यही दाबी कांग्रेसको अर्को शक्ति केन्द्रले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेको अवस्थामा पुरानो कार्यसमितिको हैसियत र त्यसले गरेका निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। देउवा पक्षले भने विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतमा विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा छुट्टै भेला गरेर राजनीतिक निर्णय सार्वजनिक गरिनुले कांग्रेसभित्रको संकटलाई अझ गहिरो बनाएको देखिन्छ।

यसको मूल विवाद अहिले ‘कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व कसको?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ। एकातिर विशेष महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वको नयाँ संरचना बनेको दाबी छ भने अर्कोतिर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक रहेको देउवा पक्षको अडान छ। अदालतको निर्णयले कानुनी रूपमा विवादको एउटा पाटो टुंग्याउन सक्ने भए पनि त्यसअघि नै दुवै पक्षले आफ्नो राजनीतिक वैधता स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलाले नेतृत्वको प्रश्नसँगै पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा पनि अघि सारेको छ। भेलाले बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई वर्तमान परिस्थितिमा समेत सान्दर्भिक ठहर गरेको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संवाद र सहकार्य गर्ने नीति लिने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको नेता दीपक कुइँकेलले बताएका छन्।

त्यस्तै, सनातन धर्म र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्दै हिन्दु, बौद्ध, किराँत र प्रकृतिलगायत धार्मिक परम्पराको संरक्षण गर्ने प्रस्ताव भेलाले पारित गरेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। संविधानमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधनका लागि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गर्ने नीति लिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

तर यी राजनीतिक प्रस्तावभन्दा कांग्रेसका लागि तत्कालीन चुनौती भने संगठनात्मक वैधताको विवाद हो। पार्टीको आधिकारिक निर्णय गर्ने अधिकार कससँग छ भन्ने विषय टुंगो नलागेसम्म दुई पक्षबाट समानान्तर गतिविधि सञ्चालन हुने सम्भावना बढेको छ। यसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेसका संगठनात्मक संरचना, नेता–कार्यकर्ताको निष्ठा र आगामी महाधिवेशनको तयारीमा समेत असर पार्न सक्छ।

देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशन आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने निर्णय गर्नु पनि सामान्य संगठनात्मक घोषणा मात्र देखिँदैन। यो निर्णयमार्फत उसले पुरानो कार्यसमितिको निरन्तरता र आफ्नो राजनीतिक वैधानिकताको दाबी एकसाथ अघि सारेको छ। उता थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनले नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गर्ने सन्देश दिएको छ। त्यसैले अहिलेको विवाद पुरानो र नयाँ नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षमा मात्र सीमित नभई कांग्रेसको भावी संरचना र नेतृत्व हस्तान्तरणको दिशासँग समेत जोडिएको छ।

भेलाले प्राप्त सुझाव तथा प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन नारायणप्रकाश साउदको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा उमाकान्त चौधरी र सीता राना सदस्य तथा मीनबहादुर विश्वकर्मा र दीपकप्रसाद कुइँकेल सहयोगी छन्।

अदालतमा विचाराधीन विवादको फैसला नआउँदासम्म कांग्रेसमा देखिएको दुई धारको वैधानिकताको दाबी तत्काल अन्त्य हुने संकेत छैन। त्यसैले अब कांग्रेसको संकटको केन्द्र केवल कसले महाधिवेशन गराउने भन्ने प्रश्नमा होइन, कुन संरचनालाई पार्टीको आधिकारिक संरचना मान्ने र त्यसको निर्णय कसले गर्ने भन्ने प्रश्नमा पुगेको छ। अदालतको फैसला र त्यसपछि दुवै पक्षबीच हुने राजनीतिक सहमतिले कांग्रेसको आगामी बाटो निर्धारण गर्ने देखिन्छ।