नियतमा प्रश्न छैन, तर सरकारको ‘ढंग’मा प्रश्न उठ्दैछ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले वर्तमान सरकारको नियतमा शंका नभए पनि काम गर्ने शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकार परिवर्तनको अपेक्षासहित आएको भए पनि निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन र जनतासँगको व्यवहारमा ‘ढंग नपुगेको’ देखिन थालेको बताए।

झाको टिप्पणी केवल सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टि होइन, सरकार गठनसँगै जोडिएको एउटा गम्भीर प्रश्नतर्फको संकेत पनि हो—परिवर्तनको वाचा गरेको सरकारले परिवर्तनको शैलीचाहिँ कति बदल्न सक्यो ?

‘अहिलेको कुरामा इन्टिग्रिटीमा कुनै पनि शंका छैन। इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन। तर कताकता ढंग नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ। र त्यो स्वीकार्नुपर्छ,’ झाले भने।

उनको भनाइमा सरकारको मूल उद्देश्यप्रति शंका नगरे पनि निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग संवाद र त्यसको परिणामको आकलन आवश्यक छ। ‘मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा जान्नुपर्छ, र त्यो कुरा सिक्नुपर्छ। जुन दिन तपाईंलाई सबै चिज थाहा छ भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईं मृत समान हो,’ उनले भने।

झाको यो टिप्पणी सरकारका पछिल्ला विवादित निर्णय र कार्यशैलीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।

निर्णय पहिले, पुनर्विचार पछि

सरकारले ‘परिवर्तन’लाई आफ्नो राजनीतिक वैधताको मुख्य आधार बनाएको छ। तर केही निर्णयमा पर्याप्त तयारीबिनै अघि बढेको र विवाद भएपछि पछि हट्ने प्रवृत्ति देखिएको आलोचना हुँदै आएको छ।

यसको एउटा उदाहरण सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन हो। खोला किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने विषयमा सरकारले बल प्रयोग र डोजरलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना भएको छ। समस्या केवल अतिक्रमण हटाउने कि नहटाउने भन्ने होइन, दशकौँदेखि त्यहाँ बस्दै आएका परिवारको वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि हो। राज्यले कानुनी अधिकार र मानवीय पक्षबीच सन्तुलन मिलाउन नसके विस्थापनलाई नै ‘समाधान’ ठान्ने जोखिम हुन्छ।

त्यस्तै, जनताको चुल्होसम्म पुग्ने कर तथा शुल्कसम्बन्धी निर्णयले पनि सरकारलाई विवादमा तानेको छ। नागरिकले परिवर्तनको अर्थ राज्यको बोझ घट्नु, सेवा सहज हुनु र पारदर्शिता बढ्नुका रूपमा बुझिरहेका बेला नयाँ कर वा शुल्क थपिँदा सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

धार्मिक द्वन्द्वमा सरकारको गति

पछिल्लो समय धार्मिक तथा सामुदायिक तनावका घटनामा सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन।

घटना भएपछि तत्काल राजनीतिक र प्रशासनिक पहल हुनुपर्नेमा सरकार सुरुमा निष्क्रिय देखिएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमार्फत विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री तहबाट सक्रियता बढेको आरोप लाग्यो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षलाई बोलाएर संवाद गर्ने तथा गृहमन्त्री घटनास्थल पुगेर स्थानीय पक्षसँग छुट्टाछुट्टै समझदारी गर्ने अभ्यास अघि बढाए। समस्या समाधानका लागि संवाद आवश्यक भए पनि एउटै प्रकृतिका घटनामा राज्यको नीति र व्यवहार फरक–फरक देखिनु अर्को प्रश्न बनेको छ।

राज्यको उपस्थिति व्यक्ति र परिस्थितिअनुसार होइन, एउटै कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने हो। गृहमन्त्री घटनास्थल पुग्नु आफैँमा समस्या होइन; समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब सरकारको समग्र नीति स्पष्ट नभई तत्कालीन दबाबअनुसार सम्झौता र निर्णय हुने देखिन्छ।

जनजीविकादेखि नियुक्तिसम्म

सरकारको कार्यशैलीमाथिको आलोचना यतिमै सीमित छैन। सचिवालय गठन, राजनीतिक नियुक्ति तथा राज्य संयन्त्रमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको मूल मागमध्ये राजनीतिक पहुँच, भागबन्डा र पुरानो शैलीको शासन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख थियो। यही आन्दोलनमा ७८ जनाले ज्यान गुमाएको पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकारले पनि पुरानै शैलीमा नियुक्ति र पहुँचको राजनीति दोहोर्‍याएको अनुभूति भयो भने त्यो आन्दोलनको भावनामाथिकै प्रश्न बन्न सक्छ।

परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सरकारका लागि यही सबैभन्दा संवेदनशील ठाउँ हो। नयाँ अनुहार आउनु मात्र परिवर्तन होइन। निर्णय गर्ने शैली, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिकसँगको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ।

आलोचना सुन्ने कि असन्तुष्टि दबाउने ?

झाको अभिव्यक्तिको अर्को अर्थ सरकारभित्रै आत्मसमीक्षाको आवश्यकता बढेको भन्ने पनि हो। बहुमत वा राजनीतिक शक्ति भएकै कारण सरकार सही हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रमा चल्दैन। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो र प्रश्नको जवाफ तथ्य तथा परिणामबाट दिनुपर्ने हुन्छ।

राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास बढाउने लक्ष्यमा सबै पद्धति केन्द्रित हुनुपर्ने झाको भनाइ यही सन्दर्भमा अर्थपूर्ण देखिन्छ।

सरकारको नियतमा प्रश्न नउठ्नु सकारात्मक पाटो होला। तर लोकतन्त्रमा नियतभन्दा परिणाम र घोषणाभन्दा कार्यशैली बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिवर्तनको नाममा हतारमा निर्णय गर्ने, विवाद भएपछि सच्याउने र त्यसबीच नागरिकलाई अन्योलमा राख्ने प्रवृत्तिले पुरानो शासनशैलीकै पुनरावृत्ति गराउन सक्छ।

अहिले सरकारसामु चुनौती एउटै छ—परिवर्तन देखाउने कि परिवर्तनको अनुभूति गराउने ? जेनजी आन्दोलनले उठाएको प्रश्नको उत्तर सरकारका भाषणले होइन, उसका निर्णय र व्यवहारले दिनुपर्नेछ।