अध्यादेशबाट आएको खुकुलो व्यवस्था सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

इटहरी ।  सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसका आधारमा गरिएका कानुनी तथा प्रशासनिक कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने र मूल ऐनको पुरानै व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित हुने व्याख्या गरेको छ। अदालतले अध्यादेशको आयु सकिएपछि त्यसैबाट संशोधित नियमावलीलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु संविधानको मर्म, संसदीय सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने स्पष्ट गरेको छ।

सिके राउतसमेत निवेदक रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले गत २७ कात्तिकमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। फैसलाले निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा गरेको निर्णय तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरेको छ।

विवादको केन्द्रमा राजनीतिक दल विभाजनका लागि आवश्यक सदस्य संख्यासम्बन्धी व्यवस्था थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक हुने व्यवस्था थियो। तर तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त सीमा घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको थियो।

त्यही व्यवस्थाका आधारमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसहित ६२ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका १४ सदस्यले पार्टी छाडेपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई २० प्रतिशत मानी जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको थियो। तर अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन नभएपछि छ महिनापछि निष्क्रिय भएको थियो। त्यसपछि पनि अध्यादेशबाट संशोधित नियमावलीको व्यवस्थालाई आधार बनाएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले अध्यादेश अस्थायी प्रकृतिको कानुन भएकाले त्यसको आयु समाप्त भएपछि त्यसले सिर्जना गरेको कानुनी व्यवस्था पनि समाप्त हुने स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय भएपछि त्यसको कानुनी जग नै समाप्त हुन्छ र त्यससँग जोडिएका सहायक व्यवस्था पनि पुरानै अवस्थामा फर्कनुपर्छ।

फैसलामा अध्यादेशबाट आएको अस्थायी कानुनी व्यवस्थाको आधारमा बनेको नियमलाई अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पनि जीवित राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु विधायिकी मनसाय, संसदीय सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन हुने उल्लेख छ।

सर्वोच्चले कुनै पनि सरकारी वा संवैधानिक निर्णय वैध हुन त्यसलाई अधिकार दिने कानुनी स्रोत निर्णय हुँदाको समयमा जीवित र क्रियाशील हुनुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। मूल कानुन निष्क्रिय वा खारेज भइसकेपछि त्यसैका आधारमा बनेको नियमावलीको कुनै प्रावधान समातेर निर्णय गर्नु अधिकारक्षेत्रबाहिरको काम हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले अध्यादेशको मृत्यु भएपछि पनि त्यसबाट संशोधित नियमावलीलाई आधार बनाएर खुकुलो व्यवस्था प्रयोग गर्नु अप्रत्यक्ष रूपमा अध्यादेशलाई पुनर्जीवित गर्नुजस्तै हुने जनाएको छ। यस्तो अभ्यासलाई फैसलाले ‘संवैधानिक कपट’को संज्ञासमेत दिएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि राजनीतिक दल विभाजनका लागि मूल ऐनमा रहेको ४० प्रतिशतको व्यवस्था पुनः लागू भइसकेको अवस्थामा २० प्रतिशत सदस्यको आधारमा दल विभाजन गर्नु विधायिकाको मूल मनसायको उपहास हो।

फैसलामा भनिएको छ, मूल ऐनको साबिकको व्यवस्था पुनर्जीवित भइसकेपछि त्यसको मर्म र प्रावधानविपरीत रहेको नियमावलीले स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व ग्रहण गर्न नसक्ने भएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नभएको हो।

यसै आधारमा सर्वोच्चले जनस्वराज पार्टी दर्तासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ। साथै उक्त निर्णयका आधारमा कुनै थप कामकारबाही नगर्नू–नगराउनू भनी सम्बन्धित विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

फैसलाले अध्यादेशको प्रयोगबाट तत्कालीन सरकारले गरेको कानुनी परिवर्तनको सीमासमेत स्पष्ट पारेको छ। कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत अस्थायी रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन नगरेपछि त्यसकै आधारमा स्थायी प्रभाव पर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

यो फैसलाले भविष्यमा अध्यादेशमार्फत गरिने कानुनी परिवर्तन र त्यसका आधारमा हुने प्रशासनिक निर्णयका लागि समेत महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। विशेषगरी संसद्बाट अनुमोदन नभई निष्क्रिय भएका अध्यादेशका आधारमा भएका निर्णयलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा अदालतले कानुनी स्रोतको वैधता परीक्षण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।