प्रमुख–उपप्रमुखबीचको टकराव र वाकयुद्धमा अल्झिएको स्थानीय सरकार, कानुनमा के छ ?

दमक/ इटहरी उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबीचको द्वन्द्व यसअघि नै सतहमा आएको थियो । नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल र उपप्रमुख संगीता चौधरीबीचको वाक युद्धले निकै चर्चा पाएको थियो । गत असारमा धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघा बीचको विवादले उघ्र रुप लिँदा धरान तनावग्रस्त बन्यो ।   श्रमदानबाट गरिएको कामको भुक्तानीको विषयमा विवाद चर्किएको थियो । मेयरले जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि दबाब दिएको र उपमहानगरपालिकाको डोजर, एक्स्काभेटर लगायतको चाबी उपमेयरले दिन नमानेको विषयमा विवाद हुँदा उपमहानगर भद्रगोल हुन पुगेको थियो । हुन त अहिले मेयरले राजिनामा दिएर प्रतिनिधीसभाको सदस्यमा निर्वाचित भई सकेका छन् । तर पनि धरानमा मेयर र उपमेयर विचको विवाद यो मात्रै थिएन, पटक पटक विवादका घट्ना सार्वजनिक भए । उनीहरुको विवाद उपप्रमुख हुँदा हुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको विषय सम्म पुगे ।

२ वर्ष अघि वीरगन्ज महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबिच विवाद हुँदा महानगरपालिका परिसरमा नै झडप भयो । सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सार्ने विषयमा विवाद हुँदा मेयर र उपमेयरका समर्थकबिच झडप भएको हो ।

यस्तै गत वर्ष मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले आफ्नो चीन भ्रमण अवधिका लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई नदिएर ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगतलाई दिए । यस्तै घटना झापाको कमल गाउँपालिकामा पनि भयो । यसको निरुपण न्यायालयबाट हुनु पर्ने अवस्था बन्यो ।

माथि उल्लेखित विषय त प्रतिनिधी घट्ना मात्र हुन् । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच देखिने विवाद अहिले गम्भीर प्रशासनिक र राजनीतिक समस्याको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । संविधान र कानूनले दुवै पदलाई स्पष्ट अधिकार, दायित्व र भूमिकासहित जनताको सेवा गर्ने साझा जिम्मेवारी दिएको छ । तर व्यवहारमा भने कतिपय स्थानीय तहमा यी दुई पदाधिकारीबीच असमझदारी, अहंकार र दलगत स्वार्थका कारण टकराव बढिरहेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका कामदेखि दैनिक सेवा प्रवाहसम्म पर्न थालेको छ ।

प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जनप्रतिनिधि हुन्, जसलाई जनताले आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास, सुशासन र सेवा सुधारका लागि निर्वाचित गरेका हुन्छन् । तर, चुनावपछि पनि दलगत मानसिकता त्याग्न नसक्नु र व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शनको प्रवृत्तिले सहकार्यको वातावरण धमिल्याउने गरेको छ । विशेष गरी फरक–फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच समन्वय अभाव बढी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, योजनाहरू अलपत्र पर्ने र प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने समस्या बढ्दै गएको छ ।

प्रष्ट कानूनी व्यवस्था

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार तथा जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय कानूनी रुपमा प्रष्ट उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्वन्धि व्यवस्था छ । सो परिच्छेदमा अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । सोहि अनुसार विश्वासको वातावरण सिर्जना गराई कार्य सम्पादन भएमा कुनै विवाद र झगडा हुनु नपर्ने हो । तर स्थानीय वादविवाद तथा झगडाका विषयहरु निरुपण समेत अधिकार पाएको स्थानीय सरकार आँफै विवाद र झगडाको थलोको रुपमा विकास हुने खतरा बन्दै गएको छ ।

अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार

ऐनमा अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख छ, जहाँ सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने, गराउने, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने, सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,  वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषय बाहेक प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थानीय तहबाट गर्नु पर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने,  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने र आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राखे, राख्न लगाउने, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,  सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने भने अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार

यस्तै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको रुपमा  न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने, गैरसरकारी संघ संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने, सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने, सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य काम गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी प्रष्ट रुपमा कानूनले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र छुट्याई दिएको छ । त्यसैले निर्वाचनअघि दलगत आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक भए पनि निर्वाचित भएपछि उनीहरू सम्पूर्ण जनताको साझा प्रतिनिधि र अभिभावक बन्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधीहरु आफु आफुमा पूर्वाग्रह, रिष, ईश्र्या पालेर विवादको मैदानमा उत्रिँदा नागरिकहरु निराश हुनु पर्ने स्थिति बनिरहेको छ ।

दमकमा छताछुल्लझापाको दमक नगरपालिकामा भने प्रमुख रामकुमार थापा र उपप्रमुख रेगिना भट्टराई विचको विवाद छताछुल्ल भएको छ । केहि समय अघि सम्म प्रमुख र उपप्रमुख विचको विवाद गुनासो र आरोपका विचमा मात्र रहे पछि पछिल्लो नगरसभाको सम्मुखमा भने सवै नगरबासीले थाह पाउने गरि पोखियो । सामाजिक सञ्जाल, कुराकानी, अन्तरवार्ता लगायतका अनौपचारीक माध्यमबाट एक–अर्काप्रति दोषारोपण, घोचपेच चलि रहँदा दुई मुख्य पदाधिकारीको विवाद भने भुषको आगो जस्तै भित्र भित्रै फैलिए रहेको कुरा नगरसभाका दिन सार्वजनिक भएको हो ।

उपप्रमुख भट्टराईले शुक्रबार भएको दमक नगरपालिकाको १८औँ नगरसभा बहिष्कार गरे पछि यो विषय सवै सामु देखिएको हो । नगर प्रमुख थापाले समन्वय नगरेको भन्दै उपप्रमुखले नगरसभा बहिष्कार गरेको बताएकी छन् । उनले पत्रकार सम्मेलननै गरेर नगरसभाको तयारीस्वरूप बसेकोे कार्यपालिकाको बैठकबारे समेत आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताइन् । विगत केही समयदेखि नै नगर प्रमुख थापा र उपप्रमुख भट्टराईबिच आन्तरिक द्वन्द्व रहे पनि सतहमा खासै देखिएको थिएन । नगर प्रमुख थापाले विगतदेखि नै आफूमाथि अवहेलना गरिरहेको उनको भनाइ छ। नगर प्रमुख थापाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको उपप्रमुखको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्दै आएको उनको आरोप छ । नगरप्रमुख थापाले भने प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार बारे ऐनमा प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै आफुले ऐनका व्यवस्था मात्र लागु गरेको बताउने गरेका छन् ।  

नागरिकको अपेक्षा

नागरिकहरुले भने आफुले मतदान गरेर निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधी आपसी टकरावमा फस्नु भन्दा सहमति र सहकार्य गरेर विकासको काममा अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितलाई प्राथमिकता दिनु नै साँचो जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो । यस समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र अधिकारको स्पष्ट बुझाइ राख्न आवश्यक छ। कानूनले दिएको सीमारेखा भित्र रहेर सहकार्य, समन्वय र पारदर्शिताका साथ काम गर्नु जरुरी छ ।  

स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यहाँ हुने सानो असमझदारीले पनि विकासको गतिलाई ठूलो असर पार्न सक्छ । विकासका योजना समयमै सम्पन्न नहुनु, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, सेवाग्राहीले सहज सेवा नपाउनु जस्ता समस्या यस्तै विवादका कारण उत्पन्न हुन्छन् । यसले जनताको भरोसा घटाउने मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिकको सवै भन्दा नजिकको सरकारप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । यस प्रति जनप्रतिनिधीहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।