राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिकै सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री मात्र पाएको छैन, नयाँ राजनीतिक संस्कार र वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको अपेक्षालाई पनि बलियो बनाएको छ।
३६ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको क्याबिनेट पनि उमेर, पृष्ठभूमि र कार्यशैलीका हिसाबले परम्परागत सत्ता संरचनाभन्दा फरक देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा ४० वर्षमुनिका १० मन्त्रीको उपस्थिति युवा नेतृत्वको स्पष्ट सङ्केत हो।
सरकार गठनसँगै चासोको केन्द्र बनेको प्रश्न छ—यो युवा क्याबिनेटको क्षमता कस्तो छ? उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो? र उनीहरूबाट कस्तो परिणाम अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
बालेन शाह : आन्दोलनबाट शासनतर्फको यात्रा
पूर्व ¥यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाह परम्परागत राजनीतिक वंशबाट होइन, प्रणालीविरुद्धको असन्तोषको प्रतीक बनेर उदाएका नेता हुन्।
२०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ महानगर जितेपछि उनले भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र पहुँचवादविरुद्ध आक्रामक छवि बनाएका थिए। यही छविले उनलाई नगर नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। अब उनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती आन्दोलनको भाषालाई शासनको नतिजामा रूपान्तरण गर्नु हो।
अर्थमा स्वर्णिम वाग्ले : सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको जिम्मा
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
हार्वर्ड र अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा अध्ययन, राष्ट्रिय योजना आयोग र युएनडिपीको अनुभवले उनलाई आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा बढाएको छ। लगानी, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्वमा परिणाम देखाउनु उनको पहिलो परीक्षा हुनेछ।
गृहमा सुदन गुरुङ : आन्दोलनबाट प्रशासनसम्म
‘जेन–जी’ आन्दोलनबाट चर्चामा आएका ३८ वर्षीय सुदन गुरुङ गृहमन्त्री बनेका छन्। सामाजिक सेवाबाट स्थापित गुरुङले सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, शान्ति–सुरक्षा सुधार गर्ने र प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
परराष्ट्रमा शिशिर खनाल : सन्तुलित कूटनीतिक चुनौती
शिक्षा, नीति र सामाजिक विकासको पृष्ठभूमि भएका शिशिर खनाल परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका छन्। भारत–चीन सन्तुलन, श्रम कूटनीति, वैदेशिक सहायता र जलवायु वित्त जस्ता जटिल मुद्दामा व्यवहारिक कूटनीति देखाउनु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।
पूर्वाधारमा सुनिल लम्साल : ढिलासुस्तीको चक्र तोड्ने परीक्षा
३५ वर्षीय पूर्वाधार विज्ञ सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका छन्। ठेक्का प्रणाली, गुणस्तरहीन निर्माण र ढिलासुस्तीले बदनाम मन्त्रालयमा सुधार गर्न सके उनी परिणाम दिने मन्त्री बन्न सक्छन्।
ऊर्जा–जलस्रोतमा विराजभक्त श्रेष्ठ
सङ्घीय र प्रादेशिक अनुभव भएका विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेका छन्। विद्युत् उत्पादन, निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा ठोस प्रगति देखाउनु उनको मुख्य चुनौती हुनेछ।
पर्यटनमा खड्कराज पौडेल
शिक्षण पेशाबाट राजनीतिमा आएका खड्का राज पौडेलले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका छन्। पर्यटन पुनरुत्थान, हवाई सुरक्षाको सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनर्स्थापना उनको प्राथमिकतामा पर्नेछ।
शिक्षामा सस्मित पोखरेल : युवा प्रयोगको अवसर
३० वर्षीय सस्मित पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन्। सामुदायिक विद्यालय सुधार, प्रविधिमैत्री शिक्षा र सीप–आधारित प्रणाली निर्माणमा उनको कार्यसम्पादन हेर्ने चासो बढेको छ।
स्वास्थ्यमा निशा मेहता : सेवा प्रदायकबाट नीति निर्माणसम्म
नर्सिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी निशा मेहताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व पाएकी छन्। जनशक्ति पलायन, बिमा, औषधि आपूर्ति र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुधारमा उनको क्षमता परीक्षण हुनेछ।
सञ्चारमा डा. विक्रम तिम्सिना
पत्रकारिता र शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका डा. विक्रम तिम्सिना सञ्चारमन्त्री बनेका छन्। डिजिटल नीति, मिडिया विश्वसनीयता र सूचना स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्नु उनको चुनौती हुनेछ।
प्रशासनमा प्रतिभा रावल
पत्रकारिता र अनुसन्धानबाट राजनीतिमा आएकी प्रतिभा रावल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी छन्। कर्मचारीतन्त्र सुधार र सङ्घीय संरचनामा समन्वय कायम गर्नु उनको जिम्मेवारी हुनेछ।
कानुनमा सोभिता गौतम
कानुनी पृष्ठभूमि भएकी सोभिता गौतम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेकी छन्। कानुनी सुधार र संसदीय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका उनको प्राथमिकता हुनेछ।
कृषिमा गीता चौधरी
३३ वर्षीय कानुन व्यवसायी गीता चौधरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेकी छन्। उत्पादन, बजार, मल–बीउ र किसान आम्दानीमा सुधार ल्याउनु उनको परीक्षा हुनेछ।
श्रममा दीपक कुमार साह
जनस्वास्थ्य र नीति अनुभव भएका दीपक कुमार साह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन्। युवा पलायन रोक्ने, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुधारमा उनी केन्द्रित हुने अपेक्षा छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा सीता वादी
वादी समुदायबाट मन्त्री बनेकी सीता वादीको नियुक्ति प्रतीकात्मक र ऐतिहासिक दुवै मानिएको छ। लैङ्गिक न्याय, बालअधिकार र सामाजिक समावेशितामा नीतिगत परिवर्तन ल्याउने चुनौती उनको सामु छ।
‘आशा’को सरकार, तर परिणामको परीक्षा
समग्रमा बालेन नेतृत्वको क्याबिनेटलाई ‘आशा’को सरकारका रूपमा हेरिएको छ। युवा ऊर्जा, पेशागत अनुभव र वैकल्पिक राजनीतिका दाबीले यो सरकारप्रति अपेक्षा उच्च छ। तर अन्ततः यसको मूल्याङ्कन एउटै आधारमा हुनेछ—डेलिभरी।
यदि संस्थागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र कार्यसम्पादनमा गति दिन सक्यो भने यो क्याबिनेट नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात बन्न सक्छ, नत्र आशाको सरकार नै अपेक्षाको भारमा थिचिन सक्छ।
खगेन्द्र कार्की
युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो