“कर छुट र नयाँ व्यवस्थाबारे दमकमा व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण” : समयमै उपयोग गर्न कुँवरको आग्रह

खगेन्द्र कार्की


दमक । नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ल्याएका नयाँ कर नीति, कर छुट, जरिवाना मिनाहा तथा कर प्रशासनमा भएका परिवर्तनबारे सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले दमकमा कर शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

दमक उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक विधेयक २०८३ ले ल्याएका कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरू व्यवहारिक उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य नयाँ कर प्रणालीबारे फैलिएका अन्योल हटाउँदै व्यवसायीलाई समयमै उपलब्ध छुट तथा सुविधाको उपयोग गर्न प्रेरित गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रम दुई सेसनमा आयोजना गरिएको थियो । पहिलो सेसनमा नीतिगत कुराहरु स्पष्ट पारिएको थियो भने दोस्रो सेसनमा आवश्यक कर बुझाउन जाँदा आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट, कागजातका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो । 

कार्यक्रमको अध्यक्षता दमक उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवान बस्नेतले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिका रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकका कार्यालय प्रमुख .सुर्यबहादुर कुँवरसहित कर्मचारीहरु सहभागी थिए । राजस्व परामर्श उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र गौतमको संयोजनमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा कर अधिकृत मनिष भट्टराईहरूले आर्थिक विधेयकका मुख्य प्रावधानमाथि सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन उवा संघ दमकका उपाध्यक्ष रुपल अधिकारीले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै कार्यालय प्रमुख कुँवरले सरकारले यस वर्ष करको दायरा बढाउनेभन्दा पनि कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न छुट तथा सहुलियत ल्याएको बताए । उनले समयमै कर विवरण बुझाएर सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले विगतमा भए गरेका विकृतिहरुको अन्तय र सुशासनयुक्त सेवा सुविधाका लागि नयाँ कर प्रणाली आएको बताए । साउनदेखि कर सहजीकरणका लागि डेक्स स्थापना गर्ने पनि बताए । बदमासी नगरे कर कार्यालयसँग डराउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको र न्युनतम मापदण्डका आधारमा सेवाग्राहीमाझ प्रस्तुत हुने पनि उनले बताए । 

प्रोजेक्टर मार्फत कर अधिकृत मनिष भट्टराईले आर्थिक विधेयक २०८३ का चार मुख्य आधार व्यक्तिगत आयकरमा सुधार, कर तथा शुल्क मिनाहा, कर विवाद समाधान र नयाँ समता तथा प्रवद्र्धन शुल्क रहेको उल्लेख गरे ।

व्यक्तिगत आयकरमा राहत

कार्यक्रममा प्रस्तुत जानकारी अनुसार साउन १ गतेदेखि व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि गरिएको छ । यसबाट विशेषगरी मध्यम आय भएका कर्मचारी र साना व्यवसायी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहजकर्ताले उदाहरण दिँदै भने, “यदि कुनै कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी पहिले कर लाग्ने सीमाभन्दा केही माथि थियो भने नयाँ व्यवस्थापछि उसले कम कर तिर्नुपर्ने वा कर नै नलाग्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले आम नागरिकको हातमा केही बढी आम्दानी रहनेछ ।”

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्ने व्यक्ति, पेन्सन आय तथा एकलौटी फर्मका केही आयमा पनि थप सहुलियत दिइएको जानकारी दिइयो ।

पुराना कर बक्यौता मिलाउने ‘सुनौलो अवसर’

कार्यक्रमको सबैभन्दा बढी चासोको विषय पुराना कर बक्यौता र जरिवाना मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था रह्यो ।

सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कतर्फका अधिकांश पुराना बक्यौतामा मूल कर रकम र त्यसको १ प्रतिशत अतिरिक्त रकम बुझाएपछि बाँकी ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर अधिकृतहरूले उदाहरण दिँदै भने, “कुनै व्यवसायीले पाँच लाख रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ र त्यसमा ब्याज तथा जरिवाना जोडिएर आठ लाख पुगेको छ भने अब पाँच लाख रुपैयाँ र त्यसको एक प्रतिशत रकम तिरेपछि बाँकी ब्याज र जरिवाना सबै मिनाहा हुनेछ ।”

यो सुविधा उपयोग गर्ने अन्तिम म्याद २०८३ पुस मसान्तसम्म रहेको जानकारी दिइयो ।

अदालतमा रहेका कर विवाद पनि टुंग्याउन सकिने

कार्यक्रममा अदालत वा प्रशासकीय निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था ल्याएको जानकारी दिइयो ।

यदि करदाता आफैंले मुद्दा फिर्ता लिएर निर्धारण भएको कर र थप १ प्रतिशत रकम बुझाउँछन् भने बाँकी ब्याज, जरिवाना र शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले लामो समयदेखि अदालतमा अड्किएका कर विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

नयाँ चार प्रकारका शुल्क

यस वर्ष सरकारले चार नयाँ शुल्क पनि लागू गरेको छ । तीमध्ये विलासिता शुल्क, सीप प्रवद्र्धन शुल्क, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क प्रमुख छन् ।

सहजकर्ताले यी शुल्कको उद्देश्य विलासी वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउने, सीप विकासमा लगानी बढाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत जुटाउनु रहेको बताए ।

विद्युत् महसुलमा नयाँ व्यवस्था

घरायसी उपभोक्ताका लागि पहिलो ५० युनिट विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भने १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहने जानकारी दिइयो ।

यसले सामान्य घरपरिवारलाई केही राहत दिने तर उद्योग तथा व्यवसायले भने विद्यमान कर प्रणालीअनुसार नै कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहने स्पष्ट पारियो ।

नगद कारोबारमा कडाइ

आर्थिक विधेयकले नगद कारोबारलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ ।

अब एकपटकमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी गरेमा त्यो खर्च कर प्रयोजनका लागि कट्टी नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

राजस्व कार्यालयका अधिकारीहरूले यस व्यवस्थाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर छलि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए ।

विभिन्न संस्थालाई विशेष छुट

कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अस्पताल, गैरनाफामूलक संस्था, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, विश्वविद्यालयलगायतका संस्थाका लागि विशेष कर छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिइयो ।

त्यस्तै विगतमा प्यान नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यक्तिले अब प्यान लिएर आवश्यक विवरण बुझाएमा विगतका धेरै वर्षको ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने सुविधा पनि सरकारले दिएको छ ।

समयमै सुविधा उपयोग गर्न आग्रह

कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागी व्यवसायीहरूले नयाँ कर व्यवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । कर अधिकृतहरूले व्यवसाय सञ्चालन, भ्याट, आयकर, प्यान, अन्तःशुल्क, नगद कारोबार, कर विवरण बुझाउने प्रक्रिया लगायतका विषयमा सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

दमक उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवान बस्नेतले करदातालाई कानुनी रूपमा सुरक्षित बनाउँदै व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए । उनले व्यवसायीलाई सरकारले दिएको छुट तथा सहुलियत समयमै उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले पनि आर्थिक विधेयक २०८३ ले ल्याएका नयाँ व्यवस्थाबारे व्यवहारिक रूपमा जानकारी पाउँदा कर सम्बन्धी अन्योल हटेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरूको भनाइमा करका कानुनी प्रावधानभन्दा पनि व्यवहारिक उदाहरणसहित गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवस्था बुझ्न सहज भएको छ ।

सरकारले २०८३ पुस मसान्तभित्र अधिकांश कर छुट तथा मिनाहा योजनाको लाभ लिन सकिने व्यवस्था गरेकाले समयमै विवरण बुझाई सुविधा उपयोग गर्न राजस्व कार्यालयले सबै करदातालाई आग्रह गरेको छ ।


खगेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया