काठमाडौं — विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेका ठूला सामुदायिक विद्यालयको भौतिक क्षमता विस्तार गर्न सरकारले ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका १०९ विद्यालयलाई छनोट गरी नयाँ भवनसहितका पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइएको हो।

कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा १२ कोठे तीनतले भवन निर्माण गर्ने योजना छ। पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको शिक्षा विभागका अधिकृत प्रेम त्रिपाठीले जानकारी दिए। बाँकी विद्यालयमा पनि पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

विद्यार्थीको संख्या बढेका विद्यालयमा भवन निर्माणसँगै प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा तथा अन्य आवश्यक शैक्षिक संरचना थप गर्ने सरकारको तयारी छ। सामुदायिक विद्यालयमा बढिरहेको विद्यार्थी आकर्षणलाई व्यवस्थित गर्दै त्यस्ता विद्यालयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीले बताए।

एउटै जिल्लाका चार विद्यालय अग्रस्थानमा

सरकारी तथ्यांकले केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या असाधारण रूपमा बढेको देखाउँछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८२ को विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रुपन्देहीको बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा छन्। त्यहाँ ८ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यसपछि तिलोत्तमाको शान्ति नमुना माविमा ७ हजार १२०, धनुषाको जनता नमुना माविमा ६ हजार २६६, बुटवलको कान्ति माविमा ६ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा ५ हजार ३४० विद्यार्थी छन्।

काठमाडौंको ज्ञानोदय मावि, मोरङको सुकुना मावि, काठमाडौंकै विश्वनिकेतन मावि, भक्तपुरको वागीश्वरी मावि र कपिलवस्तुको नेपाल आदर्श मावि पनि चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ठूला सामुदायिक विद्यालयमा पर्छन्। धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको सूचीमा रुपन्देहीका चार विद्यालय पर्नुले जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयले हासिल गरेको आकर्षणलाई पनि देखाउँछ।

निजी विद्यालयको विकल्प खोज्दै अभिभावक

विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षण पद्धति र नतिजामा सुधार भएका कारण केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अंग्रेजी माध्यम, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अतिरिक्त कक्षा, प्रयोगात्मक सिकाइ र राम्रो शैक्षिक नतिजाले अभिभावकलाई आकर्षित गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीले बताए।

विशेषगरी निजी विद्यालयको शुल्क महँगो हुँदै गएपछि गुणस्तरीय तर कम खर्चिलो शिक्षाको खोजीमा रहेका अभिभावकले राम्रो व्यवस्थापन भएका सामुदायिक विद्यालय रोज्न थालेका छन्। यसले केही विद्यालयलाई विद्यार्थी व्यवस्थापनकै चुनौती थपेको छ।

तर विद्यार्थीको संख्या बढेको तथ्यांकलाई मात्र सामुदायिक शिक्षामा सुधार आएको प्रमाण मान्न नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्। केही विद्यालयमा विद्यार्थीको भीड बढिरहँदा देशका धेरै सामुदायिक विद्यालय भने विद्यार्थी अभावको समस्यामा छन्।

माथिल्ला कक्षामा सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा बढी

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कक्षा ६–८ मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा ६६.७ प्रतिशत छ। कक्षा ९–१० मा यो अनुपात ७१.३ प्रतिशत र कक्षा ११–१२ मा ६२.२ प्रतिशत रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्ति, सरकारी सुविधा तथा उच्च शिक्षामा उपलब्ध अवसरले पनि माथिल्ला कक्षामा सामुदायिक विद्यालय रोज्ने विद्यार्थीको संख्या बढाउन भूमिका खेलेको छ।

तर साना कक्षाबाटै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न भने विद्यालयको गुणस्तर सुधार आवश्यक रहेको शिक्षा विभागका अधिकृत त्रिपाठी बताउँछन्। उनका अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धि, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार नगरे केही सफल विद्यालयको उदाहरणले मात्र समग्र सामुदायिक शिक्षा सुधारिएको मान्न सकिँदैन।

विद्यार्थी बढ्नु मात्रै पर्याप्त छैन

नेपालमा करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये केहीमा हजारौं विद्यार्थी अध्ययनरत भए पनि अधिकांश विद्यालयको अवस्था फरक छ। त्यसैले विद्यार्थी संख्या बढ्नु वा घट्नु मात्रै विद्यालयको सफलता मापन गर्ने आधार हुन नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विद्यालयको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, नियमित उपस्थिति, विद्यालय छाड्ने दर, एसइई तथा कक्षा १२ को नतिजा, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, पूर्वाधार र अभिभावकको सन्तुष्टिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारको तत्कालीन योजना विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयलाई थप कक्षाकोठा र पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु हो। तर दीर्घकालीन सुधारका लागि विद्यार्थी घटिरहेका विद्यालय किन कमजोर भए भन्ने पहिचान गरी आवश्यकता र उपलब्धिका आधारमा लगानी गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ। केही सफल विद्यालयमा विद्यार्थी थुपार्नेभन्दा देशभरका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सके मात्र सरकारी शिक्षाप्रतिको विश्वास दिगो रूपमा बढाउन सकिनेछ।