यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनले उठाए नेपाली जनजीवनका १५ मुद्दा

इटहरी । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु संकटदेखि किसानको मल, इन्धन अभाव, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारसम्मका विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका छन् । न्यूयोर्कमा शुक्रबार बिहान नेपाली समयअनुसार भएको सम्बोधनमा उनले नेपालले नगरेको जलवायु परिवर्तनको मूल्य नेपाली जनताले चुकाइरहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापन, जलवायु न्याय र विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा सुधारको माग गरेका हुन् ।
सम्बोधनको केन्द्रमा पछिल्लो बाढीबाट भएको जनधनको क्षति थियो । बाढीले केही मिनेटमै पुल, सडक, विद्यालय, घर र नागरिकका जीविकोपार्जनका आधार बगाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय संकट नभई विकासको संकटसमेत भएको बताए । उनका अनुसार हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासलाई पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाएको छ ।
शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमालयमा देखिइरहेको विषयलाई जोड दिए । हिमनदी पछि हट्नु, हिमाली भूभाग अस्थिर हुनु, नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्नु तथा बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्नुले नेपालका समुदायको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले कम योगदान गर्ने नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई जलवायु न्यायसँग जोडे ।
विपद् आउनुअघि नै नागरिकलाई सूचना दिने पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने विषय पनि सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष बन्यो । बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिने पुरानो शैलीबाट तयारीमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने उनले बताए । बीमा, नवप्रवर्तन, बलियो पूर्वाधार र संस्थागत तयारीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव शाहले महासभामा राखे । भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव छ । हिमालयलाई राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि उनले उठाए । उनले राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई जलवायु संकटको दीर्घकालीन समाधानका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे । विपद्बाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई थप ऋणको बोझ नथोपरी पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सम्बोधनको सबैभन्दा प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएको प्रसंग भने किसानले समयमा मल नपाउने समस्या बन्यो । किसानले बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदासमेत आवश्यक समयमा मल उपलब्ध नहुने अवस्थालाई उनले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असमानताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । किसानको उत्पादनसँग जोडिएको मलको समस्या विश्व मञ्चमा उठाउँदै उनले खाद्य सुरक्षालाई युद्ध र हतियारभन्दा कम प्राथमिकतामा राख्न नहुने सन्देश दिए ।
त्यसैगरी इन्धन अभावको विषय पनि उनले उठाए । परिवारले साँझको खाना पकाउन आवश्यक इन्धनसमेत सहज रूपमा पाउन नसक्ने अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीबीचको विरोधाभास प्रस्तुत गर्दै उनले नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध हुने विश्वव्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालमा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिने बिटुमिनको अभावलाई पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति समस्यासँग जोडे । नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री समयमा उपलब्ध नहुने अवस्थाले विकासको गति प्रभावित हुने उनको तर्क थियो । यससँगै सडक, पुल, विद्यालय र ऊर्जा पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने विषय पनि सम्बोधनमा जोडियो ।
शाहले नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जाको विषयसमेत उठाए । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन विस्तार गरिरहेको र जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले हरित ऊर्जालाई जलवायु समाधानसँगै आर्थिक विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने र स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार गर्ने विषय पनि यही सन्दर्भमा आएको छ ।
रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई पनि उनले सरकारको प्राथमिकतासँग जोडे । युवाले देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी पाउने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा समृद्ध बन्न समान अवसर पाउने राज्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । युवाको इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीतिक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै उनले यसलाई नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा बताए ।
सम्बोधनमा उनले जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्तिको प्रश्नलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोड्दै बढी ऐतिहासिक उत्सर्जन गर्ने र बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । जलवायु वित्त प्राप्त गर्न प्रभावित देशले लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति प्रणाली र विश्वव्यापी असमानतालाई एउटै विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले युद्धका लागि आवश्यक सामग्री विश्वका जुनसुकै ठाउँमा छिटो पु¥याउन सक्ने तर किसानले मल र इन्धनका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए । यही प्रसंगमार्फत उनले विश्वव्यवस्थाको प्राथमिकता नागरिकको जीवन, खाद्यान्न र विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले अन्ततः नेपालका लागि जलवायु संकट, विकास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र नागरिकको दैनिक आवश्यकतालाई एउटै विकास एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरे । विपद् आएपछि मात्र राहत खोज्नेभन्दा विपद् आउनुअघि तयारी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने, बलिया पूर्वाधार र संस्थामा लगानी गर्नुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
यसरी हेर्दा बालेनको यूएन सम्बोधन केवल नेपालको जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागमा सीमित रहेन । बाढीबाट नागरिकको सुरक्षा, किसानका लागि मल, परिवारका लागि इन्धन, सडकका लागि पूर्वाधार सामग्री, युवाका लागि रोजगारी, नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डासँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको कम योगदानका बाबजुद जलवायु संकटको ठूलो मूल्य तिर्नुपरेको तर्क गर्दै उनले जलवायु न्यायलाई नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।