युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले देशमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न सक्ला त भन्ने प्रश्नमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आ–आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। कसैलाई यो निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य अभ्यास र अवसर लाग्छ, भने कसैलाई संविधानका कमजोरीले स्थिरता सम्भव नहुने चिन्ता छ।
दमक बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्राध्यापक मोहन भण्डारीका अनुसार निर्वाचन लोकतन्त्रको आवश्यक प्रक्रिया हो । उनले नयाँ विचार र दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरूको चुनौतीलाई सकारात्मक माने पनि दीर्घकालीन योजना र संस्थागत सोचबिना केवल नाराले स्थिरता दिन नसक्ने चेतावनी दिए।
मेची बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख चिन्तामणि दाहालले निर्वाचनलाई तत्कालीन संकटको निकासका रूपमा हेरेका छन्। उनका अनुसार चुनावमा नयाँ वा पुराना दल भन्ने नभई विचार र नेतृत्वको गुणस्तर हेर्नुपर्ने हो। नयाँ पुस्ताको आवाज समेट्दै उनले निर्वाचन सफल पार्नुको विकल्प नभएको बताए।
किरात भाषा तथा साहित्यका विज्ञ डा। चन्द्रकुमार शेर्माले भने चुनावले विद्यमान समस्या झन बल्झाउने जोखिम रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार भ्रम र प्रलोभनका नाराले मतदातालाई प्रभावित पार्दै लोकतन्त्रको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने खतरा बढ्दै छ।
गौरादह बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख भोजराज दाहालले भने संविधानकै संरचनाले स्थिर सरकार बन्न नदिने धारणा राखे। उनका अनुसार चुनावपछि संसदको प्रभाव घट्ने, विदेशी प्रभाव बढ्ने र समस्या थप जटिल बन्ने सम्भावना छ।
साझा निष्कर्षमा अधिकांश विज्ञहरूले संविधानभित्रका प्रावधान परिमार्जन, संघीयताको पुनर्मूल्यांकन र उम्मेदवारको नैतिक पात्रता सुनिश्चित नगरी देशले स्थिरता नपाउने बताएका छन्। नयाँ पुस्ताले उठाएको सुशासनको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सबैको जोड छ।
यसरी, आगामी निर्वाचनप्रति समाजमा आशा र आशंका दुवै एकसाथ देखिएका छन्—जहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरतासँगै राजनीतिक परिपक्वता र जिम्मेवारीको परीक्षा पनि हुनेछ।
खगेन्द्र कार्की
