नेपालले औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापार सुरु

इटहरी । नेपालले औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापार सुरु गरेको छ। देशको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रमा संरक्षित कार्बनलाई विश्वबजारमा व्यापारिक रूपमा परिचालन गर्दै नेपाल यस प्रकारको व्यापार सुरु गर्ने एसियाको पहिलो मुलुक बनेको हो।

शुक्रबार ‘लिफ कोलिसन’ नामक ऐतिहासिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिने बाटो खोलिएको हो। उक्त सम्झौताबाट कम्तीमा ५५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त नेपाल भित्रिने भएको छ। सम्झौतामा बेलायतका राजदूत रब फेन, नर्वेका राजदूत ड्यानी मेजोस तथा इमरजेन्ट संस्थाका कार्यकारी प्रमुख एरोन ब्लुम गार्डेनलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले सम्झौतालाई नेपालको समृद्धि र वन संरक्षण दुवैका लागि मील का पत्थरको रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार “वन जोगाएर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यस सम्झौताले दिएको छ।”

रेड प्लस कार्यक्रमका प्रमुख नवराज पुडासैनीका अनुसार लिफ कोलिसनमा नर्वे, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायतका सरकार तथा ३० भन्दा बढी कम्पनी सहभागी छन्। सम्झौतासँगै नेपालले समुदाय र निजी क्षेत्र दुवैलाई लाभ दिने पहिलो सरकारको मान्यता पाएको छ।

नेपालले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २।१८ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाएको छ। सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म बेलायत र नर्वेले प्रारम्भिक चरणमा १० लाख टन कार्बन खरिद गर्ने सहमति भएको छ। प्राप्त रकम स्थानीय विकास, वन गुणस्तर सुधार र जैविक विविधता संरक्षणमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

वन संरक्षणका सफल नीतिले चार दशकअघि फँडानीबाट खुइलिएका वन क्षेत्र ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएको छ। नेपालले भविष्यमा दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत ९६ लाख अमेरिकी डलरसम्मको जलवायु वित्त भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ।