चुनावी परिणामपछि दलहरूमा कारबाहीको श्रृंखला, नयाँ दलमा पनि देखियो पुरानै प्रवृत्ति

दलभित्र बसेर दलविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक दलहरूमा नयाँ होइन। लामो समयदेखि देखिँदै आएको यो अभ्यास पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि झन् तीव्र बनेको छ। मतदाताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिए पनि दलहरूको आन्तरिक संस्कार र सोचमा भने खासै परिवर्तन नदेखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम आएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक समीक्षा र अनुशासनात्मक कारबाहीलाई तीव्र बनाएका छन्। चुनावी पराजयपछि घात–अन्तरघात भएको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न दलहरूले आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले आधिकारिक उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको, विपक्षी उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको वा निष्क्रिय बसेको आरोपमा सम्बन्धित नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही सुरु गरेका छन्। दलहरूका अनुसार चुनावी अभियानका क्रममा कतिपय स्थानमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको र त्यसकै कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसै क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दुई जना नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन्। अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष दिल विकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै उनीहरूलाई साधारण सदस्य मात्र रहने गरी अन्य जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका हुन्। दुवै जनामाथि निर्वाचनका क्रममा पार्टीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पार्टीलाई अहित हुने सामग्री सार्वजनिक गर्ने गरेको आरोप पनि पार्टीका नेताहरूले लगाएका छन्।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस झापाले पनि निर्वाचनमा असहयोग गरेको आरोपमा दुई जिल्ला सदस्य र तीन क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले उनीहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सिफारिस गरेको जनाएको छ। कारबाहीमा परेका धेरैजसो नेताहरू निर्वाचनअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको बताइएको छ।

उता नेकपा एमाले धनकुटाले साँगुरीगढी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मुना राईलाई निलम्बन गरेको छ। पार्टी गतिविधि विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको एमाले जिल्ला अध्यक्ष शिव आङ्लाले जानकारी दिएका छन्। साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा अन्तरघात गरेको आरोप लागेका कार्यकर्तामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।

यता आफूमाथि गरिएको भनिएको कारबाहीबारे प्रतिक्रिया दिँदै मुना राईले हालसम्म औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएकी छन्। उनले विगतदेखि आफूलाई कारबाहीको नाममा दबाब दिने प्रयास भइरहेको भन्दै यदि कारबाही भएको हो भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिने प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

नयाँ दलमा पनि उस्तै विवाद

पुराना दलहरूमा मात्रै नभई नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि आन्तरिक विवाद र कारबाहीको चेतावनी देखिन थालेको छ। हालै राष्ट्रिय पार्टी बनेको श्रम संस्कृति पार्टीमा समानुपातिक सांसद चयनको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।

पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले समानुपातिक सिटको विषयमा अनावश्यक दबाब नदिन चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्टाटस लेख्दै समानुपातिक सिटका लागि “रोइलो नगर्न” पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराएका हुन्। साम्पाङले चेतावनी दिँदै लेखेका छन्, “अब उप्रान्त समानुपातिकको विषयमा रोइलो गर्ने जति सबैलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नेछु।”

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ८५ हजार ९०२ मत प्राप्त गर्दै समानुपातिकतर्फ चार सिट सुरक्षित गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको उक्त पार्टीको कुल सांसद संख्या सात पुगेको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा दुई जना महिला सांसद समानुपातिक सूचीबाट चयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। साथै विभिन्न क्लस्टर मिलाएर सूची व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि पार्टी नेतृत्वसामु रहेको छ।

यसरी निर्वाचनपछि विभिन्न दलहरूमा अन्तरघातको आरोप र कारबाहीको श्रृंखला चलिरहँदा नेपाली राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको बहस फेरि सतहमा आएको छ।