नयाँ नियमावलीविरुद्ध कन्सल्टेन्सी व्यवसायी आन्दोलनमा, अव्यावहारिक प्रावधान सच्याउन माग

काठमाडौं । सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेपछि शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले नियमावलीमा रहेका विभिन्न प्रावधान अव्यावहारिक, अस्पष्ट र कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सङ्घका सल्लाहकार उमेश ढुङ्गेलले नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि मस्यौदा तयार गर्दा विद्यार्थी र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगर्दा यसले व्यवहारमा थप अन्योल सिर्जना गरेको बताए। उनका अनुसार परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा ल्याइएका प्रावधानले विद्यार्थी, अभिभावक र परामर्श संस्थाबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट बनाउन नसकेको मात्र होइन, झन् असमझदारी बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

ढुङ्गेलले नियमावलीमा परामर्श सेवाको स्पष्ट र वैज्ञानिक परिभाषा नभएको, विद्यार्थी तथा अभिभावकको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत उल्लेख नगरिएको बताए। उनले यसले कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न कानुनी र व्यावहारिक समस्या निम्त्याउने दाबी गरे।

सङ्घले शैक्षिक मेलासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। नियमावलीमा शैक्षिक मेला आयोजना गर्न पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिए पनि विदेश अध्ययनका लागि लक्षित शैक्षिक मेला सञ्चालनमा बन्देज लगाइनु विरोधाभासपूर्ण भएको ढुङ्गेलको भनाइ छ। ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि त्यसका नाममा विदेश अध्ययनसम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम रोक्नु व्यवहारिक नभएको उनले बताए।

सङ्घका महासचिव दीपक कोइरालाले नियमावलीमा समावेश गरिएको शिक्षा समता शुल्क तथा अन्य करसम्बन्धी व्यवस्था कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए। उनका अनुसार कुनै पनि शुल्क वा कर लगाउँदा स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक पर्ने ‘नो ट्याक्सेस विथआउट ल’ सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरिएको छ।

कोइरालाले यस विषयमा संघीय संसद् र सम्बन्धित नियामक निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले परामर्श व्यवसायीहरूले सधैँ विद्यार्थीलाई तथ्यपरक, आधिकारिक र जिम्मेवार परामर्श सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा पनि सोही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सङ्घले नियमावलीमा रहेका सम्पूर्ण अव्यावहारिक, अस्पष्ट र विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गरी सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरेको छ।