युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई लिएर सरकारलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न र त्यसको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ । समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले उक्त विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधि निर्माणसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर समितिले गरेको बताइन् । साथै, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वीकृत उद्देश्य र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गरे–नगरेको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक विषयमा कपोलकल्पित धारणा सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गरिन् । ती संस्थाहरूको विज्ञप्तिमा राजनीतिक गन्ध देखिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता कुनै पनि अवस्थामा टिप्पणी वा सम्झौताको विषय बन्न नसक्ने स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले संवैधानिक निकाय वा न्यायाधीशमाथि कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब नदिएको दाबी गर्दै नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यहाँको कानुन, सामाजिक मूल्य र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकार नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सबै प्रक्रिया अघि बढिरहेको विषयमा स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
