श्रमदानको सम्मान गरौँ, तर राज्यको जिम्मेवारी नबिर्सौँ

https://youtube.com/shorts/m3-bfHhb3Os?si=-h5uz2CffGoE08Dc

इटहरी ।  श्रमदानबाट बाँसको पुल बनाइएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। पुल बनाउने स्थानीयको जाँगर, एकता र सामूहिक भावना प्रशंसनीय छ। तर के यस्तो दृश्यलाई नै हामीले आजको नेपालको उपलब्धि भनेर विश्वलाई देखाइरहनुपर्ने हो ? प्रश्न यहाँनेर गम्भीर भएर उठ्छ।

श्रमदान आफैंमा नराम्रो होइन। बरु आफ्नो गाउँ, समाज र समुदायका लागि नागरिक आफैं जुटेर काम गर्नु हाम्रो मौलिक सामाजिक शक्ति हो। तर समस्या तब सुरु हुन्छ, जब राज्यले गर्नुपर्ने आधारभूत काम पनि नागरिकको श्रमदानमै निर्भर हुन थाल्छ।

कल्पना गरौँ, सरकारले १० लाख रुपैयाँ छुट्याइदियो भने त्यही ठाउँमा दीर्घकालीन, बलियो र सुरक्षित पुल निर्माण गर्न सकिन्छ भने बाँसको अस्थायी पुल बनाएर कहिलेसम्म गुजारा चलाउने ? आज श्रमदान गरेर पुल बनायौँ, भोलि बाढीले बगायो भने फेरि त्यही ठाउँमा अर्को श्रमदान ? त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष उही कथा ?

यो पुल अधिकतम सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्दा एक–दुई वर्ष टिक्ला कि नटिक्ला। तर त्यसपछि परिस्थिति फेरि उही ठाउँमा फर्किने सम्भावना छ। त्यसैले प्रश्न पुल कति सुन्दर बाँसले बनाइयो भन्ने होइन, यो समस्या कहिलेसम्मका लागि समाधान भयो भन्ने हो।

श्रमदानलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। तर श्रमदानलाई राज्यको जिम्मेवारी पन्छाउने माध्यम पनि बनाउनु हुँदैन। कतिपय ठाउँमा अहिले श्रमदान एउटा सुन्दर सामाजिक अभियानबाट विस्तारै फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्ने ‘ढर्रा’ मा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ। यदि उद्देश्य केवल भिडियो बनाएर टीआरपी वा भ्यु बढाउनु हो भने कुरा अलग हो। तर साँच्चिकै जनताको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य हो भने त्यसपछि राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँ करोडौँ, अरबौँ रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। राज्यको बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन हुन्छ। विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यही देशमा जनतालाई जोड्ने एउटा सामान्य पुल बनाउन १० लाख रुपैयाँ जुटाउन पनि यति कठिन हुनुपर्ने ?

स्थानीय नागरिकले बाँस काटेर पुल बनाएर आफ्नो दुःख देखाइरहेका छन् भने त्यसलाई केवल ‘नेपालीको श्रमदान संस्कार’ भनेर गौरव गर्नेभन्दा पहिले राज्यले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ।

जनताको श्रमदानलाई सलाम गरौँ, तर त्यसैमा राज्यको जिम्मेवारी लुकाउन नखोजौँ।

नागरिकले श्रमदान गर्न सक्छन्, सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन्, विपद्का बेला काँधमा काँध मिलाउन सक्छन्। तर नागरिकले कर तिर्नुको अर्थ राज्यले आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनु होइन।

बाँसको पुल बनाउने हातहरू सम्मानयोग्य छन्। तर ती हातले सधैँ पुल बुनिरहनुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो विकासको गौरव होइन, राज्यको प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथिको प्रश्न हो।

अब प्रश्न गरौँ—

भाइरल भिडियो बनाउने कि दीर्घकालीन पुल बनाउने ?

श्रमदानको फोटो खिच्ने कि राज्यको दायित्व पूरा गर्ने ?

दुई वर्ष टिक्ने पुल बनाउने कि पुस्तौँ टिक्ने पूर्वाधार ?

हामीलाई श्रमदान पनि चाहिन्छ, तर श्रमदानको ठाउँमा राज्यको बजेट र राज्यको जिम्मेवारी आउनुपर्ने काममा श्रमदानलाई विकल्प बनाउनु हुँदैन।

जनताको जाँगरलाई सम्मान गरौँ, तर गरिबी र राज्यको कमजोरीलाई ‘गौरव’ बनाएर प्रस्तुत नगरौँ।

https://youtube.com/shorts/m3-bfHhb3Os?si=-h5uz2CffGoE08Dc