जनताको जीवनसँग जोडिएका काम कहाँ पुगे? प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्‍यो १५ उपलब्धि

काठमाडौं । चाडपर्वमा सडक अवरुद्ध हुन नदिने, बजारमा कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक रकम पठाउनेदेखि नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने कामलाई सरकारले आफ्नो पछिल्लो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत भदौ ५ गतेयताका १५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो। कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ गुनासा प्राप्त भएकामा ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ गुनासा समाधान गरिएको छ।

नजिकिँदो चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात नियमित राख्ने, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिने तथा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ। स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा रकम पठाउने गरिएको कार्यालयको भनाइ छ।

रसुवा बाढीपछि क्षति तथा आवश्यकता पहिचान (आरडीएनए) सम्पन्न भइसकेको र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) जारी रहेको जनाइएको छ। भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनका विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। नियमावलीले निर्णय प्रक्रियालाई कागजरहित, समयसीमायुक्त र प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भएका १५ फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ भने ४९ सार्वजनिक निकायलाई खरिदसम्बन्धी राय तथा परामर्श दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै सचिव तथा महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको जनाएको छ। तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण तालिम र नीति अनुसन्धानका विभिन्न कामसमेत अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट भोटेकोशी बाढी र जलवायु संकटका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेको विषयलाई पनि कार्यालयले उपलब्धिको सूचीमा समेटेको छ।