नेपालमा तीनथरी शरणार्थी, समस्या अझै उस्तै

काठमाडौं । नेपालमा अहिले १० हजारभन्दा बढी विदेशी नागरिक शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार भुटानी, तिब्बती र म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या मात्रै १० हजार ३२६ छ। तर गृह मन्त्रालयका पुराना तथ्यांक हेर्दा नेपालमा भुटानसहित पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र सोमालियाका नागरिकसमेत शरणार्थीका रूपमा बसेको देखिन्छ।
हाल नेपालमा सबैभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थी छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूको संख्या ६ हजार २७२ छ। तिब्बती शरणार्थी ३ हजार ५२७ र रोहिंग्या ५२७ जना छन्। रोहिंग्यामध्ये ३६४ महिला, १६२ पुरुष र २१६ बालबालिका छन्। उनीहरू काठमाडौंको कपन, लसुनटार, राममन्दिर, लुभु र सुनकोठीलगायत क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।
नेपालमा भुटानी शरणार्थीको इतिहास भने लामो छ। गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांकअनुसार त्यतिबेला नेपालमा ९ हजार ८०४ भुटानी शरणार्थी थिए। तीमध्ये ३ हजार ४३६ बालबालिका थिए। बेलडाँगीमा २ हजार ७३५, मोरङको शनिश्चरे शिविरमा ६९५ र शिविरबाहिर ६ बालबालिका रहेको तथ्यांक थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भुटानी शरणार्थी बालबालिकाको संख्या ६ हजार १९२ थियो। त्यसको तुलनामा एक वर्षमै बालबालिकाको संख्या २ हजार ७५६ ले घटेको थियो।
भुटानी शरणार्थीको संख्या घट्नुको प्रमुख कारण तेस्रो मुलुक पुनर्वास हो। एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापित भइसकेका छन्। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार १ लाख ३ हजार ६८ जनामध्ये ९० हजार ३५८ अमेरिका, ६ हजार ७५९ क्यानडा, ६ हजार ६१ अस्ट्रेलिया, १ हजार ५८ न्युजिल्यान्ड, ८७५ डेनमार्क, ५७० नर्वे, ३५८ बेलायत र ३२९ जना नेदरल्यान्डमा पुनःस्थापित भएका थिए।
तर तेस्रो मुलुक पुनर्वासले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान भने गर्न सकेन। शिविरमा बाँकी रहेकाहरूको ठूलो माग अझै पनि स्वदेश फर्कने अधिकार हो। उनीहरू नेपालमा बस्नुभन्दा भुटान फर्कन चाहिरहेका छन्। तर नेपाल र भुटानबीच स्वदेश फिर्तीको ठोस सहमति हुन नसक्दा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ। कतिपय शरणार्थीले तेस्रो मुलुक पुनर्वास अस्वीकार गर्दै आफूलाई नागरिकता र देश फर्कने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताउँदै आएका छन्।
तिब्बती शरणार्थीको समस्या भने राजनीतिक रूपमा बढी संवेदनशील छ। सन् १९५९ पछि नेपाल आएका तिब्बती र उनीहरूका सन्तान लामो समयदेखि नेपालमा बस्दै आएका छन्। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै तिब्बती शरणार्थीका राजनीतिक गतिविधिमा कडाइ गर्दै आएको छ। परिचयपत्र, आवतजावत र राजनीतिक अधिकारका विषय उनीहरूका प्रमुख समस्या हुन्।
त्यस्तै, म्यानमारबाट हिंसा र उत्पीडनका कारण विस्थापित रोहिंग्या नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको शरणार्थी समूह हो। उनीहरूको समस्या कानुनी पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित भविष्यसँग जोडिएको छ।
यसरी नेपालमा रहेका शरणार्थीको संख्या घट्दै गए पनि समस्या भने समाप्त भएको छैन। भुटानीहरू स्वदेश फर्कन चाहेर पनि फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन् भने तिब्बती र रोहिंग्या शरणार्थी कानुनी तथा मानवीय अधिकारको प्रश्नसँग जुधिरहेका छन्। त्यसैले शरणार्थीको संख्या मात्र होइन, उनीहरूको पहिचान, अधिकार, स्वदेश फिर्ती र दीर्घकालीन समाधानबारे राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।