शपथपछि रास्वपाको पहिलो निर्णय : तत्काल मनोनयन नहुने

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिले पहिलो बैठकबाट पार्टीका तीन प्रमुख आयोगको नेतृत्व टुंग्याउँदै तत्कालका लागि सचिवालय, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी विधानअनुसार मनोनयनको अधिकार सभापतिलाई रहने र आवश्यकताअनुसार पछि प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि लगत्तै बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले संगठनात्मक तथा प्रशासनिक विषयमा प्रारम्भिक निर्णयहरू गरेको हो।

बैठकले निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा हालकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। अनुशासन आयोगको प्रमुखमा भने कास्कीका पूर्वन्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरिएको सहमहामन्त्री हरि ढकालले जानकारी दिए।

महामन्त्री निशा डाँगीका अनुसार पार्टी विधानले सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य, ३३ जना सचिवालय सदस्य र १० जना पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। केन्द्रीय समितिले उक्त अधिकार सभापतिलाई नै रहने निर्णय गरेको र आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा क्रमशः मनोनयन गरिने उनले बताइन्।

बैठकमा पहिलो महाधिवेशन सफल बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकायप्रति आभार व्यक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबीच बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदानसँगै आगामी कार्ययोजना र संगठन विस्तारका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको जनाइएको छ।

रास्वपाले महाधिवेशनपछिको संगठनात्मक संरचना व्यवस्थित गर्दै विभिन्न विभागमा जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रक्रिया पनि क्रमिक रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।