शान्तिपूर्ण निष्पक्ष निर्वाचन नै पहिलो प्राथमिकता

चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू भोट आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा व्यस्त छन्। सभा–सम्मेलन, प्रचार–प्रसार र प्रतिवद्धताका घोषणाले वातावरण तातिएको छ। तर यो चहलपहलको बीचमा निर्वाचनका लागि सबैभन्दा आधारभूत सर्त मानिने सुरक्षा अवस्था भने दिनप्रतिदिन कमजोर देखिँदै गएको छ । यही कमजोर सुरक्षा सूचकले आगामी निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा अपराधका श्रृङ्खला बढिरहेका छन्। एकै घरभित्र दम्पत्ती, आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिहरूको हत्या हुने घटनाले समाजमा भय र असुरक्षा फैलाएको छ । यस्ता घटनाले सामान्य नागरिक मात्र होइन, मतदाता स्वयंलाई पनि त्रसित बनाएको छ। भयको वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हो ।

सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नक्कली नोटको कारोवार बढ्नु अर्को गम्भीर चुनौती हो। नक्कली नोटको प्रयोगले अवैध अर्थतन्त्रलाई बल पुग्नुका साथै चुनावी खर्च, मत किनबेच र आपराधिक गतिविधिमा यसको प्रयोग हुने जोखिम बढाउँछ । यसले निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।

सरकारले निजी हतियार प्रशासनमा बुझाउन आह्वान गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझैसम्म धेरै हतियार प्रशासनमा आएका छैनन्। यस्तै, भदौको आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार कहाँ छन्, कसले प्रयोग गरिरहेको छ वा लुकाइएको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नहुनु झनै चिन्ताजनक अवस्था हो । यस्ता हतियार चुनावी हिंसा वा धम्कीका साधन बन्ने खतरा उच्च रहन्छ ।

कतिपय जेलबाट फरार भएका अपराधी अझै पक्राउ नपर्नु पनि सुरक्षा चुनौतीको अर्को पाटो हो । खुलेआम घुमिरहेका यस्ता अपराधीले चुनावी गतिविधिमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रहन्छ । यी सबै परिदृश्यहरूले चुनावी सुरक्षाको ग्राफ लगातार माथि चढाइरहेका छन् ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदानको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । त्यसका लागि सुरक्षाको विषयलाई गौण ठान्ने छुट राज्यलाई छैन । सुरक्षा निकायबीच समन्वय, गुप्तचर सूचना सुदृढीकरण, अवैध हतियार नियन्त्रण, नक्कली नोट कारोवारमाथि कडा निगरानी र फरार अपराधीको तत्काल पक्राउ जस्ता कदम अब ढिलाइ नगरी अघि बढाउनुपर्छ । बलियो सुरक्षा बन्दोबस्ति बिना चुनाव केवल औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा रहन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सुरक्षा व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।