मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा प्रशासन महाशाखा प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडासहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । धरान–१४ स्थित नरसिंह भगवान मन्दिरको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा दर्ता गराई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार मन्दिरको नाममा रहेको साविक भादगाउँ सिनवारी गाविस–४ ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नम्बर १ को ५ कट्ठा ७ धुर र कित्ता नम्बर ४ को ४ कट्ठा १८ धुर गरी १० कट्ठा ५ धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । उक्त जग्गाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार मूल्य ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

मुद्दामा खतिवडासँगै तत्कालीन सिंगिया गाविसका अध्यक्ष/सचिव कपिलमणि दाहाल, मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत सुशील वैद्य, तुङ्गनाथ भण्डारी, तत्कालीन नायब सुब्बा केदारबहादुर कार्की, तत्कालीन धरान–१४ का वडा सचिव उत्तम आले, मन्दिरका पुजारी टिरु चौधरी तथा स्थानीय जग्गा कारोबारी पंकज घिमिरे र भागमैन थरुनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा साविक सिंगिया गाविस र धरान–१४ वडा कार्यालयबाट झुट्टा व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिएको तथा सोही आधारमा नाता प्रमाणितलगायतका कागजात तयार गरी जग्गा नामसारीका लागि सिफारिस गरिएको खुलेको छ ।

मालपोत कार्यालय सुनसरीले २०६५ जेठ २१ गते जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गरी मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा टिरु चौधरीको नाममा दर्ता कायम गरेको अख्तियारको दाबी छ । पछि उक्त जग्गा बिक्रीसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो, कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । साथै, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको भन्दै जग्गा पुनः मन्दिरको नाममा कायम गर्न माग गरिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन सिंगिया गाविसका कपिलमणि दाहालले कागजात मिलाउन सहयोग गरेबापत टिरु चौधरीबाट ५ हजार रुपैयाँ घुससमेत लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भागमैन थरुनीको नाममा दर्ता कायम भई भोगचलनमा रहेको जग्गा भने सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले कानुनबमोजिम जफत गरी पुनः मन्दिरको नाममा ल्याउन मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।