न्यायाधीशमाथि ‘महाअभियोग त्रास’को दाबीमा संसद्को प्रतिवाद, प्रमाण माग्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब र महाअभियोगको तयारी भइरहेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले सार्वजनिक गरेको दाबीप्रति प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संस्थागत रूपमा आपत्ति जनाएको छ। समितिले दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण र आधार माग्न सरकारलाई औपचारिक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले गत साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्ने दाबीको विश्वसनीय आधार माग्ने निर्णय गरेको हो। समितिले प्राप्त हुने जवाफ आफूलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको स्पष्ट पार्दै यस्ता गम्भीर आरोप प्रमाणसहित पुष्टि हुनुपर्ने बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मानवअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारसँग तथ्यगत समन्वय नगरी संसद्, न्यायपालिका र सरकारमाथि आरोप लगाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखिन्।

उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई नियन्त्रण र जवाफदेही बनाउने अधिकार संसद्को भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र सार्वभौमिकतामाथि बाह्य हस्तक्षेपको आभास दिने गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। अध्यादेश जारी गर्नु कार्यपालिकाको संवैधानिक अधिकार भएको र त्यसलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।

समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका, सार्वभौम संसद् र विधायिकी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्तिलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन्। उनका अनुसार कुनै पनि आरोप तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ र त्यसको पुष्टि सम्बन्धित संस्थाले गर्नुपर्छ।

छलफलका लागि निमन्त्रणा गरिए पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि बैठकमा अनुपस्थित रहे। त्यसप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालको सार्वभौम संसद्ले बोलाउँदा उपस्थित हुन वा कम्तीमा लिखित धारणा पठाउनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अधिकारसँगै जवाफदेहिताको दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयमा नेपालीहरूबीच कुनै मतभेद नरहेको धारणा राखे।

बैठकमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संसदीय समितिको भूमिकालाई लिएर सांसदहरूबीच फरक–फरक मत पनि देखियो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु आफैंमा चिन्ताको विषय भएको बताउँदै जनविश्वास कमजोर हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन नहुने तर संसद्ले कानुनको कार्यान्वयन र न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेसकै सांसद गीता गुरुङले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय संसदीय अभ्यासअनुकूल नभएको धारणा राखिन्। उनका अनुसार समितिले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग जवाफ माग्नु उपयुक्त हुन्छ।

एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधार भएकाले त्यसमाथि राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताइन्। साथै, मानवअधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाउने चासोलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि उचित नहुने भन्दै सरकारले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

बैठकमा आमन्त्रित संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले उठाएका प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताए। उनले सरकारले प्रमाण माग्नु स्वाभाविक भए पनि न्यायपालिकामाथि अनुचित दबाब परेको हो वा होइन भन्ने विषय स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

यसैबीच, समितिले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र प्रचलित कानुनअनुसार स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन, खर्च, उपलब्धि र उद्देश्यको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न तथा परियोजना सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको सूक्ष्म समीक्षा गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ।