ओलीको एक तीर, दुई निशाना : सीमा विवादमा सरकारमाथि प्रहार, भारतलाई सन्देश, ३६ वर्षे राजनीतिक यात्रामा भने मौनताको प्रश्न

इटहरी । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सीमा सम्बन्धी विवादका विषयमा बोल्दै एक तिर दुई निशानाको प्रयोग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रहितविपरित र दोशद्रोहीको आरोप लगाए भने अर्कोतिर भर्खरै भारतले दिएको प्रतिक्रिया तेस्रो मुलुक अमान्यलाई समर्थन गर्दै तेस्रो मुलुकको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गरे । 
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एमालेको राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिँदै नेपालले कसैको एक इन्च भूमि पनि नमिचेको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाए।
ओलीले सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नताको संकेत गर्ने सरकारी धारणा पनि अस्वीकार गरे। प्रधानमन्त्री शाहले बेलायतसँग ऐतिहासिक दस्तावेज खोज्ने सन्दर्भ उल्लेख गरेपछि ओलीले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या दुई देशबीचकै संवादबाट समाधान हुनुपर्ने बताए। उनको यो भनाइलाई भारतको लामो समयदेखिको “द्विपक्षीय वार्ताबाट मात्रै समाधान” भन्ने अडानसँग मेल खाने सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीको अभिव्यक्तिले एकैपटक दुईवटा सन्देश दिएको छ। पहिलो, सीमा विवाद र परराष्ट्र नीतिका विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास। दोस्रो, भारतसँगको सम्बन्धका सवालमा आफू अझै पनि विश्वासयोग्य राजनीतिक पात्र भएको संकेत दिने प्रयत्न।
तर ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। तीन दशकभन्दा बढी समय राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहेका र पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नै नेतृत्वकालमा सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आलोचना पनि भइरहेको छ। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई कूटनीतिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
सीमा विवादको विषयमा अहिले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका ओली ३६ वर्षको राजनीतिक यात्रामा यस्ता विवादको स्थायी समाधानका लागि किन सफल हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठिरहेको छ। त्यसैले उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई केवल सरकारविरुद्धको राजनीतिक प्रहार मात्र नभई भारतलाई लक्षित कूटनीतिक सन्देशका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ।