विराटनगर । नर्सिङ पेसामा श्रमअनुसारको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र करिअर विकासको अवसर नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला नेपालमा कार्यरत नर्सको यकिन संख्या नै उपलब्ध नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सका समस्या फरक–फरक भए पनि लामो ड्युटी, न्यून पारिश्रमिक, अतिरिक्त कामको भार, समयमै पदोन्नति नहुनु र स्थायी कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा नपाउनु उनीहरूका प्रमुख गुनासा हुन् ।
निजी अस्पतालका नर्सहरूले समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने तर अतिरिक्त श्रमको उचित सुविधा नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् भने सरकारी सेवाका नर्सहरू एउटै पदमा वर्षौं काम गर्नुपर्ने र समयमै बढुवा नहुने समस्याबाट पीडित छन् । करारमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी दरबन्दीअनुसार पारिश्रमिक पाए पनि स्थायी कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा दशकौं बिताएका नर्सहरूका अनुसार नर्सिङ पेसालाई कम तलब र लामो ड्युटीको कथामा मात्र सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन । सरकारी सेवामा प्रवेशपछि अनुभव, दक्षता र जिम्मेवारी बढे पनि पदोन्नतिको अवसर ढिला हुँदा धेरै नर्स लामो समय एउटै पदमा बस्न बाध्य छन् । नेपाल सरकारअन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ३८ वर्ष बिताएकी नर्स बसन्ती थापा नर्सको सेवा–सुविधा मूल्यांकन गर्दा केही उच्च तहका नर्सलाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताउँछिन् । उनका अनुसार नर्सिङ जनशक्तिलाई नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा दिन सक्ने वातावरण अझै पर्याप्त बनेको छैन ।
सरकारी सेवामा नर्सको करिअर स्टाफ नर्स पाँचौं तहबाट सुरु भएर अधिकृत तह हुँदै उच्च नर्सिङ प्रशासनसम्म पुग्छ । पछिल्लो तलब वृद्धिपछि पाँचौं तहका स्टाफ नर्सको मासिक तलब ४२ हजार २३ रुपैयाँ पुगेको छ । छैटौं तहका नर्सिङ अधिकृतको ५२ हजार ८८३ रुपैयाँ ६९ पैसा, सातौं तहको ५५ हजार ४७१ रुपैयाँ ७१ पैसा र आठौं तहका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृतको ५८ हजार ९७१ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ । नवौं, दशौं र एघारौं तहमा क्रमशः ६३ हजार ४२४ रुपैयाँ ५७ पैसा, ६८ हजार ७१२ रुपैयाँ २७ पैसा र ७३ हजार १९२ रुपैयाँ ९० पैसासम्म तलब पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रमा भने नर्सको पारिश्रमिकमा एकरूपता छैन । केही अस्पतालमा अनुभवी नर्सले सरकारी सेवामा कार्यरत नर्ससरह वा त्यसभन्दा बढी सेवा–सुविधा पाए पनि कतिपय संस्थामा न्यून पारिश्रमिकमा लामो समय काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कीर्तिपुर अस्पतालमा १२ वर्षभन्दा बढी काम गरिरहेकी एक नर्सले आफूले सरकारी आठौं तहका नर्ससरह सेवा–सुविधा पाइरहेको बताउँदै सबै निजी अस्पतालका नर्सको अवस्था एउटै नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहसरह ३४ हजार ७७० रुपैयाँ तथा अन्य निजी अस्पतालमा कम्तीमा सरकारी दरको ८० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सहमति भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीका अनुसार अनुभवी नर्सले कतिपय अवस्थामा सरकारी सेवाभन्दा बढी पारिश्रमिकसमेत पाउने गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाको मुख्य चुनौती नर्सलाई तलब कति दिनेभन्दा पनि आवश्यक संख्यामा नर्स नै उपलब्ध नहुनु हो । विदेशमा तुलनात्मक रूपमा बढी आम्दानीको अवसर भएकाले नेपाली नर्स विदेशिने क्रम रोक्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यसबीच नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या तथ्यांकको अभावसमेत देखिएको छ । देशभर सरकारी र निजी अस्पतालमा कति नर्स कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकार, नेपाल नर्सिङ संघ वा अन्य सम्बन्धित निकायसँग छैन । संघीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा करिब २ हजार ३०० दरबन्दी नर्सका लागि छुट्याइएको छ । तर तीमध्ये कति पदमा नर्स कार्यरत छन् र कति रिक्त छन् भन्ने तथ्यांकसमेत स्पष्ट छैन ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार ८८ हजार २३२ जना रजिस्टर्ड नर्स, ३७ हजार ६२२ एएनएम, १ सय ९५ बीएमएस, १ हजार ९५६ विशेषज्ञ तथा ८ सय ५६ विदेशी नर्स तथा मिडवाइफ दर्ता छन् । यी सबै जोड्दा नर्सिङ तथा सम्बन्धित जनशक्तिको संख्या १ लाख २८ हजार ८ सय ६१ पुग्छ । तर यीमध्ये नेपालभित्रै कति जनाले काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन छैन ।
स्वास्थ्य सेवाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएपछि विभिन्न तहबाट नर्सको दरबन्दी र नियुक्ति हुने भएकाले एकीकृत तथ्यांक राख्न कठिन भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । देशभर कार्यरत नर्सको संख्या नै यकिन नहुँदा सरकारले कहाँ कति नर्स आवश्यक छन्, कति दरबन्दी थप्नुपर्छ र कति नर्स बेरोजगार छन् भन्ने विषयमा समेत प्रभावकारी योजना बनाउन सकेको छैन । नर्सिङ पेसाका श्रम, पारिश्रमिक र करिअरका समस्या समाधानसँगै यस्तो तथ्यांकको खाडल पुर्नु पनि स्वास्थ्य नीति निर्माणको महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।
युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो