४७ अर्बका ७८२ आयोजना अलपत्र, करोडौँ अनियमितता उजागर

इटहरी । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले देशभरका ४७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका ७८२ आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको खुलासा गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, फितलो अनुगमन र नियमविपरीत भुक्तानी भएको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पटक–पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको र राज्यकोषमा अर्बौँ भार थपिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकास तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा पनि कानुनअनुसार कारबाही हुन सकेको छैन ।

महालेखाले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ वटा ठेक्कामा निर्माण ढिलाइबापत असुल गर्नुपर्ने १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उठाउन नसकिएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले प्रतिदिन ०।०५ प्रतिशतका दरले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारी निकायले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, ११८ वटा ठेक्का तोडिए पनि १७ वटा ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छैन भने ३९ वटा ठेक्कामा असुल गर्नुपर्ने ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण भए पनि स्थानीय सडक, पुल र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकजस्ता कार्यक्रममा कुल पुँजीगत खर्चको २२।७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखिएको छ । ६ वटा यस्ता कार्यक्रममा मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यस्तै, ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ प्रकृतिका ७५ वटा ठेक्कामा कानुनविपरीत ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ‘लमसम’ ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदनले पुल निर्माण, विद्युत् पोल स्थानान्तरण र मूल्य समायोजनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखाएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डका पुलको डिजाइन स्वीकृतिमा वर्षौँ ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि र पेस्की दुरुपयोगको जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ । काँकडभिट्टा–लौकाही सडकखण्डमा सम्झौताविपरीत आयोजनाले ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार बेहोरेको छ भने १४४ वटा ठेक्कामा गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनले यी सबै घटनाले पूर्वाधार विकासमा नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।