सरकारको प्रशंसनीय काम : नतिजामुखी प्रशासनिक सुधारमा तीव्रता

इटहरी । सुशासन कायम गराउने प्रमुख प्रतिवद्धता बनाएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको शाकीय सुधार तर्फको बेग पनि तिव्र बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकले देशको समग्र विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको थियो । जसमा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन ‘नतिजामा आधारित शासकीय पद्धति’ लागू गरिने उल्लेख छ । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकी कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पारिने समेत जनाईएको छ । यसै क्रममा सरकारले केहि महत्वपूर्ण निर्णय गरि १०० बुँदे कार्यसुची कार्यान्वयन तर्फ पाईला अघि बढाएको छ ।

फर्काईयो चिकित्सक

‘काज’ मिलाएर सुगममा बसेका विशेषज्ञ चिकित्सक अब आफ्नै दरबन्दी भएको कार्यक्षेत्रमा फर्काईएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुगममा बसेका विशेषज्ञ चिकित्सक आफ्नै दरबन्दी भएको कार्यक्षेत्रमा फकाउने निर्णय गरि तोकिएकै ठाउँमा चिकित्सक पठाएको हो । जसमा डडेल्धुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको विशेषज्ञ सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काज फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । मन्त्रालयको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा १४ जना नवौँ र दशौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई उनीहरूको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फिर्ता पठाएको छ ।

सट्टेबाजी एप बन्द

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी एप –बेटिङ एप) र त्यससम्बन्धी ‘वेबसाइट’ बन्द गराएको छ । मन्त्रालयले बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा हाल पहिचान भएका सबै सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको हो । सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरुसँगको बैठकमा बेटिङ एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै प्राधिकरणले बेटिङ बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले बेटिङ बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले अवैध रूपमा सञ्चालित अनलाइन बेटिङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो  

एक दिनमै श्रमस्विकृति

अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति पाइने भएको छ । यसअघि टोकन प्रणालीमार्फत दैनिक निश्चित संख्यामा प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृतिमा अब टोकन प्रणाली हटाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिन श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा विभागले आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । तोकिएको कागजात पेश भएको अवस्थामा सोही दिन श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सवै पालिकामा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत

नयाँ सरकार गठनसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा धमाधम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ । उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी रिक्त रहेका १४५ स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाइएको छ । जसमा केही जिल्ला समन्वय समितिमा समन्वय अधिकारी पनि समावेश छन् ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उनले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा १४२ स्थानीय संरचनामा कार्यालय प्रमुख रिक्त थिए । मन्त्री रावलका अनुसार अब ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भइसकेको छ ।

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण खुल्ला

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी मान्यता प्राप्त जुनसुकै अस्पतालबाट परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था खुल्ला गरेको छ । मन्त्री दीपककुमार साहको नेतृत्वमा मन्त्रिस्तरीय बैठकले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाका लागि सूचीकरण खुला गर्ने र स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ को व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

फेवातालको अतिक्रमण हटाईयो

पोखरा महानगरभित्र पर्ने फेवातालको मापदण्डमा पर्ने संरचनाहरू भत्काउन थालिएको छ। शनिबार बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म महानगरले ३२ संरचनामा डोजर चलाएर अतिक्रमण हटाईएको हो । सरकारको एक सय बुँदे सुशासन प्रवद्र्धन योजनामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने काम तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख पुरुषोत्तम थापाका अनुसार, शुक्रबार राति गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि महानगरले ती संरचनामा डोजर चलाएको हो । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डमा करिब एक दर्जन सरकारी र पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिगत संरचना रहेको छ। अघिल्लो बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नगर प्रमुख धनराज आचार्यसँग टेलिफोनमार्फत फेवाताल अतिक्रमण हटाउने कामबारे जानकारी लिएका थिए । महानगरले सोमबार ताल अतिक्रमण मुक्त बनाउने कामको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ ।

विचौलिया निषेध

सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा विचौलिया निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीबाट अनाधिकृत रकम लिएर छिटो काम गराइदिने प्रलोभन देखाउने व्यक्तिहरूका कारण सार्वजनिक निकायको छवि धूमिल हुँदै आएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यालयहरूबाट केही व्यक्तिहरू पक्राउ समेत परेका छन् । सरकारको यो कदमले सेवाग्राहीलाई पारदर्शी र सहज सेवा प्रवाहमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार र इमान्दार बन्न दबाब सिर्जना हुनेछ । दीर्घकालीन रूपमा यसले सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।

प्राथमिकतामा ‘डिजिटल शासन’

सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत ‘डिजिटल’ शासन र ‘डेटा गभर्नेन्स’लाई प्राथमिकतामा दिईएको छ । जस अनुसार अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाइने छ । यसअन्तर्गत विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ‘जिआइओएमएस’ प्रणालीलाई एक सय दिनभित्र थप सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने जनाइएको छ ।

नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै संकलन गरी अन्य निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने र सरकारी ‘एप’ तथा ‘पोर्टल’लाई सरल बनाइने भएको हो । शासकीय सुधारका लागि नागरिक एपमार्फत अनलाइन आवेदन सहज बनाउने, ‘अटो फिल’ प्रणाली लागु गर्ने तथा प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन ४५ दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सूचना आतंक र राजनीतिक विश्वसनीयतामा संकट

सरकारका गतिविधिमाथि अनर्गल मिथ्या आरोप, अपुष्ट सूचना र मिडिया ट्रायलजस्ता प्रवृत्तिहरूले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना र प्रश्न आवश्यक हुन्छन्, तर तथ्यविहीन प्रचारले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै राजनीतिक अस्थिरता बढाउने खतरा रहन्छ । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि लक्षित केही प्रचारहरू यही प्रवृत्तिका उदाहरणका रूपमा देखिएका छन् ।

१८ वर्षका युवालाई रोजगारी र ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने वाचा गर्दै जनमत प्राप्त गरेको रास्वपामाथि ७५ वर्षमाथिकालाई मात्र वृद्धभत्ता दिने भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो। यस्ता कपोलकल्पित सूचनाले विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चिन्ता र अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, निजी विद्यालय बन्द गराउनेदेखि तिब्बतीलाई नागरिकता बाँड्ने, देशलाई कंगो वा कम्बोडिया बनाउने, वा विदेशी शक्तिको प्रभावमा पर्ने जस्ता प्रचारहरूले राजनीतिक बहसलाई तथ्यभन्दा बढी भावनात्मक बनाएको छ ।

यसैबीच, रास्वपाका केही सांसद तथा मन्त्रीहरूको फरक कार्यशैलीले पनि सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ । जिम्मेवारी र पदीय मर्यादा नबुझ्दा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आलोचित बनेका छन् । उनले विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको नम्बरिङ लिष्ट आफ्नो फेसबुकमा शयरिङ गदै आएका छन् । कानुन जस्तो सम्वेदनशिल विषय र गृहमन्त्री जस्ता गरिमामय पदबाट हेलचेक्र्याई गरिनु गलत छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको संख्या ‘स्कोरबोर्ड’ जस्तो शैलीमा सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो । उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत ‘७÷७’, ‘८’, ‘१०’ जस्ता अंक पोस्ट गर्दै कति जना समातिए भन्ने अपडेट दिएका थिए, जसले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।

सांसद रहबर अन्सारीले शपथ ग्रहण कार्यक्रममा स्कूले पोशाक लगाएर उपस्थित हुनु र सांसद आशिष गजुरेलले साइकल चढेर संसद् पुग्नुले नयाँ प्रकारको राजनीतिक सन्देश दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । अन्सारीले आफ्नो पोशाकमार्फत शिक्षा र शिक्षकप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्न खोजेको बताएका छन् भने गजुरेलको कदमलाई वातावरणमैत्री र सादगीपूर्ण अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।

तर यस्ता गतिविधिलाई कतिपयले ‘स्टन्ट’ भनेर आलोचना गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलाप व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत सन्देशसँग पनि जोडिने भएकाले त्यसको प्रभाव व्यापक हुन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मन्त्रालयमै सुतेको तस्वीर सार्वजनिक गर्नु वा निजी गाडी आफैं चलाउनु पनि यस्तै बहसको विषय बनेका छन् । यस्ता गतिविधि सादगीका रूपमा देखिए पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रश्न उठाइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले फरक देखिनेभन्दा पनि परिणाममुखी काममार्फत विश्वास जित्नु आवश्यक हुन्छ । पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले पदअनुसारका सुविधा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् भने प्राध्यापक डा. राजेश गौतमले चर्चा केन्द्रित गतिविधिभन्दा प्रभावकारी काममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

अन्ततः, लोकतन्त्रमा जिम्मेवार आलोचना र पारदर्शिता आवश्यक भए पनि मिथ्या प्रचार र अनर्गल आरोपले न त सरकारलाई सुदृढ बनाउँछ न त जनताको हितमा काम गर्छ। तथ्यमा आधारित बहस र उत्तरदायी व्यवहार नै सुशासनको आधार हो ।