वैज्ञानिक पलायन र राज्यको लगानीमाथि प्रश्नचिन्ह

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत कार्यरत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएपछि नफर्किने क्रम बढ्दै गएको छ। यो प्रवृत्तिले केवल जनशक्ति पलायन मात्र होइन, राज्यको लगानी, नीति र प्रशासनिक कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ।

ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक अच्युत मिश्र पीएचडी अध्ययनका लागि अमेरिका गएर नफर्किएको घटनाले यस्तो समस्याको सुरुवात देखाउँछ। उनले अध्ययन अवधिभर राज्यबाट तलब–भत्ता लिए पनि अध्ययन सकिएपछि कार्यालयमा हाजिर भएनन्। यस्तै, नवीनकुमार दंगाल, होमन रेग्मी, सञ्जीव गौतम, देवराज चालिसे लगायतका धेरै वैज्ञानिकहरू पनि अध्ययन वा तालिमका लागि विदेश गएपछि सम्पर्कविहीन भएका छन्।

कतिपय कर्मचारीहरूले तलबसहित अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएका छन् भने केहीले बेतलबी वा असाधारण बिदा लिएर पनि फर्किएका छैनन्। प्रतिष्ठा अधिकारी, दिनेशबाबु थापा मगर, सुमन कार्की, उज्ज्वल सुवेदी, अतित पराजुली, अस्मिता श्रेष्ठ जस्ता कर्मचारीहरू यस सूचीमा पर्छन्। अझ किरण बराल, राजु चौधरी, विकास घिमिरे, सुशीलकुमार गैरे र बुद्धिबहादुर अछामी जस्ता कर्मचारीहरू त वर्षौँदेखि बेपत्ता छन्।

यसले राज्यले गरेको लगानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ठूलो रकम खर्च गर्छ, तर ती जनशक्ति विदेशमै बस्दा देशले अपेक्षित लाभ पाउन सक्दैन। यसले अनुसन्धान तथा कृषि विकास क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

नार्कले यस्ता कर्मचारीहरूलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि ठोस कारबाही हुन सकेको छैन। कार्यकारी समितिमा प्रस्ताव पुगे पनि निर्णय नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यसले प्रशासनिक कमजोरी र निर्णयहीनता देखाउँछ।

यदि यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने भविष्यमा अझ धेरै कर्मचारीहरू यस्तै बाटो अपनाउन सक्छन्। त्यसैले, स्पष्ट नीति, कडा कार्यान्वयन र लगानी असुलउपर गर्ने प्रणाली अनिवार्य छ। अन्यथा, वैज्ञानिक पलायनले राष्ट्रको विकासमा दीर्घकालीन नोक्सानी पुर्‍याउने निश्चित छ।