युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । सरकारले लामो समयदेखि विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीको हक ऐन, २०७५ अनुसार पुस ३ गते ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ कार्यक्रमले मुलुकभित्र आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना र श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको कार्यक्षेत्र सातै प्रदेश, संघीय तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछ । यसले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ अभियानलाई कानुनी आधार पनि प्रदान गरेको छ ।
निर्देशिकाले चार लक्षित समूह निर्धारण गरेको छ — बेरोजगार, रोजगारी खोजीमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, र राज्यको विशेष सहुलियत पाउने व्यक्ति । कार्यक्रम अन्तर्गत सीप विकास, स्वरोजगार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत न्यूनतम रोजगारीका कार्यक्रम पनि चलाइनेछ ।
सीप तालिमका लागि कम्तीमा ३९० कार्य घण्टाको तालिम दिइनेछ, जसमा ८० प्रतिशत व्यवहारिक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान रहनेछ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय तहमा श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहनेछ । प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्री र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।
सरकारले कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा पठाउनेछ । रोजगार संयोजकका पारिश्रमिक र सुविधा मन्त्रालयकै बजेटबाट उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न श्रमिक र रोजगार संयोजकका लागि कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुनेछ । मन्त्रालयले नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी हरेक आर्थिक वर्षको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश छ ।
खगेन्द्र कार्की
