युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर किन खस्कियो भन्ने प्रश्न उठ्दा धेरैले शिक्षक, विद्यार्थी वा अभिभावकलाई दोष दिन्छन्। तर वास्तविक समस्या विद्यालयभित्रभन्दा बढी विद्यालयको व्यवस्थापनमा देखिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जुन शैक्षिक विकासको केन्द्र बन्नुपर्थ्यो, धेरै ठाउँमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र र शक्ति प्रदर्शनको अखडा बन्दै गयो। यही विकृतिलाई रोक्न सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) २०८३ मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, वडाध्यक्ष र केही स्वार्थ समूहलाई प्रवेशमा कडा रोक लगाएको छ।
यो निर्णय ढिलो भए पनि आवश्यक कदम हो। किनभने वर्षौंदेखि विद्यालयहरू शिक्षाको मन्दिरभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने थलोमा परिणत भएका थिए। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा चयन हुने, शिक्षक सरुवा, भर्ना, बजेट खर्च र विद्यालय सञ्चालनसमेत राजनीतिक स्वार्थअनुसार हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाको जग नै कमजोर बनाएको थियो।
सरकारले अब समिति गठन हुनुभन्दा पाँच वर्षअघिसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, बहालवाला शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई अध्यक्ष बन्न रोक लगाइएको छ। निजी विद्यालय वा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा लगानी भएका व्यक्ति, विदेशी पीआर लिएका वा आवेदन दिएका व्यक्ति तथा गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई पनि समितिबाट बाहिर राखिएको छ। यी प्रावधानले विद्यालयलाई स्वार्थ र राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—के नियम बनाउँदैमा शिक्षा राजनीतिमुक्त हुन्छ?
नेपालमा धेरै राम्रा कानुन बने, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती कागजमै सीमित भए। यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई स्वतन्त्रको आवरणमा व्यवस्थापन समितिमा पठाउने क्रम रोकिएन भने यो संशोधन पनि औपचारिकतामा सीमित हुनेछ। सदस्यता त्यागेको कागज देखाएर वा पर्दापछाडिबाट राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने विद्यालय फेरि पनि पुरानै चक्रमा फस्नेछ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न वडाध्यक्षलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय हो। जनप्रतिनिधि भएकै कारण उनीहरूलाई विद्यालयबाट टाढा राख्नु समाधान होइन, विद्यालय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नदिनुचाहिँ समाधान हो। स्थानीय सरकारसँग विद्यालयको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले समन्वय र नियन्त्रणबीच स्पष्ट सीमा कोर्न आवश्यक छ।
शैक्षिक योग्यता अनिवार्य बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि केवल प्रमाणपत्रले मात्र राम्रो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दैन। इमानदारी, दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले योग्यताको मापन कागजी प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने हो भने व्यवस्थापन समितिको संरचना परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति, बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन र शैक्षिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्छ। विद्यालयमा पढाइभन्दा राजनीति ठूलो हुने संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि नियमले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
सरकारको यो निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—विद्यालय राजनीतिक प्रयोगशाला होइन, भविष्य निर्माण गर्ने संस्था हो। तर यो सन्देश व्यवहारमा उतार्न सरकार स्वयं दृढ हुनुपर्छ। आफ्नै कार्यकर्ता वा प्रभावशाली व्यक्तिका लागि नियम कमजोर पार्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने यो संशोधन पनि अर्को असफल प्रयोग बन्नेछ।
अब देशले हेर्न चाहेको कुरा नियम बनेको होइन, नियम सबैका लागि बराबरी लागू भएको हो। शिक्षा बचाउने हो भने विद्यालयको ढोकाबाट राजनीति बाहिरिनुपर्छ, नत्र पुस्तौँसम्म सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य अन्धकारमै रहनेछ।
यो निर्णय ढिलो भए पनि आवश्यक कदम हो। किनभने वर्षौंदेखि विद्यालयहरू शिक्षाको मन्दिरभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने थलोमा परिणत भएका थिए। व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा चयन हुने, शिक्षक सरुवा, भर्ना, बजेट खर्च र विद्यालय सञ्चालनसमेत राजनीतिक स्वार्थअनुसार हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षाको जग नै कमजोर बनाएको थियो।
सरकारले अब समिति गठन हुनुभन्दा पाँच वर्षअघिसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, बहालवाला शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई अध्यक्ष बन्न रोक लगाइएको छ। निजी विद्यालय वा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा लगानी भएका व्यक्ति, विदेशी पीआर लिएका वा आवेदन दिएका व्यक्ति तथा गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई पनि समितिबाट बाहिर राखिएको छ। यी प्रावधानले विद्यालयलाई स्वार्थ र राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ—के नियम बनाउँदैमा शिक्षा राजनीतिमुक्त हुन्छ?
नेपालमा धेरै राम्रा कानुन बने, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती कागजमै सीमित भए। यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई स्वतन्त्रको आवरणमा व्यवस्थापन समितिमा पठाउने क्रम रोकिएन भने यो संशोधन पनि औपचारिकतामा सीमित हुनेछ। सदस्यता त्यागेको कागज देखाएर वा पर्दापछाडिबाट राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने विद्यालय फेरि पनि पुरानै चक्रमा फस्नेछ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न वडाध्यक्षलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय हो। जनप्रतिनिधि भएकै कारण उनीहरूलाई विद्यालयबाट टाढा राख्नु समाधान होइन, विद्यालय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नदिनुचाहिँ समाधान हो। स्थानीय सरकारसँग विद्यालयको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले समन्वय र नियन्त्रणबीच स्पष्ट सीमा कोर्न आवश्यक छ।
शैक्षिक योग्यता अनिवार्य बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि केवल प्रमाणपत्रले मात्र राम्रो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दैन। इमानदारी, दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले योग्यताको मापन कागजी प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने हो भने व्यवस्थापन समितिको संरचना परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति, बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन र शैक्षिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा पनि राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्छ। विद्यालयमा पढाइभन्दा राजनीति ठूलो हुने संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि नियमले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
सरकारको यो निर्णयले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—विद्यालय राजनीतिक प्रयोगशाला होइन, भविष्य निर्माण गर्ने संस्था हो। तर यो सन्देश व्यवहारमा उतार्न सरकार स्वयं दृढ हुनुपर्छ। आफ्नै कार्यकर्ता वा प्रभावशाली व्यक्तिका लागि नियम कमजोर पार्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने यो संशोधन पनि अर्को असफल प्रयोग बन्नेछ।
अब देशले हेर्न चाहेको कुरा नियम बनेको होइन, नियम सबैका लागि बराबरी लागू भएको हो। शिक्षा बचाउने हो भने विद्यालयको ढोकाबाट राजनीति बाहिरिनुपर्छ, नत्र पुस्तौँसम्म सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य अन्धकारमै रहनेछ।
खगेन्द्र कार्की
