दशैंमा महँगी र उपभोक्ताको पीडा

दशैं खुसी, सद्भाव र पारिवारिक पुनर्मिलनको पर्व हो । तर, आम उपभोक्ताका लागि यही पर्व पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो महँगी, कमजोर क्रयशक्ति र बजारको मनपरी मूल्यका कारण चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । दशैंको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा, फलफूल, मसला, तेल, दाल, मासु र यातायातसम्मको खर्च बढ्दा सीमित आम्दानी भएका परिवारलाई पर्व मनाउनै आर्थिक दबाब पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा वार्षिक औसत राष्ट्रिय उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३।०८ प्रतिशत थियो । तर नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै राष्ट्रिय उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५।९६ प्रतिशत पुगेको र खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ६।७७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले बजारमा मूल्यको दबाब पुनः बढिरहेको संकेत गर्छ । खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारमा बढी पर्छ, किनकि उनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत उपभोगमै खर्च हुन्छ ।

दशैं नजिकिँदा बजारमा माग बढ्नु स्वाभाविक हो । तर माग बढेकै नाममा व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । चाडपर्वलाई अवसर बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सामान लुकाएर मूल्य बढाउने, बिलबिना कारोबार गर्ने वा एउटै वस्तुको फरक–फरक मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति देखिएमा त्यसले बजारलाई थप अस्तव्यस्त बनाउँछ । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भइरहँदा सरकारी निकायको अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी नहुनु झन् गम्भीर विषय हो ।

महँगीको समस्या केवल व्यापारीको मनपरीसँग मात्र जोडिएको छैन । नेपालको आयातमा उच्च निर्भरता, कमजोर उत्पादन प्रणाली, ढुवानी तथा वितरण लागत, मौसमी आपूर्ति समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावले पनि मूल्यमा असर पार्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा गैरखाद्य तथा सेवा क्षेत्रको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ४।२१ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । त्यसैले महँगी नियन्त्रणलाई केवल दशैंको समयमा गरिने बजार अनुगमनको विषय बनाएर पुग्दैन । यो उत्पादन, आपूर्ति, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता संरक्षणसँग जोडिएको दीर्घकालीन आर्थिक प्रश्न हो ।

तर, बजारमा हुने हरेक मूल्यवृद्धिलाई बाह्य कारण देखाएर पन्छिन पनि मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले नपाउने तर मूल्य बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि सार्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ । बजारमा कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव वा मिलेमतो भएको आशंका भए त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो । बजार अनुगमनका नाममा केही पसलमा पुगेर जरिवाना गर्ने र त्यसपछि नियमितता कायम नहुने पुरानो शैलीले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्दैन ।

सरकारले दशैंअघि मात्र होइन, वर्षभरि नै आपूर्ति र मूल्य प्रणालीको नियमित निगरानी गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निकाय र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबीच प्रभावकारी समन्वय हुन आवश्यक छ । मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा देखिने गरी राख्ने, बिलबिजक जारी गर्न बाध्य बनाउने, म्याद गुज्रिएका तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री रोक्ने र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

त्यससँगै, चाडपर्वमा सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसलको संख्या र पहुँच बढाउनुपर्छ । यस्ता पसल राजधानी र ठूला सहरमा मात्र सीमित नभई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत पुग्नुपर्छ । खाद्यान्न, नुन, तेल, दाल, चिनी लगायतका आधारभूत वस्तुमा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिए बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको दबाब केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन समाधान भने स्वदेशी उत्पादन बढाउनु नै हो । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य, भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्रको विस्तार, प्रभावकारी ढुवानी प्रणाली र बिचौलियाको भूमिका घटाउने नीति आवश्यक छ । उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृंखला पारदर्शी बनाउन सके मात्र महँगीको संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अन्यथा हरेक दशैंमा बजार अनुगमनको हल्ला गर्ने र केही दिनपछि पुरानै अवस्था फर्कने क्रम दोहोरिरहनेछ ।

दशैं सम्पन्नता प्रदर्शन गर्ने पर्व होइन, परिवार र समाजबीच आत्मीयता बाँड्ने अवसर हो । तर आवश्यक उपभोगका वस्तुसमेत किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पर्वको उल्लास आर्थिक पीडामा बदलिन सक्छ । महँगीको भारले गरिब तथा निम्न मध्यम वर्गलाई बढी प्रभावित गरिरहँदा यसले आर्थिक असमानता पनि गहिरो बनाउन सक्छ ।

त्यसैले, दशैंको बजारलाई अनुशासित र उपभोक्तामैत्री बनाउनु सरकारको तत्कालीन दायित्व हो भने उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली सुधार्नु दीर्घकालीन जिम्मेवारी । व्यापारीले पनि चाडपर्वलाई उपभोक्ता ठग्ने अवसर होइन, जिम्मेवार व्यवसाय गर्ने समयका रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ता स्वयं पनि मूल्यसूची हेर्ने, बिल माग्ने र ठगी वा कालोबजारी देखिए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने सचेत हुनुपर्छ । दशैंको खुसी महँगीको मारले खोसिन नदिन राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

खगेन्द्र कार्की

२० असोज २०८३, मङ्गलबार १०:२३ मा प्रकाशित