युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । सत्ताको छाया बनेर संसद्को गरिमा कमजोर पारेको आरोप खेप्दै आएका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पछिल्लो समय कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिँदै संसदीय इतिहासमै नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेका छन्।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम ५६ देखि ६० सम्मको व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन्। आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री शाहलाई नै तोकेर यस्तो निर्देशन दिएपछि सभामुखको भूमिकालाई लिएर उठ्दै आएका प्रश्नको व्यवहारबाटै जवाफ दिने प्रयासका रूपमा उनको कदमलाई हेरिएको छ।
सभामुखले सोमबार जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल ल्याउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीलाई तीन दिनभित्र सदनमा जवाफ दिन निर्देशन दिए। यी विषयमा सांसदहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाए पनि सरकारले जवाफ नदिएपछि सांसदहरू विरोधमा उभिएपछि सभामुखले तत्काल रुलिङ गरेका थिए।
यसअघि सभामुख अर्यालले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुभन्दा संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग पटक–पटक भेटेर संसद्मा सम्बोधन गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए। तर निरन्तरको संवादपछि पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन तयार नदेखिएपछि सभामुखले संसदीय अधिकार प्रयोग गर्दै रुलिङको बाटो रोजेको देखिएको छ।
सभामुखको पछिल्लो सक्रियता सत्ताको छाया बनेको आरोप चिर्ने प्रयासका रूपमा पनि देखिएको छ। सोमबारकै बैठकमा रास्वपाका सांसद सुलभ खरेलले आकस्मिक समय लिएर पार्टीसम्बन्धी विषय उठाउन थालेपछि सभामुखले उनलाई रोकेका थिए। आकस्मिक समय गम्भीर प्रकृतिको तत्कालीन घटना वा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयोजनका लागि भएकाले पार्टीको नियमित राजनीतिक गतिविधि त्यसअन्तर्गत नपर्ने भन्दै उनले सांसद खरेललाई बस्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले निश्चित समयभित्र सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले लामो समयसम्म उक्त व्यवस्थाको पालना नगरेको अवस्थामा सभामुखले रुलिङमार्फत नियमावली कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
सभामुखको रुलिङसँगै लामो समयदेखि जारी विपक्षी दलहरूको अवरोध पनि हटेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि सदनमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिको प्रमाण दिनुपर्ने वा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। साथै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम तय हुनु र शून्य तथा आकस्मिक समयमा उठेका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुले प्रतिनिधिसभा पुनः नियमित संसदीय प्रक्रियातर्फ फर्किएको संकेत देखिएको छ। सभामुखले सत्तारुढ दलकै प्रधानमन्त्री र सांसदका हकमा समेत समान नियम लागू गर्ने संकेत दिएपछि उनको भूमिकाप्रति उठ्दै आएको प्रश्नसमेत केही हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सभामुखको पछिल्लो कदमले विपक्षीको अवरोध हटाउने मात्र नभई संसद् सरकारलाई प्रश्न गर्ने र जवाफ माग्ने संवैधानिक थलो हो भन्ने आधारभूत मान्यतालाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यही शैलीलाई निरन्तरता दिँदै संसद्ले आफ्नै नियमावलीअनुसार सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सके प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिता र गरिमा थप बलियो हुने देखिन्छ।
खगेन्द्र कार्की
