समान कानुनभित्रको असमान प्रवृत्ति

नख्खु कागारामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगको पछिल्लो भेटबारे कांग्रेस नेता सुनिल शर्माले आम समस्याको रुपमा संविधान देखिएको र संविधान कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लेख्दै गरेको सुनाएको बताएका थिए । शर्माले रविले लेख्दै गरेको त्यो कानुनमा आफुले पनि केही हरफ थपिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आएको बताएका थिए । 

हो साँच्चि नै समस्या संवधान मै देखिएको छ । कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भनिए पनि समान कानुनलाई असमान बनाउने प्रवृत्ति हावी छ । त्यो प्रवृत्ति कानुनका ज्ञाताहरुमै देखिँदा जनस्तरबाट विरोध भईरहेको छ । अरु त त्यस्तै हो एकै प्रकृतिका मुद्दामा पनि काखा र पाखा गरेर दुई प्रकृतिको कानुन बनाएर निर्णय दिनु गलत रहेको तर्क आम सर्वसाधारणरणको रहेको छ । रवि लामिछाने र उनको दल र मतदाताहरुले रविमाथि कानुनको सहि प्रयोग नभएकै कारणले जेलमा बसिरहेको अनुभूति गरिरहेका छन् जुन अनुभूतिलाई उनीमाथि प्रतिशोध भएकै हो भने ४० लाख बढीले गरेको हस्ताक्षरले पुष्टि पनि गरेको छ । 

त्यसो त संविधान निर्माणकै क्रममा कतिपय राजनीतिज्ञहरुले विरोध जनाएकै थिए । तराई–मधेसका तत्कालिन दलहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । त्यस यता धेरथोर संविधानले सबैलाई समेट्न नसकेको, शासकीय स्वरुपदेखि अनेकन विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेका मात्र छैनन् त्यही मुद्दाका आधारमा गत भदौ २३ र २४ को रक्तपातपूर्ण र विध्वंसात्मक आन्दोलनले यतिखेर राजनीतिक कोर्स नै बदलिदिएको छ । 

संवैधानिक रुपमा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या एउटा क्षेत्रमा मात्र छैन अनेकन क्षेत्रमा कानुनका हात लामा भएका छन् । कतिपय कानुनविदहरुले अदालती प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसंगतिका विषयमा कुरा राखेका मात्र छैनन उजुरवाजुरसमेत गरेका दृष्टान्तहरु छन् । 

नेपालमा हाल लागू रहेका सयौं कानुनहरू केवल कागजी रूपमा मात्र होइन, संरचना, उद्देश्य र कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि अत्यन्त विविध छन् । यिनै विविधताले कहिलेकाहीँ एकआपसमा बाझिने अवस्था सिर्जना गर्छ, जसको परिणाम स्वरूप कानुनी अन्यौल, विरोधाभास र अन्ततः सर्वसाधारणको अधिकार हनन हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । संविधानसँग बाझिने कुनै पनि ऐन त्यस अंशमा स्वतः अमान्य हुन्छ भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त रहे पनि व्यावहारिक रूपमा धेरै गैरसंवैधानिक प्रावधानहरू आज पनि ऐनमै बाँकी छन् । यसले संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्त कमजोर बनाउँछ । जस्तै–शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय बन्द हुँदा सम्पत्ति सरकारको हुने प्रावधानले निजी सम्पत्तिको अधिकारसँग ठ्याक्कै बाझाबाझ ग¥यो । अन्ततः अदालतले संविधानकै पक्षमा त्यो व्यवस्था खारेज गर्नुप¥यो ।

यसले देखाउँछ–कानुन निर्माणमा असावधानी, अपर्याप्त समीक्षा र सीमित परामर्शले न्याय प्रणालीलाई बारम्बार सच्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा कानुनी असमानता अझ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । एउटै प्रकृतिको अभियोग लागेका व्यक्तिमध्ये कोही पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्न बाध्य छन् भने कोही तारिखमा हाजिर हुँदै स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । यो स्थितिले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ–अभियोग एउटै र कानुन पनि एउटै हुँदा व्यवहार किन फरक ?

चुनावी कानुनमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नदिने व्यवस्था छ, तर तारिखमा रहेका अभियुक्त स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्न सक्छन् । परिणामतः समान अभियोगका दुई व्यक्तिमा कानुनी व्यवहार फरक हुन्छ । यसले ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तमै प्रश्न उठाउँछ ।

त्यस्तै, सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई पनि आजीवन कलंकित बनाउने कानुनी प्रवृत्तिले सुधार र पुनस्र्थापनाको भावना कमजोर पार्छ । विशेषगरी भ्रष्टाचार वा अंगीकृत अपराधका मुद्दामा सजाय पूरा गरेपछि पनि नागरिक अधिकार पुनः प्राप्त गर्न नसक्नु दण्ड प्रणालीको मानवीय पक्षमाथिको आघात हो ।

राजनीतिक स्तरमा हेर्दा, उच्च पदमा रहेका धेरै नेतामाथि विभिन्न मुद्दा छन्–तर कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा वा प्रक्रियागत कमजोरीका कारण उनीहरू दण्डित नभई स्वतन्त्र रहन्छन् । कानुनले थुनामा रहेका उम्मेदवार रोक्ने र तारिखमा रहेका अनुमति दिने ‘सम्झौतामूलक प्रावधान’ बनाएको छ । तर, यसले कानुनको निष्पक्षता होइन, ‘राजनीतिक व्यवहारिकता’ झल्काउँछ । प्रश्न उठ्छ–कानुन समाजलाई जोगाउन बनाइन्छ कि केही व्यक्ति जोगाउन ?

यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन–कानुनी बाझाबाझ केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, नीति निर्माण र मस्यौदा प्रक्रियामै गहिरो त्रुटि रहेको संकेत हो । कानुन निर्माणमा गहिरो अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन र विशेषज्ञ परामर्शको कमीले आज हाम्रो कानुनी संरचना अव्यवस्थित बनेको छ ।

अब आवश्यक छ(देशका सबै ऐन–कानुनहरूको व्यापक समीक्षा । पुराना, अप्रासंगिक र एकआपसमा बाझिने प्रावधान संशोधन वा खारेज गर्न एकीकृत कानुनी आयोग गठन गर्नुपर्छ । कानुन निर्माणमा विधिवेत्ता, न्यायाधीश, नीति–विश्लेषक र अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

समान अभियोग भएका व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । थुनामा वा तारिखमा रहेर होइन, अभियोगको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा कानुनी व्यवहार तय गर्नुपर्छ । सजाय भोगिसकेकालाई पुनस्र्थापनाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक उम्मेदवारीका लागि स्पष्ट योग्यता–अयोग्यता मापदण्ड तय गर्नुपर्छ, ताकि कानुनलाई व्यक्तिवादी होइन, संस्थागत चरित्र मिलोस् ।

कानुनको आधार समानता र न्याय हो । यदि समान अवस्थाका व्यक्तिमा कानुनले असमान व्यवहार ग¥यो भने नागरिकको भरोसा न्याय प्रणालीप्रति घट्छ । न्याय केवल अदालतको फैसला होइन–यो नागरिकले महसुस गर्ने विश्वास हो ।

त्यसैले, नेपालको कानुनी संरचनालाई अब समग्र रूपमा पुनरावलोकन र सरलीकरण गर्नैपर्छ । संविधानलाई सर्वोच्च मान्दै कानुनी स्पष्टता, समानता र निष्पक्षता कायम गर्न सकेमात्र राष्ट्रको न्यायिक र राजनीतिक आधार मजबुत बन्नेछ । कानुन जित्ने होइन, समाजलाई सही दिशामा लैजाने माध्यम हो । यही बुझाइले मात्र न्यायपूर्ण र उत्तरदायी राज्य निर्माण सम्भव छ ।