युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
व्यापारको लामो इतिहास बोकेको नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रयास नयाँ होइन । तर उद्योग खोल्ने, चलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा उद्योगको घोषणा र प्रचार ठूलो बन्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न अहिले फेरि उठेको छ ।
विराटनगर । नेपालमा व्यापार नयाँ कुरा होइन । हिमालपारिको
तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्धदेखि भारतसँगका परम्परागत बजारसम्म नेपाली समाजले शताब्दीयौँदेखि
वस्तु विनिमय, व्यापार र उद्यमको अभ्यास गर्दै आएको छ । हिमाली नाका हुँदै नुन, ऊन,
खाद्यान्नलगायत वस्तुको कारोबार हुन्थ्यो भने काठमाडौं उपत्यका आफैँ तिब्बत र दक्षिण
एसियाबीचको महत्वपूर्ण व्यापारिक सेतुका रूपमा विकसित भएको थियो ।
तर व्यापार गर्नु र उद्योग स्थापना गर्नु एउटै कुरा
होइन ।
व्यापारमा अरूले उत्पादन गरेको वस्तु किनेर बेचिन्छ
। उद्योगमा भने कच्चा पदार्थ, श्रम, प्रविधि र पूँजीलाई जोडेर नयाँ उत्पादन गरिन्छ
। नेपालले व्यापारमा लामो इतिहास बनाए पनि आधुनिक अर्थमा औद्योगिकीकरणको यात्रा तुलनात्मक
रूपमा ढिलो सुरु भयो ।
त्यही ढिलो सुरु भएको यात्राले आजसम्म पनि एउटा प्रश्नको
उत्तर खोजिरहेको छ—नेपाल उद्योग उत्पादन गर्ने देश बन्ने कि उत्पादन आयात गरेर बेच्ने
बजारमै सीमित रहने?
विराटनगर जुट मिलदेखि औद्योगिक यात्राको सुरुवात
नेपालमा आधुनिक औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण मोड
सन् १९३६ लाई मानिन्छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि नेपालमा
संयुक्त पूँजी, कम्पनी संरचना र संगठित औद्योगिक उत्पादनको नयाँ चरण सुरु भयो । त्यसपछि
म्याच, कागज, कपडा, साबुन, विद्युत् उत्पादनलगायत क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुन थाले
।
विराटनगर जुट मिल केवल एउटा उद्योग थिएन । त्यसले
नेपाली समाजमा मजदुर वर्गको विकास, औद्योगिक श्रम संस्कृति र राजनीतिक चेतनासमेत निर्माण
गर्यो । यही औद्योगिक वातावरणबाट श्रमिक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न अध्याय
पनि जोडिए ।
यस अर्थमा नेपालका पुराना उद्योग केवल उत्पादन केन्द्र
थिएनन्; ती रोजगारी, शहरीकरण, श्रमिक चेतना र आर्थिक रूपान्तरणका केन्द्र पनि थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा उपभोग्य वस्तुको अभाव
भएपछि नेपालमा निजी उद्योग स्थापना हुने क्रमसमेत बढेको ऐतिहासिक अभिलेखले देखाउँछ
।
पञ्चायतमा उद्योग : सरकार नै उद्यमी
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले उद्योग विकासमा राज्यको
प्रत्यक्ष भूमिका बढाउँदै लग्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारले उद्योग खोल्ने, सार्वजनिक
संस्थान स्थापना गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लियो ।
सिमेन्ट, चिनी, कपडा, कागज, कृषि औजार, औषधि, इँटा,
जुत्तालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक उद्योग स्थापना भए ।
त्यो समयको सोच स्पष्ट थियो—निजी क्षेत्र पर्याप्त
बलियो छैन भने राज्य आफैँ उद्योगमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।
त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आयो । उद्योग स्थापना
भए, रोजगारी सिर्जना भयो, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भयो र नेपालमा उत्पादनको संस्कृति
विस्तार भयो ।
तर यही मोडलमा कमजोरी पनि क्रमशः देखा परे ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप,
कमजोर व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या, प्रविधि अद्यावधिक नहुनु, बजार प्रतिस्पर्धासँग
जुध्न नसक्नु र निरन्तर सरकारी संरक्षणमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले धेरै संस्थान कमजोर
बन्दै गए ।
अर्थात् समस्या ‘सरकारले उद्योग खोल्यो’ भन्नेमा
मात्र थिएन । प्रश्न थियो—सरकारले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन सक्यो कि सकेन?
उदारीकरण आयो, उद्योगको अर्को परीक्षा सुरु भयो
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको आर्थिक
नीतिमा ठूलो परिवर्तन आयो । बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका र उदारीकरणलाई
प्राथमिकता दिइयो ।
सरकारले आफू उद्योग चलाउनेभन्दा निजी क्षेत्रलाई
अघि बढाउने नीति लियो । यही क्रममा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण, बिक्री, लिज वा व्यवस्थापन
हस्तान्तरणको प्रक्रियामा गए ।
१९९० को दशकमा दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको
प्रक्रियामा पुगेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अभिलेखमा समेत नेपालका विभिन्न
सार्वजनिक संस्थान शेयर बिक्री, लिज तथा अन्य माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण
गरिएको विवरण पाइन्छ ।
यसको उद्देश्य गलत थिएन ।
सरकारले घाटामा चलिरहेका उद्योग धानिरहनुभन्दा निजी
क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएर उत्पादन र दक्षता बढाउने अपेक्षा गरेको थियो ।
तर प्रश्न त्यहीँबाट सुरु भयो—निजीकरणपछि ती उद्योग
साँच्चिकै उद्योग बने कि धेरैजसो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषय मात्र बने?
विराटनगर जुट मिलको इतिहास आफैँ एउटा उदाहरण हो ।
१९३६ मा स्थापना भएको यो उद्योग नेपालकै पहिलो प्रमुख औद्योगिक उद्यममध्ये एक हो ।
यसको सञ्चालन, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा समयक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रको भूमिका
फेरिँदै गयो, तर उद्योगले निरन्तरता पाउन सकेन ।
यसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ—उद्योग निजी
हातमा जानु मात्रै समाधान होइन, निजी हातमा गएपछि उद्योग चल्ने वातावरण बनाउनु पनि
उत्तिकै आवश्यक छ ।
उद्योग किन कमजोर भए ? निजीकरण मात्र दोषी हो ?
नेपालमा उद्योग बन्द हुनुको सम्पूर्ण दोष निजीकरणलाई
दिनु सजिलो राजनीतिक भाष्य हो । तर वास्तविकता त्यसभन्दा जटिल छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर पूर्वाधार,
महँगो उत्पादन लागत, विद्युत् र यातायातका समस्या, श्रम सम्बन्ध, प्रविधिमा लगानीको
कमी, बजारको सीमितता, सस्तो आयातसँगको प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन कमजोरी र सरकारी नीतिको
अस्थिरता—यी सबैले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावित गरेका छन् ।
त्यसमाथि उद्योग सञ्चालनभन्दा जग्गा, भवन वा अन्य
सम्पत्तिको मूल्य बढी आकर्षक हुने प्रवृत्ति पनि केही अवस्थामा देखियो ।
त्यसैले नेपालमा उद्योगको पतनको कथा ‘सरकारले बेच्यो,
त्यसैले उद्योग बन्द भयो’ भन्ने एक वाक्यले पूरा हुँदैन ।
तर अर्को सत्य पनि छ—निजीकरणपछि सरकारले उद्योगसँग
आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा समाप्त भएको ठान्यो भने त्यो पनि गलत हुन्छ ।
सरकार उद्योग चलाउने व्यवस्थापक नहुन सक्छ, तर उद्योग
चल्ने वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवार पक्ष भने हो ।
अब फेरि उद्योगको कुरा किन ?
आज नेपालमा उद्योगको बहस फेरि तीव्र भएको छ ।
यसको मूल कारण उद्योगप्रतिको प्रेम मात्र होइन, युवाको
रोजगारी संकट हो ।
प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश
गर्छन् । देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो जनशक्ति विदेशिन्छ । यसले
रेमिट्यान्स त बढाएको छ, तर देशभित्र उत्पादन गर्ने जनशक्ति बाहिरिने क्रम पनि बढाएको
छ ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको सरकारबाट उद्योग खोल्ने,
बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक
हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि
उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजिरहेको सन्देश दिइरहेको छ ।
तर यहींनेर घोषणा र उपलब्धिबीचको दूरी महत्वपूर्ण
हुन्छ ।
उद्योगको फोटो ठूलो कि उद्योग नै ठूलो ?
सरकारले उद्योगसम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गर्नु सकारात्मक
कुरा हो ।
बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक हो
।
नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्नु अझ सकारात्मक
हो ।
तर उद्योगको वास्तविक सफलता उद्घाटनको दिन खिचिएको
तस्बिरमा होइन, त्यस उद्योगले पाँच वर्षपछि कति उत्पादन गर्यो, कति जनालाई रोजगारी
दियो, कति कर तिर्यो र बजारमा कति प्रतिस्पर्धी बन्यो भन्ने तथ्यमा मापन हुन्छ ।
यहीँ अहिलेको सरकारी प्रयासमाथि प्रश्न उठेको छ ।
उद्योगको कामभन्दा त्यसको प्रचार ठूलो हुन थालेको
हो कि?
उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा उद्घाटनको तयारी
महत्वपूर्ण हुन थालेको हो कि?
रोजगारी सिर्जना हुनुअघि नै रोजगारीको संख्या घोषणा
गर्न थालिएको हो कि?
यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
उद्योग खोल्ने कुरा राजनीतिक भाषणमा अत्यन्त आकर्षक
हुन्छ । तर उद्योग चलाउनु अत्यन्त कठिन आर्थिक काम हो ।
राजेन्द्र लिङदेनको प्रश्न : सरकार उद्योगी होइन,
उद्योगको सहजकर्ता
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष
राजेन्द्र लिङदेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको टिप्पणी पनि बहसयोग्य छ ।
उनको भनाइको सार छ—पहिले सरकारले उद्योग खोल्ने र
चलाउने समय थियो, अहिले सरकारले एउटा उद्योग खोलेर प्रचार गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई
हजारौँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनाउने
भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यो भनाइलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको टिप्पणीका रूपमा
मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन ।
किनकि यसको केन्द्रमा नेपालको औद्योगिक नीतिको एउटा
आधारभूत प्रश्न छ—
सरकार आफैँ उद्योग चलाउने कि उद्योग चल्ने वातावरण
बनाउने?
आधुनिक अर्थतन्त्रमा सरकार हरेक उद्योगको मालिक बन्नुपर्दैन
। तर उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्न पनि मिल्दैन
।
लगानीकर्ताले उद्योग खोल्न चाहँदा वर्षौँसम्म अनुमति
पर्खनुपर्यो भने, जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भयो भने, विद्युत् महँगो वा अविश्वसनीय
भयो भने, कर नीति हरेक वर्ष फेरियो भने, बैंकको ब्याजले उद्योगको लागत धान्न नसक्ने
भयो भने र बजारमा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने सरकारले
उद्योग खोल्न आह्वान गर्नुको अर्थ रहँदैन ।
हजार उद्योगको सपना, हजार बाधा
नेपालमा एक–दुईवटा ठूला उद्योग स्थापना हुनु राम्रो
हो । तर नेपालको रोजगारी समस्या केही ठूला सरकारी उद्योगले मात्र समाधान गर्न सक्दैन
।
वास्तविक समाधान हजारौँ साना, मझौला र ठूला उद्योगको
सञ्जालमा छ ।
कृषिमा आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, जडीबुटी, कपडा,
जुत्ता, फर्निचर, निर्माण सामग्री, पर्यटन, सूचना प्रविधि, विद्युतीय उपकरण, औषधि,
कृषि उपकरण, निर्यातमुखी उत्पादनलगायत क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ ।
सरकारले एउटा उद्योग खोल्नेभन्दा १० हजार उद्यमीलाई
उद्योग खोल्न सक्ने वातावरण बनाउनु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
तर त्यसका लागि भाषणभन्दा नीति चाहिन्छ ।
उद्योग खोल्नुअघि पाँच प्रश्न
नेपालमा नयाँ उद्योग खोल्ने घोषणा गर्नुअघि सरकारले
कम्तीमा पाँच प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
पहिलो—उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार कहाँ
छ ?
दोस्रो—कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ र लागत कति पर्छ ?
तेस्रो—उत्पादनको लागत भारत, चीन वा अन्य मुलुकबाट
आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी हुन्छ कि हुँदैन ?
चौथो—उद्योगले दीर्घकालीन रूपमा कति रोजगारी सिर्जना
गर्छ ?
पाँचौँ—सरकारले प्रारम्भिक सहयोग गरेपछि उद्योग आफैँ
उभिन सक्छ कि फेरि अनुदान र संरक्षणमै निर्भर रहन्छ ?
यी प्रश्नको उत्तरबिना उद्योग स्थापना गरियो भने
त्यो उद्योगभन्दा सरकारी परियोजना बन्न सक्छ ।
अब सरकारको भूमिका बदलिनुपर्छ
नेपालले फेरि पञ्चायती शैलीमा सरकार आफैँ सयौँ उद्योग
खोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
तर १९९० पछिको उदारीकरणको शैलीमा ‘निजी क्षेत्रले
आफैँ गरिहाल्छ’ भनेर सरकार पन्छिनु पनि पर्याप्त छैन ।
नेपाललाई बीचको व्यवहारिक बाटो चाहिएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र विकास
गर्ने, विद्युत् सुनिश्चित गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने, अनुमति प्रक्रिया छोट्याउने,
लगानी सुरक्षा दिने, श्रम सम्बन्ध सहज बनाउने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र निर्यातका
लागि बजार खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले पूँजी, व्यवस्थापन, प्रविधि र बजारको
जोखिम लिनुपर्छ ।
सरकारले खेलाडी होइन, खेलको मैदान र नियम बनाउने
सक्षम रेफ्री बन्न सक्नुपर्छ ।
जहाँ रणनीतिक वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित
क्षेत्र छन्, त्यहाँ भने सार्वजनिक लगानीको आवश्यकता रहन सक्छ ।
प्रचारको राजनीति कि उत्पादनको अर्थशास्त्र ?
नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो समस्या छ—घोषणा गर्न
सजिलो, कार्यान्वयन गर्न कठिन ।
‘उद्योग खोल्छौँ’ भन्न सजिलो छ ।
‘१० हजार रोजगारी सिर्जना गर्छौँ’ भन्न अझ सजिलो
छ ।
तर ती रोजगारी पाँच वर्षसम्म टिकाउने, उद्योगलाई
नाफामा लैजाने र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने काम कठिन छ ।
त्यसैले अहिलेको सरकारका लागि पनि वास्तविक परीक्षा
यही हो ।
सरकारले उद्योगको प्रचार गर्ने हो कि औद्योगिक वातावरण
बनाउने?
यदि कुनै बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन हुन्छ र त्यहाँ
सयौँ युवाले नियमित रोजगारी पाउँछन् भने त्यसको प्रचार आवश्यक पर्दैन । उद्योग आफैँ
प्रचार बन्नेछ ।
यदि कुनै नयाँ उद्योग खुल्छ, उत्पादन सुरु गर्छ,
बजारमा टिक्छ, कर तिर्छ र नेपाली युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म घटाउँछ
भने त्यो सरकारको सफलताको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हुनेछ ।
अबको औद्योगिक राष्ट्रवाद कस्तो ?
नेपालमा उद्योगको कुरा गर्दा ‘स्वदेशी उत्पादन’ र
‘विदेशी वस्तु बहिष्कार’को नारा मात्रै पर्याप्त छैन ।
स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी पनि हुनुपर्छ
।
नेपाली उद्योगलाई अनन्तकालसम्म संरक्षण दिएर प्रतिस्पर्धाबाट
जोगाउने हो भने उपभोक्ताले महँगो र कमजोर वस्तु किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले अबको औद्योगिक नीति राष्ट्रवादसँगै प्रतिस्पर्धात्मकतामा
आधारित हुनुपर्छ ।
नेपाली उत्पादन राम्रो छ भने नेपालीले किन्नेछन्,
विदेशीले पनि किन्नेछन् ।
नराम्रो उत्पादनलाई केवल ‘स्वदेशी’ भएकै कारण बजारमा
टिकाउन खोज्नु दीर्घकालीन समाधान होइन ।
इतिहासले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ
विराटनगर जुट मिलदेखि आजको औद्योगिक बहससम्म नेपालको
इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ—उद्योग खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
उद्योगलाई चल्ने, बढ्ने र पुस्तौँसम्म टिक्ने वातावरण
चाहिन्छ ।
राज्यले उद्योग खोल्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले त्यसलाई
कमजोर बनाउनु हुँदैन ।
निजीकरण गर्दा उद्योगको भविष्यभन्दा सम्पत्तिको मूल्यलाई
प्राथमिकता दिनु हुँदैन ।
निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न आह्वान गर्दा वातावरण
नबनाई भाषण मात्र गर्नु हुँदैन ।
र नयाँ उद्योग घोषणा गर्दा उद्घाटनभन्दा उत्पादनलाई
प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालको अबको औद्योगिक यात्रा विगतका दुई अतिवादबाट
मुक्त हुनुपर्छ—सबै उद्योग सरकारले चलाउने सोच र सरकारले केही गर्नुपर्दैन भन्ने सोच
दुवैबाट ।
सरकारको काम उद्योगी बन्नु होइन; उद्योगी बन्न चाहने
हजारौँ नेपालीलाई बाटो खोलिदिनु हो ।
र अन्ततः उद्योगको सफलताको मापदण्ड भाषण, पोस्टर
र उद्घाटन होइन ।
कारखानाको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँ, मेसिनको आवाज,
बजारमा बिक्री हुने नेपाली उत्पादन र महिनाको अन्त्यमा नेपाली युवाको हातमा पुग्ने
तलब हो ।
नेपालले व्यापारको इतिहास लामो समयदेखि बोकेको छ
। अब इतिहासमा अर्को अध्याय थप्ने समय हो—व्यापार गर्ने नेपालबाट उत्पादन गर्ने नेपालतर्फ
।
त्यो अध्याय प्रचारले होइन, नीति, पूँजी, प्रविधि,
निजी पहल र निरन्तर उत्पादनले लेख्नेछ ।
बालेन सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याईसकेको
प्रसँग पनि समावेश गर्नुस । अन्य उद्योगका
लागि सरकारी पहल भए त्यो पनि राखिदिनुस
हो, यो प्रसंग समावेश गर्दा आलेख अझ बलियो हुन्छ
। तर एउटा तथ्यगत सावधानी चाहिँ राख्नुपर्छ : हेटौँडा कपडा उद्योगलाई अहिले नै पूर्ण
क्षमतामा नियमित सञ्चालनमा आएको भन्नुभन्दा परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको र पुनः सञ्चालनको
प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भन्नु तथ्यसँग बढी मिल्छ । पछिल्लो विवरणअनुसार सरकारले असार
१८ मा पुनः सञ्चालनको निर्णय गरेको, नेपाली सेनाले मेसिन मर्मत तथा परीक्षण उत्पादनको
काम अघि बढाएको र केही मात्रामा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको उल्लेख छ । दीर्घकालीन सञ्चालनका
लागि परीक्षणको नतिजापछि डीपीआर बनाउने योजना छ ।
तपाईंको मूल आलेखलाई यही नयाँ तथ्यसहित अझ विश्लेषणात्मक
र सरकारको प्रयास तथा प्रचारबीचको फरक देखिने गरी यसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ:
भोटको बाटोदेखि हेटौँडाको तानसम्म : नेपालले उद्योगको
सपना कति पटक देख्यो ?
विराटनगर जुट मिलदेखि हेटौँडा कपडा उद्योगसम्मको
औद्योगिक यात्राले एउटा प्रश्न छाडेको छ—नेपालमा उद्योग खोल्ने इच्छाशक्ति कहिले उत्पादन,
रोजगारी र प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगमा बदलिन्छ? बालेन सरकारले बन्द उद्योग ब्युँताउने
प्रयास थाले पनि अब असली परीक्षा प्रचार होइन, दिगो सञ्चालन हो ।
काठमाडौं । नेपालमा व्यापारको इतिहास उद्योगभन्दा धेरै पुरानो
छ । हिमालपारि तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्धदेखि दक्षिणतर्फका भारतीय बजारसम्म नेपाली
समाजले लामो समयदेखि किनबेच, वस्तु विनिमय र उद्यमको अभ्यास गर्दै आएको छ । तर व्यापार
गर्नु र उद्योग स्थापना गर्नु एउटै कुरा होइन ।
व्यापारमा अरूले उत्पादन गरेको वस्तु बेचिन्छ । उद्योगमा
भने कच्चा पदार्थ, श्रम, पूँजी र प्रविधिलाई जोडेर उत्पादन गरिन्छ ।
नेपालको समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ—हामीले व्यापार
गर्न सिक्यौँ, तर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पुस्तौँसम्म टिकाउन सकेनौँ ।
आज फेरि नेपालमा उद्योगको बहस सुरु भएको छ । बन्द
उद्योग खोल्ने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने र नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने कुरा
सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले वर्षौँदेखि बन्द हेटौँडा कपडा
उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको प्रक्रियामा अघि बढाएको छ । परीक्षण उत्पादनसमेत सुरु भएको
छ । अन्य रुग्ण सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन पनि अघि बढाइएको छ ।
तर प्रश्न पुरानै हो—यसपटक पनि उद्योग खुल्ने हो
कि केही समयपछि फेरि बन्द हुने?
विराटनगर जुट मिल : उद्योगभन्दा ठूलो एउटा इतिहास
नेपालको आधुनिक औद्योगिकीकरणको इतिहासमा विराटनगर
जुट मिल एउटा महत्वपूर्ण नाम हो । सन् १९३६ मा स्थापना भएको यो उद्योग नेपालमा संगठित
औद्योगिक उत्पादनको प्रारम्भिक आधारमध्ये एक थियो ।
त्यसले केवल जुट उत्पादन गरेन । उद्योगसँगै श्रमिक
वर्गको विकास भयो, औद्योगिक श्रम संस्कृतिको सुरुवात भयो र विराटनगर औद्योगिक सहरका
रूपमा विकसित हुँदै गयो ।
अर्थात् नेपालमा उद्योगको अर्थ केवल कारखाना र मेसिन
थिएन ।
उद्योग भनेको रोजगारी थियो, बजार थियो, सहर थियो,
श्रमिक वर्ग थियो र आर्थिक रूपान्तरणको आधार थियो ।
तर आज विराटनगर जुट मिल स्वयं नेपालको औद्योगिक विगत
सम्झाउने स्मारकजस्तो बन्न पुगेको छ ।
यही विडम्बनाले नेपालको औद्योगिक नीतिको कमजोरी देखाउँछ—हामी
उद्योग खोल्न सक्छौँ, तर उद्योगलाई पुस्तौँसम्म चलाउन किन सक्दैनौँ?
सरकार उद्योगी बनेको समय
पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारले उद्योग स्थापनालाई विकासको
मुख्य आधार मान्यो । कपडा, चिनी, कागज, सिमेन्ट, औषधि, कृषि औजारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा
सार्वजनिक उद्योग स्थापना भए ।
त्यो समयको तर्क थियो—निजी क्षेत्र पर्याप्त बलियो
छैन, त्यसैले राज्य आफैँ उद्योगमा जानुपर्छ ।
यसबाट केही सकारात्मक परिणाम पनि आए । उद्योग स्थापना
भए, रोजगारी सिर्जना भयो, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भयो र नेपालमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको
आधार बन्न थाल्यो ।
तर समयसँगै सरकारी उद्योगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप,
कमजोर व्यवस्थापन, पुरानो प्रविधि, कर्मचारी व्यवस्थापन, उत्पादन लागत र बजार प्रतिस्पर्धाजस्ता
समस्या देखिन थाले ।
उद्योग चलाउने जिम्मेवारी राज्यले लियो, तर उद्योगलाई
प्रतिस्पर्धी बनाउने व्यवस्थापकीय क्षमता राज्यले सधैँ देखाउन सकेन ।
निजीकरण आयो, तर उद्योग जोगिएन
२०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले उदारीकरण
र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक नीति अपनायो ।
सरकारको सोच बदलियो—अब राज्यले सबै उद्योग चलाउनु
हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्छ ।
यो सोच विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनसँग मेल खान्थ्यो
। घाटामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निरन्तर राज्यकोषबाट पालिरहनु पनि उचित थिएन
।
तर निजीकरणको प्रक्रियाले अपेक्षित औद्योगिक पुनर्जागरण
ल्याउन सकेन ।
कतिपय उद्योग बन्द भए । कतिपयको उत्पादन घट्यो ।
कतिपय सम्पत्तिको मूल्य र उद्योगको मूल्यबीचको सम्बन्ध नै मुख्य बहस बन्यो ।
त्यसैले नेपालको औद्योगिक पतनलाई केवल ‘निजीकरणका
कारण’ भनेर व्याख्या गर्नु अधुरो हुन्छ । कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार,
महँगो उत्पादन लागत, श्रम समस्या, सस्तो आयात र नीतिगत अनिश्चितता पनि उत्तिकै जिम्मेवार
थिए ।
तर निजीकरणपछि सरकारको जिम्मेवारी समाप्त भयो भन्ने
सोच पनि उत्तिकै गलत थियो ।
सरकार उद्योगको मालिक नहुन सक्छ, तर उद्योग चल्ने
वातावरण बनाउने जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
हेटौँडाबाट फेरि सुनिन थाल्यो मेसिनको आवाज
यही पुरानो इतिहासबीच हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनः
सञ्चालनको प्रयासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
चीनको सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५/३६
सालदेखि उत्पादनमा गएको हेटौँडा कपडा उद्योग कुनै समय नेपालको औद्योगिक आत्मनिर्भरताको
प्रतीक थियो । पूर्ण क्षमतामा चल्दा दैनिक ठूलो परिमाणमा कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता
रहेको उद्योग २०५६/५७ सालतिर उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा औपचारिक रूपमा बन्द गर्ने
निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसयता उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा धेरै पटक
भए ।
बजेटमा आयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा आयो ।
अध्ययन भयो ।
सम्भाव्यता हेरियो ।
तर उद्योगको मेसिन चलेन ।
यसपटक भने फरक के देखिएको छ भने घोषणा प्रक्रियाबाट
कामतर्फ गएको छ ।
सरकारले २०८३ असार १८ गते उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने
निर्णय गरेपछि नेपाली सेनालाई मेसिन मर्मत, परीक्षण उत्पादन तथा उद्योगको अवस्थाबारे
अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको छ । परीक्षण उत्पादनको नतिजाका आधारमा दीर्घकालीन सञ्चालनका
लागि डीपीआर तयार गर्ने तयारी छ ।
अहिले परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको सरकारी पक्षको
भनाइ छ ।
यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा फरक घटनाका
रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
वर्षौँदेखि मौन रहेको उद्योगको मेसिन फेरि चलाउने
प्रयास भएको छ ।
तर यहाँबाट सरकारको असली परीक्षा सुरु हुन्छ ।
उद्योग चल्नु र उद्योग टिक्नु फरक कुरा हो
हेटौँडा कपडा उद्योगको मेसिन चल्नु सकारात्मक सुरुवात
हो । तर मेसिन चल्नु नै उद्योग सफल भएको प्रमाण होइन ।
उद्योग सफल हुन उत्पादन गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।
उत्पादनको लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुनुपर्छ ।
प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ ।
व्यवस्थापन व्यावसायिक हुनुपर्छ ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—उद्योगले सरकारले पैसा थपिरहनुपर्ने
अवस्थामा होइन, आफ्नै उत्पादनबाट बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो
चुनौती यही हो ।
यदि सरकारी स्वामित्वकै कारण उद्योगलाई निरन्तर घाटामा
चलाइयो भने विगत दोहोरिन्छ ।
तर बजार, गुणस्तर, लागत र व्यवस्थापनको हिसाबले उद्योगलाई
प्रतिस्पर्धी बनाउन सकियो भने हेटौँडा कपडा उद्योग नेपालको औद्योगिक पुनर्जागरणको प्रतीक
बन्न सक्छ ।
हेटौँडा मात्रै होइन, अरू उद्योगमा पनि प्रयास
बालेन सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगमा मात्र चासो
दिएको छैन । पछिल्लो समय सातवटा बन्द वा रुग्ण सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व
मूल्यांकन अर्थात् डिडिए प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका
छन् । ती उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भने मूल्यांकनपछि तय हुने बताइएको
छ ।
यसको अर्थ सरकारले अहिले सबै बन्द उद्योगमा एकैपटक
पैसा खन्याउनेभन्दा कुन उद्योग पुनः चलाउन सकिन्छ, कुन मोडलमा चलाउन सकिन्छ र कुन आर्थिक
रूपमा सम्भव छ भन्ने अध्ययन गर्ने बाटो अपनाएको देखिन्छ ।
यो दृष्टिकोण विगतका घोषणाभन्दा व्यवहारिक हुन सक्छ
।
किनकि सबै बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने
छैन ।
कुनै उद्योगको मेसिन मर्मत गरेर चल्न सक्छ ।
कुनै उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ
।
कुनै उद्योग सहकारी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा
जान सक्छ ।
र कुनै उद्योग आर्थिक रूपमा पुनर्जीवित गर्न सम्भव
छैन भने त्यसको सम्पत्ति अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
उद्योग नीति भावनाले होइन, सम्भाव्यता र अर्थशास्त्रले
निर्देशित हुनुपर्छ ।
औषधिमा अर्को प्रयोग : सरकार आफैँ उत्पादनतर्फ
सरकारको अर्को महत्वपूर्ण पहल औषधि उत्पादनमा देखिन्छ
।
नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन क्षमता विस्तार गरेर
थप औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको
छ । कम्पनीले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने योजना
सार्वजनिक गरेको छ ।
यो विषय हेटौँडा कपडा उद्योगभन्दा फरक छ ।
औषधि केवल व्यापारिक वस्तु होइन, स्वास्थ्य सुरक्षासँग
जोडिएको रणनीतिक उत्पादन हो ।
त्यसैले औषधिमा सरकारको प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता
बढाउने तर्क बलियो हुन सक्छ ।
तर यहाँ पनि प्रश्न उही छ—उत्पादनको संख्या घोषणा
गर्ने कि गुणस्तर, लागत र निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने?
सिंहदरबार वैद्यखाना : उत्पादन र आत्मनिर्भरताको
अर्को पाटो
सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखानालाई पनि उत्पादन
विस्तारसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकार गठनपछि उल्लेख्य परिमाणमा आयुर्वेदिक औषधि
उत्पादन तथा बजारीकरण भएको सरकारी पक्षको विवरणमा उल्लेख छ । वैद्यखानाले उत्पादनको
दायरा विस्तार गर्ने र ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ मापदण्डतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्यसमेत
राखेको छ ।
यसले देखाउँछ—सरकारको अहिलेको उद्योगसम्बन्धी सोच
केवल ‘बन्द कारखाना खोल्ने’मा सीमित छैन ।
सरकारी उत्पादन संस्थानलाई उत्पादनशील बनाउने प्रयास
पनि त्यसको अर्को पक्ष हो ।
तर यहीँबाट प्रचार र उपलब्धिबीचको प्रश्न उठ्छ
बन्द उद्योगको ढोका खोल्नु आफैँमा समाचार हो ।
मेसिन चलाउनु पनि समाचार हो ।
उत्पादन सुरु गर्नु त झन् महत्वपूर्ण समाचार हो ।
तर उद्योगको दीर्घकालीन सफलता त्यसपछि मात्र मापन
हुन्छ ।
यहीँ सरकारलाई सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिमा एउटा समस्या छ—उद्घाटनको फोटो परिणामभन्दा
छिटो आउँछ ।
उद्योगको भवन रंगिन्छ ।
मेसिन सफा गरिन्छ ।
नेताहरू पुग्छन् ।
क्यामेरा आउँछन् ।
फोटो खिचिन्छ ।
सोसल मिडियामा भिडियो आउँछ ।
तर त्यसपछि?
छ महिनापछि कति उत्पादन भयो?
एक वर्षपछि कति बिक्री भयो?
कति कर्मचारीले तलब पाए?
उद्योग नाफामा गयो कि घाटामा?
सरकारले थप कति पैसा हाल्नुपर्यो?
यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म उद्योग पुनः सञ्चालन भएको
दाबी अधुरो रहन्छ ।
राजेन्द्र लिङदेनको सुझाव किन महत्वपूर्ण छ ?
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष
राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणीलाई पनि बहसको एउटा महत्वपूर्ण कोणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले आफैँ एउटा उद्योग
खोलेर त्यसको प्रचार गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई हजारौँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने
वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
यो भनाइको राजनीतिक पृष्ठभूमि जे भए पनि आर्थिक दृष्टिले
एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम केही सरकारी उद्योगले
गर्छन् कि हजारौँ निजी उद्योगले?
उत्तर स्पष्ट छ—नेपालको बेरोजगारी समस्या केही सरकारी
उद्योगले मात्र समाधान गर्न सक्दैन ।
हेटौँडा कपडा उद्योगले सयौँ रोजगारी दिन सक्छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन बढाउन सक्छ ।
तर लाखौँ युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न हजारौँ
निजी उद्योग चाहिन्छ ।
त्यसैले सरकारको लक्ष्य ‘सरकारले कति उद्योग खोल्यो?’
भन्दा ‘सरकारले कति उद्योग खोल्न सक्ने वातावरण बनायो?’ भन्ने हुनुपर्छ ।
सरकार उद्योगी होइन, औद्योगिक वातावरणको निर्माता
आधुनिक अर्थतन्त्रमा सरकार हरेक उद्योगको मालिक बन्नुपर्दैन
।
तर सरकारको भूमिका पनि केवल उद्घाटन र भाषणमा सीमित
हुनु हुँदैन ।
सरकारले उद्योगीलाई जग्गा, विद्युत्, सडक, वित्त,
बजार, श्रम, कर र अनुमति प्रक्रियामा सहजता दिनुपर्छ ।
उद्योग स्थापना गर्न महिनौँ वा वर्षौँ अनुमति कुर्नुपर्ने
अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् र पूर्वाधार
हुनुपर्छ ।
बैंकको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ ।
उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुले विदेशी वस्तुसँग
प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
निर्यात गर्ने उद्योगलाई बजार र नीतिगत सहयोग चाहिन्छ
।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—नीति सरकार परिवर्तनसँगै फेरिनु
हुँदैन ।
उद्योग खोल्न लगानीकर्ताले आज निर्णय गर्छ भने उसले
कम्तीमा अर्को दशकको नीति हेर्छ ।
अबको परीक्षा हेटौँडाको मेसिनले दिनेछ
हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालनले एउटा ठूलो
अवसर दिएको छ ।
यसलाई सरकारले ‘हामीले बन्द उद्योग खोल्यौँ’ भन्ने
प्रचारमा सीमित राख्ने कि नेपालमा सरकारी उद्योग कसरी व्यावसायिक रूपमा चलाउन सकिन्छ
भन्ने नमुना बनाउने?
त्यसको उत्तर अबको केही वर्षले दिनेछ ।
यदि हेटौँडाले गुणस्तरीय कपडा उत्पादन गर्छ, लागत
घटाउँछ, बजार पाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र राज्यको अनुदानमा निर्भर नभई टिक्छ भने
यो सफलताको कथा हुनेछ ।
तर केही समय मेसिन चलाएर फेरि बन्द भयो भने त्यो
नेपालको पुरानो औद्योगिक रोगको अर्को अध्याय मात्र हुनेछ ।
नेपालले अब घोषणा होइन, औद्योगिक अनुशासन खोजेको
छ
नेपालमा उद्योग खोल्ने सपना नयाँ होइन ।
राणाकालदेखि सुरु भएको आधुनिक औद्योगिक यात्रा, विराटनगर
जुट मिल, पञ्चायती कालका सार्वजनिक उद्योग, उदारीकरण र निजीकरण, बन्द भएका कारखाना
र अहिलेको पुनः सञ्चालनको बहस—यी सबै एउटै लामो यात्राका फरक अध्याय हुन् ।
हरेक कालखण्डले केही सिकायो ।
राज्यले मात्र उद्योग चलाउन सक्दैन ।
निजी क्षेत्रलाई मात्र छाडेर पनि उद्योग फस्टाउँदैन
।
बन्द उद्योग भावनाले मात्रै चल्दैन ।
र नयाँ उद्योग प्रचारले मात्रै खुल्दैन ।
अब नेपाललाई चाहिएको सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यमा
आधारित औद्योगिक अनुशासन हो ।
बालेन सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन
सुरु गरेर एउटा ढोका खोलेको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार र रुग्ण उद्योगहरूको
सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनले पनि सरकारको उद्योगतर्फ फर्किएको संकेत गर्छ ।
तर यो सुरुवातलाई सफल बनाउन एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—
उद्योगको सफलता सरकारले कति पटक त्यसको प्रचार गर्यो
भन्नेले होइन, उद्योगले कति उत्पादन गर्यो, कति रोजगारी दियो, कति कर तिर्यो र कति
वर्ष टिक्यो भन्नेले निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालले अब उद्योगको उद्घाटन होइन, उद्योगको निरन्तरता
खोज्नुपर्छ ।
मेसिन चलेको भिडियोभन्दा मेसिन नरोकिने व्यवस्था
महत्वपूर्ण छ ।
उद्योगको बोर्डमा लेखिएको नामभन्दा त्यहाँ काम गर्ने
युवाको संख्या महत्वपूर्ण छ ।
र सरकारको भाषणभन्दा कारखानाबाट निस्किएको नेपाली
उत्पादन नै सबैभन्दा ठूलो प्रचार हो ।
भोटको बाटोबाट सुरु भएको व्यापारिक यात्रा अब हेटौँडाको
तानसम्म आइपुगेको छ । प्रश्न यति हो—यो तानले अब नेपालको औद्योगिक भविष्य बुन्नेछ कि
फेरि इतिहासको अर्को मौन संग्रहालय बन्नेछ ?
खगेन्द्र कार्की
