सयबुँदे कार्यसम्पादन मूल्यांकनपछि मन्त्रीदेखि सचिवालयसम्म हेरफेरको तयारी

इटहरी । सरकारको सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रीमण्डलसँगै आफ्नै सचिवालयमा समेत व्यापक हेरफेरको तयारी थालेका छन्। कार्यसूची कार्यान्वयनमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका मन्त्रालयप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको र सोही आधारमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाइसकेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना तथा महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादीको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
मन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयलाई पनि पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित सचिवालय सदस्यहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह सहमहामन्त्री, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल तथा स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूलाई सचिवालयबाट विदा गरेर पार्टीको काममा सक्रिय गराउने योजना रहेको बताइएको छ। प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मालाई समेत सचिवालयबाट हटाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा असीम शाह र सुदीप ढकालको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको तथा सुवास शर्माको गतिविधिप्रति पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा अनुभवी र कार्यसम्पादनमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले सचिवालयमा हाल कार्यरत व्यक्तिलाई हटाउने विषयमा औपचारिक जानकारी नभए पनि विशिष्ट श्रेणीका ८ देखि १० जनासम्म नयाँ विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिलाई ल्याउने तयारी भइरहेको संकेत दिएका छन्। उनका अनुसार केही पूर्वसचिव तथा बाह्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत भइरहेको छ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक मन्त्रीलाई तीनदेखि पाँच जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख स्वकीय सचिवसहित नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय गठन गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्णय पठाइसकेका छन्।
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण संकलन गरिरहेको छ। महाशाखाका सहसचिवहरू कविन्द्र नेपाल र शिवादेवी दाहाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयहरूबाट सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनको विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
महाशाखाका एक सहसचिवका अनुसार केही मन्त्रालयले प्रगति विवरण बुझाइसकेका छन् भने बाँकी मन्त्रालयबाट विवरण आउने क्रम जारी छ। सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइतबार वा सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ भने असार मसान्तसम्म सरकारको विस्तृत कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार यही मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मन्त्रीहरूको भविष्य टुंगो लगाइनेछ।
हाल प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। अन्य मन्त्रालयमा स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर खनाल, सुधन गुरुङ, सुनिल लम्साल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सस्मित पोखरेल, महावीर पुन, सोविता गौतम, प्रतिभा रावल, रामजी यादव, निशा मेहता, गीता चौधरी, गौरीकुमारी यादव, सीता वादी, खडकराज पौडेल र विक्रम तिमिल्सिना मन्त्री छन्।
यद्यपि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग प्रधानमन्त्री सचिवालयको सम्बन्ध पछिल्लो समय चिसिएको चर्चा भए पनि उनीहरूलाई पार्टी सभापति रवि लामिछानेको समर्थन रहेकाले तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाइ छ।
रास्वपाभित्र भने महाधिवेशनका क्रममा पदाधिकारी आकांक्षीलाई सहयोग गरेका केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारीबारे चर्चा भइरहेको छ। सांसद गणेश पराजुली र समीक्षा बास्कोटालगायतका नाम सम्भावित नयाँ मन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन्।