प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तातिँदै, आचारसंहिता पालना चुनौतीपूर्ण

दमक — आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर चुनावी माहोल तातिएको छ। उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताहरू गाउँ–गाउँ पुगेर मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम, कोणसभा र साना भेलामार्फत समर्थन जुटाउने अभियानमा व्यस्त छन्।

चुनावी सरगर्मी बढेसँगै उम्मेदवारहरूले आफ्नो एजेन्डा, विगतका काम र भावी योजनाबारे मतदातालाई जानकारी दिँदै समर्थन मागिरहेका छन्। दलहरूले संगठन र जनपरिचालन सुदृढ गर्दै प्रचार–प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। ग्रामीण बस्तीमा पनि उम्मेदवारहरूको चर्चा चुलिँदै गएको छ भने मतदाताहरू उम्मेदवारको व्यवहार, प्रतिबद्धता र नीति–दृष्टिकोणबारे मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्।

तर चुनावी चहलपहलबीच निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको विषय जटिल बन्दै गएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आयोगद्वारा माघ ४ गतेदेखि लागू गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्न र गराउन ‘सर्कुलर’ जारी गरेको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलका अनुसार सबै तहलाई पत्राचार गरी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन निर्देशन गरिएको छ।

सरकारले २०८२ साल पुस १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उक्त आचारसंहिता कायम रहने जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालबाट उल्लङ्घन बढ्दै

चुनावी गतिविधि तीव्र बन्दै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिता उल्लङ्घन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोग, उम्मेदवारमाथि मानमर्दन हुने सामग्री, भ्रामक भिडियो र तस्बिर प्रसारणजस्ता क्रियाकलाप बढेका छन्।

यस्तै, उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने तथा तडकभडक गर्न नहुने प्रावधान धेरै उम्मेदवार र दलले उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग, दलका झण्डा–ब्यानरसँगै तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोगजस्ता घटना पनि देखिएका छन्।

आयोगको कडा निगरानी

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रम र आचारसंहिता उल्लङ्घनमाथि कडा निगरानी भइरहेको जनाएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मिथ्या, भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गरिँदैछ।

उनका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा गरिएको अनुगमनलाई यसपटक अझ सुदृढ बनाइएको छ। एआईलगायत प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत विपक्षीको चरित्र हत्या वा मतदातामाझ भ्रम फैलाउने प्रयास रोक्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा आठ जनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हानिकारक सूचना सम्प्रेषण गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो र आयोगको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ।