युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नयाँ निर्देशन जारी गरेकी छन् ।
मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुमति बिना अस्पताल परिसरमा प्रवेश गर्ने, बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीको फोटो–भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने जस्ता गतिविधिमा कडाइ गर्ने जनाएको थियो ।
सोही विज्ञप्ति र निर्देशनअनुसार अबदेखि अस्पताल परिसरमा सम्बन्धित संस्थाको पूर्व–स्वीकृति बिना (नियमविपरीत) भिडियो वा फोटो खिच्ने, अन्तर्वार्ताको नाममा भिडभाड गर्ने र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको काममा अवरोध पु¥याउने कार्यमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
बिरामीको गोपनीयता हनन हुने यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने जो कोहीलाई ’मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ र ’स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ बमोजिम कडा कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई विज्ञप्तिमार्फत नै जानकारी गराइसकिएको छ ।
मन्त्री मेहताले उपचारको क्रममा कुनै कमी–कमजोरी भएको महसुस भएमा अस्पतालमा तोडफोड वा होहल्ला गर्नुको साटो सम्बन्धित निकायमा तथ्यपरक उजुरी दिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेकी छन् ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी रिजर्वमा, आवश्यक परेको बेला मात्र प्रयोग
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रिजर्भमा राख्ने र आवश्यकताको आधारमा खटाउने योजना अघि सारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले केन्द्रीय रिजर्भ प्रणाली’ लागु गरी १८०८ स्वास्थ्यकर्मीलाई केन्द्रमा ‘पुल दरबन्दी का रूपमा राखी आवश्यकताअनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थायीरूपमा एउटै संस्थामा नराखी आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा खटाइनेछ।
यो व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै ११ औँ तहका विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सक, स्पेसल नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेका छन्।
कार्डियोलोजी, अर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, युरो सर्जरी, एनेस्थेसियोलोजी लगायतका विशेषज्ञ सेवा तत्काल उपलब्ध गराउने गरी रिजर्भ व्यवस्था गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी माग हुने स्टाफ नर्सको संख्या १०६३ पुर्याइएको छ भने मेडिकल अधिकृत १८२ जना थप गरिएको छ। एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायत अन्य विशेषज्ञ दरबन्दी पनि उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरिएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि सीमित संख्यामा मात्र रहेका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पुल दरबन्दीलाई ८३१ बाट बढाएर १८०८ पुर्याउने प्रस्ताव अघि बढाएको हो। यसमा थप ९७७ दरबन्दी समावेश गरिएको छ।
प्रस्ताव हाल अर्थ मन्त्रालय हुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् र लोक सेवा आयोगमार्फत कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा छ।
सबैभन्दा बढी माग हुने स्टाफ नर्सको संख्या १०६३ पुर्याइएको छ भने मेडिकल अधिकृत १८२ जना थप गरिएको छ। एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायत अन्य विशेषज्ञ दरबन्दी पनि उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरिएको छ।
विशिष्टीकृत सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उपत्यका बाहिर जान नमान्ने र सधैँ एकै ठाउँमा रहने परिपाटीले गर्दा सरकारी सेवामा भएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा उपत्यका बाहिर पठाउन मुस्किल रहेका कारण रिर्जभमा राख्ने र आवश्यकताको आधारमा जहाँसुकै खटाउन सकिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए।
‘स्वास्थ्य सेवामा १० औँ,११ औँ तहका विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ तर उपत्यका बाहिर सेवा दिने कम हुनु हुन्छ त्यसैले यसपटक त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एकै ठाउँमा रहेर सेवा दिने गरी भन्दा पुल दरबन्दीमा राखेर आवश्यकताको आधारमा जहाँ पनि खटाउन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो’उनले भने, ‘यसले उपत्यका बाहिर पनि सहजै विशिष्टीकृत सेवा पाउने चिकित्सकहरु सहजै सरकारी अस्पतालम भेटिन्छ।’
मन्त्रालयले यो प्रणालीलाई ‘जहाँ अभाव त्यहीँ परिचालन’ मोडेलका रूपमा अघि सारेको हो। यसले आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र विशेषज्ञ सेवाको पहुँच दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
खगेन्द्र कार्की
