सिंहदरबार बदल्ने एजेन्डासहित संसद् तात्यो

इटहरी । प्रतिनिधिसभाको नवनिर्वाचित पहिलो बैठकमा सरकार, प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसदहरूको धारणा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुँदै राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ । बैठकमा नयाँ सरकारप्रति समर्थन, आलोचना र सुझावहरू सँगसँगै उठेका छन्, जसले आगामी संसदीय गतिविधिको दिशा संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जनताले आफ्नो पार्टीलाई केवल सिंहदरबार सञ्चालन गर्न नभई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताएका छन्। उनले जनादेशप्रति आभार व्यक्त गर्दै त्यसको प्रत्युत्तर काममार्फत दिने प्रतिबद्धता जनाए । साथै, विगत सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै उनले नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरे।

लामिछानेले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई स्मरण गर्दै न्यायको विषयमा स्पष्ट धारणा राखे । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता रमेश लेखकको पक्राउप्रति उठेका प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम भइरहेको बताए। ‘न्याय पाउने पहिलो हक पीडितको हो, यसलाई प्रतिशोध भन्न मिल्दैन,’ उनले उल्लेख गरे। उनले पारदर्शी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सरकारलाई प्रश्न गर्दै दोषी उम्किन नहुने र निर्दोष नफस्नुपर्ने धारणा राखे। उनले संसद भवन र सिंहदरबारमा भएको क्षतिको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। साथै, संविधानविपरीत गतिविधि भए कांग्रेस प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विरोध जनाउँदै मौलिक हक हनन भएको आरोप लगाए । उनले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सरकारद्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरिएको आरोप लगाए । उनले ओली र लेखकको रिहाइ तथा घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले रास्वपाको विजयप्रति व्यंग्य गर्दै विभिन्न शक्ति र घटनाहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए । उनले भदौ २३–२४ को आन्दोलन, सरकारी संरचनामा भएको क्षति र पछिल्ला पक्राउबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे। उनका अभिव्यक्तिले संसद्को पहिलो दिनमै राजनीतिक ध्रुवीकरण देखाएको छ ।

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्न सुझाव दिए। उनले बहुमतको सदुपयोग गर्न नसकेको अनुभव सुनाउँदै वर्तमान नेतृत्वलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले शिक्षा क्षेत्र सुधार, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न र विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा जोड दिए। उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आवश्यक परे दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन आफ्नो दल तयार रहेको बताए ।

त्यस्तै, श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको संरक्षणमा जोड दिए ।

समग्रमा, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसदहरूबीच तीव्र बहस देखिएको छ । समर्थन, आलोचना र सुझावहरूको मिश्रणले आगामी दिनमा संसद्को भूमिका अझ सक्रिय र विवादपूर्ण रहने संकेत दिएको छ ।