संकटमा देखियो रवि–बालेनको केमेस्ट्री : देखियो पार्टी–सरकारको तालमेल

इटहरी । गत निर्वाचनअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पार्टी र सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरिएको थियो। पार्टी संगठन र राजनीतिक संवादको नेतृत्व सभापति रवि लामिछानेले गर्ने तथा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्हाल्ने समझदारी सुनसरीबाट सुरु भएको हिंसात्मक संकटका बेला व्यवहारमै देखिएको छ। श्रीरामको तपोभूमिका रूपमा चिनिने सुनसरीमा तनाव चुलिँदै जाँदा लामिछानेले राजनीतिक संवाद, सर्वदलीय छलफल र सरोकारवालासँगको समन्वयलाई तीव्रता दिए। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति बलियो बनाए। राजनीतिक संवाद र सरकारी सक्रियता समानान्तर रूपमा अघि बढेपछि सुनसरीबाट मधेसका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिँदै गएको हिंसा क्रमशः नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको देखियो।

रास्वपाको महाधिवेशनका क्रममा सभापति लामिछानेले व्यक्त गरेको एउटा भनाइ अहिले पुनः चर्चामा छ। उनले त्यतिबेला भनेका थिए, “कथंकदाचित बालेनले हानेको गोल मेरो खुट्टामा आयो भने म त्यसलाई फेरि बालेनतिर नै फर्काउनेछु।“ संकटका बेला पार्टी र सरकारबीचको समन्वयलाई धेरैले त्यही राजनीतिक समझदारीको व्यवहारिक अभ्यासका रूपमा हेरेका छन्।

सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा साउन १० गते राति दुई समूहबीच भएको विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी गरी झन्डै एक दर्जन घाइते भए। उपचारका क्रममा जयप्रकाश मेहताको पनि मृत्यु भयो। घटनाको प्रभाव सिरहा, सप्तरी र धनुषासम्म फैलियो। सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएपछि परिस्थिति झन् संवेदनशील बन्यो।

घटनापछि सुरुका केही दिन सरकारको सार्वजनिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपा सभापति लामिछानेले घटनास्थलबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा संवादको पहल थाले। सुनसरीका सांसद लालविक्रम थापा र सुरक्षा निकायबाट प्राप्त ब्रिफिङपछि उनले साउन १२ गते सर्वदलीय बैठक बोलाए। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरे, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरे र त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर समसामयिक अवस्थाबारे जानकारी गराए। धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र विभिन्न पक्षसँगको संवादलाई पनि उनले निरन्तरता दिए।

त्यसबीच प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अनुपस्थितिलाई लिएर संसद्मा विपक्षी दलले आलोचना गरेका थिए। सर्वदलीय बैठकमा पनि सरकारको प्रतिनिधित्व अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेका थिए। यद्यपि, लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै उनीहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको बताएका थिए।

संकटको चौथो दिनदेखि भने सरकार पनि पूर्ण रूपमा सक्रिय देखियो। प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाए, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे, राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरे र सुरक्षा संयन्त्रसँग निरन्तर समन्वय बढाए। उता गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं सुनसरी हुँदै सिरहा र सर्लाहीसम्म पुगेर पीडित परिवारसँग भेटवार्ता गर्न तथा स्थानीय तहमा संवादमार्फत समाधान खोज्न सक्रिय भए। विरोध र अवरोधका बीच पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने उनको प्रयासले सरकारी उपस्थितिको सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संकट व्यवस्थापनमा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयले परिस्थितिलाई थप जटिल बन्नबाट जोगाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ। यद्यपि, संविधानविद्हरू भने संकटको नेतृत्व अन्ततः निर्वाचित सरकार र प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

सुनसरीको घटनाले अर्को सन्देश पनि दिएको छ—हिंसा र तनाव केवल सुरक्षा कारबाहीबाट मात्र नियन्त्रणमा आउँदैन। राजनीतिक संवाद, सामाजिक विश्वास, धार्मिक समुदायबीचको समन्वय र प्रभावित नागरिकसम्म सरकारको प्रत्यक्ष पहुँच पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यसपटक रास्वपाको राजनीतिक सक्रियता र सरकारको प्रशासनिक पहल अन्ततः एउटै दिशामा उन्मुख हुँदा तनाव विस्तार हुने जोखिम कम भएको देखिएको छ। त्यसैले यो संकट केवल सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, पार्टी र सरकारबीचको समन्वयको पनि एउटा महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा दर्ज भएको छ।