कोशीमा सहकारीको आरोह–अवरोह : सात संस्था खारेज, आधाभन्दा बढी अझै नियमनबाहिर

इटहरी। पछिल्ला केही वर्षयता देशभर सहकारी क्षेत्र विभिन्न विवाद, वित्तीय अनियमितता र बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्याका कारण आलोचित बन्दै आएको छ। यद्यपि यही क्षेत्रले लाखौँ नागरिकलाई वित्तीय पहुँच, बचत, ऋण र रोजगारीको अवसर पनि उपलब्ध गराएको छ। कोशी प्रदेशमा पनि सहकारी क्षेत्रको यही आरोह र अवरोह अहिले एकैपटक देखिएको छ। एकातिर सहकारीको वित्तीय आकार निरन्तर विस्तार भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नियमनको दायराबाहिर रहेका संस्थामाथि कारबाही सुरु भएको छ। यही क्रममा कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय, इनरुवाले सात वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ।

कार्यालयका अनुसार लामो समयदेखि विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थालाई पटक–पटक सूचना जारी गरेर अद्यावधिक हुन आग्रह गरिएको थियो। २०८२ असोज २ गते ३५ दिने, २०८२ पुस २ गते २१ दिने र २०८३ असार ३ गते थप १५ दिनको समय दिँदा पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ५३ को उपदफा (३०) बमोजिम २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयबाट सात सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार भूपेन्द्र खनालले जानकारी दिए।

दर्ता खारेज गरिएका संस्थामा मोरङको बेलबारीस्थित कोशेली बचत तथा ऋण सहकारी, साविक मिर्गौलिया–५ को नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी, सुनसरीको दुहबीस्थित निकुञ्ज कृषि सहकारी र आरोग्य स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) सहकारी, इटहरीका जल्दी महिला कृषक बचत तथा ऋण सहकारी तथा आदर्श कृषि सहकारी, र रामधुनीस्थित तिकुने महिला बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन्।

सात सहकारीको दर्ता खारेज एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, प्रदेशको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर सुशासनको संकेत पनि हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशका एक हजार ७५ सहकारी संस्थामध्ये ५६३ वटा अर्थात् ५२.३७ प्रतिशत संस्थाले अनिवार्य विवरण नै बुझाएका छैनन्। यसको अर्थ आधाभन्दा बढी सहकारी संस्था अझै प्रभावकारी नियमन र निगरानीबाहिर छन्। विवरण बुझाएका ५०७ संस्थामध्ये २५५ वटाले जरिवाना तिरेर अद्यावधिक गरेका छन् भने २५७ वटा संस्था जरिवाना नतिरी अद्यावधिक भएका छन्। यसले कानुनी दायित्व पालना गर्ने संस्कृतिमा अझै कमजोरी रहेको देखाउँछ।

तर सहकारी क्षेत्रको अर्को पाटो भने निकै सशक्त छ। कोशी प्रदेशका सहकारी संस्थामा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी, ७७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बचत, ८२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी र एक खर्ब १४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति रहेको छ। प्रदेशभर १३ लाख ८८ हजार ५१० जना शेयर सदस्य सहकारीसँग आबद्ध छन् भने सात हजार ३५४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यी तथ्याङ्कले सहकारी क्षेत्र प्रदेशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको पुष्टि गर्छन्।

यही कारण सहकारी क्षेत्रलाई केवल समस्या वा केवल सफलताको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। सहकारीको वित्तीय आकार बढ्नु यसको आरोह हो भने पारदर्शिता अभाव, विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति र निष्क्रिय संस्थाको बढ्दो संख्या यसको अवरोह हो। देशभर सहकारी संकटले बचतकर्ताको विश्वास कमजोर बनेका बेला कोशी प्रदेशले सुरु गरेको यो कारबाहीलाई नियमन कडा बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

अब चुनौती केवल सात सहकारीको दर्ता खारेजमा सीमित छैन। नियामक निकायले विवरण नबुझाउने बाँकी सयौँ संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने, नियमित अनुगमन, लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने तथा बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। सहकारीको मूल उद्देश्य समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण भएकाले त्यसलाई जोगाउन सुशासन, पारदर्शिता र कडा नियमन अपरिहार्य बनेको छ।